प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी एकमत

काठमाडौं । भारतले मिचेको नेपालको भूमि सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादित अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरु एक भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हट्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको हो । आइतबार संसद् बैठकमा आकस्मिक रुपमा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत र अप्रमाणित रहेको भन्दै विपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री उक्त विवादित भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हट्न्ुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको माफी संसद् सञ्चालनको सर्त बनाउने निर्णय गरेर संसद् पुगेका विपक्षी दलहरुले सोमबार बैठक अवरुद्ध गरे । विपक्षी दलहरुको अडानपछि सभामुख डीपी अर्यालले कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगन भएको घोषणा गरे । 
बैठक शुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरु उठेका थिए । सभामुखले पटक–पटक बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीले  रोष्टमबाटै माफी नमागेसम्म बैठक चल्न नसक्ने अडान राखे । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको एक अभिव्यक्तिले नेपालीहरूको शिर निहुरिएको बताए । ‘आज यो गरिमामय संसद्मा उभिँदा मेरो शिर निहुरिएको महसुस भइरहेको छ । हिजोमात्र सदनको रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले ‘छाती चौडा बनाउँदै’ बोलेका विषयले मलाई मात्र होइन करिब ३ करोड नेपाली नागरिकको शिर निहुरिएको हुनुपर्छ,’ बैठकमा  राईले भने, ‘भोलि हाम्रो जग्गा फिर्ता चाहिन्छ भन्यो भने कहाँको कुन भूमि दिने हो ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयलाई ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित छ भन्यो । जमिन मिचेको विषय कसरी त्यस्तो हुन्छ ? परराष्ट्रमन्त्रीलाई त्यति सामान्य ज्ञान छैन ?’
अर्को विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे गर्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर माफी माग्नुपर्ने बताए । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरा पनि स्मरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण सिंगो नेपालीहरूले शिर झुकाएको र विदेशीहरू खुसी भइरहेकोे बताए । महरले संसदबाटै प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले  विदेशीहरूलाई खुशी बनाउने रणनीति लिनुभएको हो ? कतै आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति भारत भ्रमणमा जाने र त्यसका लागि माहोल बनाउन त्यो खालको चाकडी गरेको हो हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ?,’ महर यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनले  प्रधानमन्त्री बालेनको सदनप्रतिको दृष्टिकोण बारे पनि प्रश्न उठाए । ‘सेनाले व्यवस्थापन गरेको कार्यक्रममा दौरा सुरूवाल लगाएर जानुहुन्छ, नेपाली पोसाकमा जानुहुन्छ,’ महरले भने ’तर जब सदनमा आउनुहुन्छ फुटबल खेल्ने ड्रेसमा आउनुहुन्छ । सदनलाई उहाँले अन्डरइस्टिमेट गर्नुभएको छ ।’ 
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आउन रुलिङ गर्न सभामखसँग माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीबाट आएको गैरजिम्मेवार जवाफका कारण आफूलाई प्रश्न सोधेकोमा लज्जाबोध भएको पनि बताए । ‘मलाई आफैंलाई लज्जास्पद महसुस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले रेकर्डबाट हटाउने कुरा मात्रै होइन । इतिहासमा नजिर यस्तो स्थापित भयो, भोलि तिम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको हाम्रो मिचेको छ फिर्ता देउ भन्यो भने कुन फिर्ता दिने?,’ राईले प्रश्न गरे । 
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रकै हित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले भने, ‘जसरी प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा आएर राष्ट्रको हित विपरीत अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यहीँ आएर माफी मागेर आफ्नो शब्द फिर्ता लिएर हामीले कसैको भूमि मिच्दैनौं र कसैको भूमि मिच्न पनि दिँदैनौं भन्नुपर्छ ।’ 
