लेखनाथका बासिन्दा पोखरासँग असन्तुष्ट

पोखरा । साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसहित आयोजित बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, उद्योगी–व्यवसायी, समाजसेवी तथा स्थानीयवासीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । लेखनाथ पुनःस्थापना पहल समितिको आयोजनामा आइतबार तालचोकस्थित लेखनाथ पार्टी प्यालेसमा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरूले पोखरा महानगरपालिकाको संरचनाले लेखनाथ क्षेत्रलाई ओझेलमा पारेको भन्दै अब पुनः नगरपालिका स्थापनाका लागि सशक्त आन्दोलन आवश्यक रहेको बताए ।
२०१६ सालमा १३ वडासहित गठित पोखरा नगरपालिका, पोखरा नगर पञ्चायत २०५२ मा विस्तारित भई १८ वडाको उप–महानगरपालिका बनेको हो । मुलुक गणतन्त्र घोषणापछि २०७१ मंसिर १६ मा आसपासका तत्कालीन गाविसहरू मिलाएर २९ वटा वडा पु¥याएर पोखरा उपमहानगरपालिकामा रूपान्तरित भयो । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि राज्य पुनः संरचना हुँदा साबिकको पोखरामा लेखनाथ नगरपालिका र आसपासका गाविसहरू मौजा, चापाकोट, कास्कीकोट, पुरञ्चौर पूरै, भदौरे तामांगीका वडा नं ३ र ९, माझठानाका वडा नं १, ४ र ९, र कालिकाका वडा नं १ र ५ मिसाएर ३३ वडा कायम गरिएको थियो ।
साबिक पोखरा उपमहानगरपालिकामा लेखनाथ नगरपालिका, भरतपोखरी, निर्मलपोखरी, कृस्ती, पुम्दीभुम्दी, चापाकोट, कास्कीकोट, हेमजा, पुरञ्चौर, लामाचौर, अर्मला, भलाम काँहु आर्वा, भदौरे, कालिका र माझठानालाई समेटिएर २०७३ फागुन २७ मा पोखरा लेखनाथ महानगर घोषणा गरिएको थियो । २०७५ साउनदेखि पोखरा महानगरपालिकामात्रै भन्न थालिएको हो । नाम हट्दा असन्तुष्ट साबिक लेखनाथवासी विकासे योजनाको वितरणप्रति पनि महानगरसँग असन्तुष्ट छन् ।
कार्यक्रमका वक्ताहरुले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको क्रममा साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई पोखरा महानगरपालिकामा विलय गर्नु भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको बताएका थिए । उनीहरूले विशाल भूगोल र असन्तुलित प्रशासनिक संरचनाका कारण स्थानीय जनताले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भोग्नुपरेको, विकास निर्माणले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको तथा लेखनाथको छुट्टै पहिचान र अस्तित्व कमजोर बनेको गुनासो गरेका थिए ।
वक्ताहरूले कास्की जिल्लाको स्थानीय तह पुनःसंरचना अन्य जिल्लाको तुलनामा असन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रफल, जनसंख्या र प्रशासनिक व्यवस्थापनबीच ठूलो असन्तुलन देखिएको बताए । उनीहरूका अनुसार महानगरपालिकाको केन्द्रीकृत संरचनाले लेखनाथ क्षेत्रका नागरिकलाई प्रशासनिक पहुँचमा सास्ती दिएको छ भने स्थानीय आवश्यकताअनुसार बजेट तथा योजनाको वितरण हुन सकेको छैन ।
कार्यक्रममा बोल्दै साबिक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक नगरप्रमुख शालिकराम पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म स्थानीय सरकारलाई सबल र जनतासँग नजिक बनाउनु भए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको क्रममा लेखनाथलाई पोखरा महानगरपालिकामा विलय गर्नु दूरदृष्टिविहीन निर्णय भएको उल्लेख गर्दै त्यसको असर अहिले विकास, प्रशासन र पहिचानमा स्पष्ट रूपमा देखिएको बताए ।
उनले लेखनाथ क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक सम्भावना र पर्यटनका दृष्टिले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सामथ्र्य बोकेको भूगोल भएको बताए । वेगनास, रूपालगायतका ताल, कृषि उत्पादन, पर्यटन तथा व्यापारिक सम्भावनाले सम्पन्न क्षेत्रलाई विशाल महानगरपालिकाका सीमित वडामा खुम्च्याउनु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । उनले लेखनाथको गुमेको अस्तित्व जोगाउन, समन्यायिक विकास सुनिश्चित गर्न तथा स्थानीय जनताको भावना सम्बोधन गर्न पुनः नगरपालिका स्थापना अपरिहार्य भएको धारणा राखे ।
रास्वपाका प्रतिनिधि कृष्णराज भुर्तेलले स्थानीय तहको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नु भए पनि अहिले नागरिकले झन् बढी सास्ती खेप्नुपरेको बताए । उनले संघीयताको मर्म जनताको नजिक सरकार पु¥याउनु भएको उल्लेख गर्दै भौगोलिक रूपमा अत्यधिक ठूलो महानगर संरचनाले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे । लेखनाथ पुनःस्थापनाको अभियानलाई जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेसका कास्की सभापति किशोरदत्त वरालले लेखनाथको समृद्धि, पहिचान र विकासका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले जनताको भावनाभन्दा ठूलो कुनै निर्णय हुन नसक्ने भन्दै लेखनाथवासीको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुनःस्थापनाको अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी एमाले कास्कीका अध्यक्ष वैनबहादुर क्षेत्रीले विगतमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा भएका केही निर्णय व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले संघीयताको भावना अनुसार स्थानीय तह जनउत्तरदायी, पहुँचयुक्त र सन्तुलित हुनुपर्ने बताए । लेखनाथको पहिचान, इतिहास र समृद्धिलाई संरक्षण गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
एकीकृत समाजवादी तथा माओवादी पक्षका नेता विश्वप्रकाश लामिछानेले लेखनाथ पुनःस्थापनाको अभियान कुनै एक दल वा समूहको मात्र विषय नभई समग्र लेखनाथवासीको साझा आन्दोलन भएको बताए । उनले घर–घरमा सिंहदरबारको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई नागरिकको नजिक ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन सबैलाई आग्रह गरे ।
विभिन्न पेसा र क्षेत्रका सहभागीले लेखनाथको ऐतिहासिक पहिचान, सांस्कृतिक महŒव तथा विकासको सम्भावनालाई जोगाउन पुनः नगरपालिका स्थापना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ ले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक प्रक्रियामार्फत पुनःस्थापनाको बाटो खुला रहेको बताएका थिए ।
वक्ताहरूले वर्तमान अवस्थामा लेखनाथ क्षेत्र विकास, पूर्वाधार, प्रशासनिक पहुँच तथा बजेट व्यवस्थापनमा अपेक्षित प्राथमिकताबाट वञ्चित बनेको दाबी गर्दै अब दबाबमूलक कार्यक्रमसहित अभियानलाई गाउँ–टोलसम्म विस्तार गरिने बताएका छन् ।