विवादित अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री शाह विवादमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आइतबार बिना तयारी संसद्मा आएर आफ्नै अभिव्यक्तिले विवादमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले दिएको सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिका कारण राजनीतिक वृत्त र कूटनीतिक क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । 
सांसदहरूले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूमि लिपुलेकका विषयमा राखेको प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपाली भूमि मिचेको मात्र नभई ‘नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको’ बताएका थिए । संवेदनशील विषयमा उनको आधारहीन र त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिको विपक्षी दलहरू र सीमाविद्हरूले कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो अप्रमाणित भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
‘भारतले नेपाली भूमि मिचेको मात्र हैन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ । यो कुरा मैले प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ,’ शाहले संसद्को रोष्टमबाट भनेका थिए । लगत्तै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले शाहको उक्त भनाइमा आपत्ति जनाउँदै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् । 
लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे सोधिएको प्रश्नको स्पष्टीकरण दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र भारतबाट पनि जवाफ आइसकेको जानकारी दिएका थिए । दुवै देशका इतिहासविद्, सर्भेयर र भूमि विज्ञहरू राखेर ‘टेबल टक’मार्फत समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको उनले बताए । साथै, सुगौली सन्धिका बेलाको विवाद भएकाले यस विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले पनि भारतको जमिन मिचेका रहेछौं भनेर बोल्नु असाध्यै गम्भीर विषय हो । तुरुन्तै त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भनेर माननीयज्यूहरूले बोल्नुभएको छ र यसलाई तुरुन्तै संसदको रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ । यो कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रिय रेकर्डमा रहनुहुन्न,’ उनले बैठकबाट बाहिरिने क्रममा भने । 
तथ्य–प्रमाणले कतै पनि भारतको जमिन नेपालले मिचेको नदेखाएको भन्दै उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्सामु र जनतासामु माफी नमागेमा प्रतिपक्षी दलहरूले सशक्त विरोध गर्ने उनले बताए । 
पुनले प्रधानमन्त्रीले भारतको जमिन मिचेका रहेछौं भन्नु राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू तुरुन्त तथ्यसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ र आफ्ना कुरा फिर्ता लिनुपर्छ, सच्याउनुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ । भोलिसम्म यसलाई रेकर्डबाट हटाइएन र प्रधानमन्त्रीले क्षमा माग्नुभएन भने भोलि सबै प्रतिपक्षीहरूले सशक्त विरोध गर्नेछौं ।’
एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ गैरजिम्मेवार भएको बताए । 

प्रधानमन्त्रीको भनाइ आपत्तिजनकः विपक्षी 
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भारतको भूमि नेपालको मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति अनुचित, अप्रमाणित र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा प्रश्न गरेका छन् । ‘देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि दर्जनपटक सोचेर बोल्नुपर्छ । संवेदनशील कूटनैतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता झनै जरुरी हुन्छ,’ उनले भनेका छन् , ‘सरकार बालेनको मत प्रधान कि व्यक्ति बालेनको मत मुख्य ? रास्वपाको धारणा के हो ? सीमा मिचेका हौं कि मिचाइमा परेका हामी थप विभक्त हुनलागेका हौं ?’ 
राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपालको सार्वभौम संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक शैलीमा ‘नेपालले भारतको भूमि पनि अतिक्रमण गरेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताइन् । ‘यस्ता संवेदनशील दाबीहरू सामान्य टिप्पणी होइनन् । राज्यको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र कूटनीतिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो फितलो जवाफको अपेक्षा थिएन । प्रधानमन्त्रीले यो अभिव्यक्तिबारे तत्काल स्पष्टता दिनु आवश्यक छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘के नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेकै हो ? यदि हो भने कहाँ, कहिले, किन र कुन आधारमा ? प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक स्थितिलाई कमजोर पार्ने जोखिम बढेको छ ।’
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले यस विषयमा यथार्थ प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्दै सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समेत धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले पनि देशको कार्यकारी प्रमुखबाट यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि आपत्ति जनाएका छन् । आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘अति नै असामान्य र गम्भीर’ भन्दै यसले नेपाली भूमिको अतिक्रमणलाई वैधता दिन सक्ने खतरा औंल्याएका छन् ।
‘आजसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो अभिव्यक्ति संसद् र संसद्बाहिर दिएको रेकर्ड छैन । यस्तो अभिव्यक्ति कहिल्यै अपेक्षित पनि छैन । यसको सबै भन्दा ठूलो असर नेपाली भूमि जसरी जुन स्तरमा अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा फाइदा र वैधता दिलाउनु हो,’ उनले भनेका छन् । आचार्यले सीमा मिच्ने काम दुई देशबीच पारस्परिक छ भन्ने सरकार प्रमुखको भनाइले वर्तमान सरकार नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न चाहँदैन वा सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले अब सिंगो देश र देशवासी झनै सचेत हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गरे ।

सीमाविद्हरूले व्यक्त गरे आश्चर्य !
