सार्वजनिक सवारी साधनहरूको दर्ता रोक्काले लगानी जोखिममाः नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । चेम्बरले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले “सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू ९इलेक्ट्रिक समेत० को दर्ता रोक्का गरिएको” भन्दै जारी गरेको निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको जनाएको हो । 
चेम्बरका अनुसार सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको नीति स्वागतयोग्य भए पनि व्यवसायीहरूसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी हठात रूपमा दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरिनु व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर प्रतितपत्र ९एलसी० खोली आयात गरिएका सयौँ सवारी साधनहरू भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेको, केही ट्रान्जिटमा रहेको तथा कतिपय उत्पादक कम्पनीबाट अर्डर अनुसार निर्माण तथा डिस्प्याच भइसकेको अवस्थामा अचानक दर्ता रोक्का गरिँदा लगानी जोखिममा परेको जनाइएको छ ।
चेम्बरले सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि आयात गरिएका यस्ता सवारी साधन अन्य क्षेत्रमा बिक्री वा प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि सरकारले अचानक सवारी साधन आयात रोक्का गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो विश्वसनीयता गुमाउनुपरेको स्मरण गराउँदै चेम्बरले पुनः यस्तै निर्णयले नेपालको व्यावसायिक वातावरणप्रति नकारात्मक सन्देश जाने जनाएको छ । चेम्बरले उक्त निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, अटोमोबाइल व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी तथा सरकारी राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गर्दै सरकारसँग निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका तथा पूर्वस्वीकृत प्रक्रियाअन्तर्गत आयात भएका सवारी साधनहरूको दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा परामर्श गरी व्यवहारिक, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।