नेभिगेशन
प्रदेश

नगरपालिकाको भवन पुनर्निर्माण नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

रौतहट । जेनजी प्रदर्शन ध्वंसात्मक भएको दिन गत भदौ २४ मा रौहतटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निसानामा परेको थियो । चन्द्रनिगाहपुर चोकबाट गएको भीडले आगजनी र तोडफोड गरेको भवनको खाँचो अहिले नगरवासी र जनप्रतिनिधिलाई महसुस भइरहेको छ । भवनको क्षतविक्षत छ । देशमा निर्वाचन भयो, सिंहदरबारमा पुनर्निर्माण अघि बढ्यो । तर, चन्द्रपुरलाई भवन अभावले सेवा प्रवाहमा निकै सकस परेको छ । 
नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकारले जतिसक्दो चाँडो भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय कृष्ण तिमल्सिना बताउँछन् । 
आफ्नो कार्यालय भवन जलेपछि नगरपालिका अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालनमा छ । उक्त घरमा धेरै शाखाहरूलाई एउटै भवनभित्र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको नगरपालिकाकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ । एउटै कोठामा एकभन्दा बढी शाखाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता र साँघुरो कार्यस्थलका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीलाई शाखाहरू राख्नलाई समस्या भएको छ । नागरिकलाई सेवा लिन आउँदा भीड हुँदा बस्न पनि ठाउँ छैन्,’ चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रिराज ढकाल भन्छन्, ‘हामी सीमित र साँघुरा कोठाहरूबाट नागरिकलाई सेवा प्रभाव गरिराखेका छौं । समस्या त धेरै नै छन् ।’
त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसअन्र्तगतको केन्द्रीय निर्माण वस्तु परीक्षणशाला ललितपुरबाट आएको प्राविधिक टोलीले भवनको संरचनात्मक अवस्थाको स्थलगत निरीक्षण अध्ययन पश्चात रिर्पोट दिएको छ । कंक्रिट, माटो र खरानीका नमूना संकलन गरी प्राविधिक परीक्षण पश्चात अध्ययन गरेको थियो । परीक्षणशालाले गैर–विनाशकारी तथा अर्ध–विनाशकारी परीक्षणका नतिजाका आधारमा चन्द्रपुर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा आवश्यक रेट्रोफिटिङ (संरचनात्मक सुदृढीकरण) उपायहरू कार्यान्वयन नभएसम्म तत्काल भवन प्रयोग वा पुनः प्रयोग नगर्न सिफारिस गरेको चन्द्रपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर महेश बरालले बताए ।
उक्त सुझाव अनुसार नगरपालिकाले रेट्रोफिटिङ डिजाइन तयार गरेर पुनर्निर्माण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । तर स्रोतको सुनिश्चिता नहुँदा अन्योलमा काम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अन्योल छ । नगरपालिकाले पुनर्निर्माणमा ३ करोड लाग्ने अनुमान गरेको छ । उक्त रकम नगर विकास कोषबाट ३० प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण र २० प्रतिशत नगरपालिकाको लागत सहभागितामा पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । नगर प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्लेले भने, ‘हामीले छाड्दा निर्वाचित भएर आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पुनर्निर्माण गरेको भवन हस्तान्तरण गरेर जाने योजना छ ।’ नगर विकास कोषले सहयोग नगरे पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नगरपालिका आफैंले पनि लगानी व्यवस्था गरेर भए पनि पुनर्निर्माण गर्ने योजना उनले सुनाए । 
भाडाको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा मासिक रूपमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ भने सेवाग्राहीले पनि सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार पर्याप्त कार्यकक्ष नहुँदा कागजात व्यवस्थापन, बैठक सञ्चालन तथा शाखागत समन्वयमा समेत समस्या छ । नगरपालिकामा अहिले नगर प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्ष नै छैन् । उनीहरूले कार्यालयकै यताउता कोठामा बसेर काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरोकारवालाले नगरपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवन पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समग्र सेवा प्रणाली कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्