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति सीमाविद्हरूले खेद व्यक्त गरेका छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा, प्राध्यापक डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा र डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आश्चर्यचकित बनाएको बताएका हुन् ।
‘आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन । यस्तो अभिव्यक्ति पहिलो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै सुन्न पाइयो,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामी इच्छुक छौं ।’
त्यस्तै उनीहरूले विज्ञप्तिमा थप भनेका छन्, ‘राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महŒवका विषय हुन् । यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बोलिनु आवश्यक हुन्छ,’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको तथ्य स्मरण गराएका छन्, ‘यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति के–कस्तो तथ्य, प्रमाणका आधारमा दिनुभएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले तथ्यमा आधारित स्पष्टता प्रदान गर्नुको सट्टा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले हामी त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछौं ।’
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले यसबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुका साथै क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति हटाउन पनि भनेका छन् ।
संसदीय परम्परालाई हेप्नुको पराकाष्ठा 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त सदनमा वाचन गरिरहँदा बीचैमा उठेर हिँडेपछि प्रधानमन्त्री शाहको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलमा उनले संसद् टेक्दै टेकेका थिएनन् । उनी प्रधानमन्त्री भएयता सम्बोधन र प्रश्नोत्तरका मञ्च लगातार छल्दै आएका थिए । यहाँसम्मकी उनले गणतन्त्र दिवसको समारोहलाई पनि सम्बोधन गरेका थिएनन् । 
अन्तका जुनसुकै मञ्च छले पनि प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक विषयमा प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विशेष व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सरकारलाई सत्ता सञ्चालनका लागि विपक्षीको चासो छाम्ने र प्रष्टीकरण दिएर आफूले काम गर्न स्थिति सहज बनाउने मौका पनि हो । 
प्रधानमन्त्री आउने भएपछि सदनलाई पूर्वजानकारी गराइन्छ । प्रश्नोत्तरमा भाग लिन चाहने सांसदहरूले प्रश्न तयार गर्छन् । लिखित बुझाएपछि त्यसको उत्तर तयारी गरेर प्रधानमन्त्री सदनमा आउने र पालैपालो जवाफ दिने अभ्यास थियो । 
यसपटक विपक्षीले लगातार माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह त आएका थिएनन् नै, संसदीय अनुशासन पालना गराउन सभामुख पनि चुकेका छन् । उनले शाह संसद्मा आउनका लागि भेट्न गएर पनि उपस्थितिका लागि बाध्य पार्न सकेनन् । उनले उपस्थिति शाहकै राजीखुसीमा छाडिदिएर आफूलाई लाचार देखाइसकेका थिए । 
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार अचानक सदनमा आएर प्रश्नोत्तर सुरु गराउन खोज्दा सांसद्हरूले सभामुख डीपी अर्याललाई नियमावली स्मरण गराएका थिए । तर, अर्यालले नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको गलत व्याख्या गरे नै, पूर्वजानकारी दिनुपर्ने, लिखित प्रश्न पहिले नै लिनुपर्ने र १५ जनाले सोध्नसक्ने व्यवस्था नभएको भन्दै ठाडै झुट बोले । 
प्रधानमन्त्री शाहले बिना पूर्वतयारी अचानक उपस्थित भएर ‘आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर सञ्चालन होस्’ भन्ने चाहेपछि अर्याल तत्काल तयार भए, जसमा विपक्षी दलहरूले नियमावलीको विषय उठाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’
‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । नियम ५६ को उपनियम १ मा ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ’ पनि भनिएको छ ।
नियम मिचेर प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुँदा विवादमा परेका हुन् । उनले सदनमा सवालजवाफ गरिने विषयमा तयारी नै नगरेको उनको अभिव्यक्तिबाट देखिएको थियो । उनी तयारीबिनै आउँदा न सत्तारूढ दलले सम्झायो, न त सभामुखले नै स्मरण गराए । ‘सदनमा अचानक प्रकट हुँदा विपक्षी आत्तिनेछन् र उनीहरूसँग प्रश्न नै हुनेछैन’ भन्ने अपेक्षा सभामुख र प्रधानमन्त्री शाहले गरेको देखिन्थ्यो । त्यसैले, सीमा समस्याको संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा शाहले गम्भीर गल्ती गरेका हुन् ।