त्यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीमा कूटनीतिक परिपक्वता नदेखिएको र गम्भीर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन देखिएको बताए । सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएकोमा पनि उनले प्रश्न उठाए । ‘आश्चर्यको कुरा त सरकारवादी दलका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री दौडिएर आएर यो अभिव्यक्ति दिनु भारत भ्रमणको अवसरमा भारतलाई दिएको उपहार त होइन गम्भीर संशय पैदा भएको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको जबाफी अभिव्यक्तिमा एकातिर देशको मिचिएको भूमि प्राप्त गर्न चाहिने दृढ राष्ट्रिय इच्छा शक्ति, निडरता र कूटनीतिक परिपक्वता नदेखिएको  र अर्कोतर्फ सीमाक्षेत्रका नागरिकले खेतीपाती गरेको विषयलाई दाँज्न नमिल्ने उनले बताए । ‘देशको भूमिमा भारतीय सैनिक परेड खेलेर देशको भूमि कब्जा गरेर प्रयोग गरेको विषयको तुलना गरिनु गम्भीर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन देखिन्छ,’ दुलालले संसद् बैठकमा भने, ‘अझ प्रधानमन्त्रीले बेलायत सरकारसँग अहिलेको युके, तत्कालीन ब्रिटिसको समेत प्रसंग निकाल्नु आत्मसमर्पणवादको अर्को पारकाष्ठा हो ।’ बहुमतले दिएको मुर्खबल र कूटनीतिक भाषाको महŒवको अनभिज्ञता र स्टन्ट शैलीका कारण आइतबार राज्यले ठूलो क्षति ब्यहोरेको उनले बताए । 
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । 
संसद्मा भएको हंगामा छानबिन गर्न समिति गठन 
प्रतिनिधि सभामा आइतबार भएको घटनाबारे छानबिन गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समिति गठन गरेका छन् । सदन अवरोध गर्दा अमर्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार गरेको बताउँदै सभामुख अर्यालले सोमबार समिति गठन गरेका हुन् । सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजकत्वमा संघीय संसदको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य छन् । आइतबार सभामुखले पेलेरै नियमावली पारित गराउन खोजेपछि विपक्षी दलका सांसदहरु संसद्मा आक्रोसित देखिएका थिए ।
‘प्रतिनिधि सभाको मिति २०८२ जेठ १७ गतेको बैठकमा सभाका केही माननीय सदस्यहरूले अव्यवस्था सिर्जना गरी अमर्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार प्रदर्शन र भौतिक हानि नोक्सानी र क्षतिसमेत रहेको व्यवहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३को नियम ३३ को उपनियम ४ बमोजिम सभामुखलाई विस्तृत जानकारी हुन आएको र आजै सो विषयका सम्बन्धमा मुचुल्का समेत तयार भइसकेकाले यस सम्बन्धमा थप जाँचबुझ गरी ७ दिनभित्र सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक, संघीय संसदको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ सभामुखले संसद् बैठकमा भने ।  प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम ३३ को उपनियम ४ मा  ‘कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानि नोक्सानी पु¥याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा १५ दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसरी कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका भने दिनुपर्ने भनिएको छ ।

‘कानुनसँग बाझ्ने नियमावली हुनुहुँदैन’  
सत्ता पक्षले बलपूर्वक प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गराएको विषयमा विपक्षी रुष्ट छन् । थपिएका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएकाले दलहरुले त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिने छलफल थालेका छन् । 
प्रतिनिधिसभा नियमावली हतार–हतार पारित गराउनुपर्ने चटारो थिएन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सदनमा विना पूर्वसूचना आए, सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तरको इचछा जाहेर गरे । नियमावली मिचेर सभामुख डीपी आर्यालले शाहलाई बोल्न दिए । तर, शाहले संवेदनशील विषयमा बोल्नै नहुने कुरा बोले, आफैं विवादित बने । यसको विषयान्तर गर्न आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावली विपक्षीलाई पेलेरै पारित गरिएको थियो । 
संविधानको मर्मविपरीत सभामुख अर्यालले बहुमतको बलमा पेलेर नियमावली पारित गर्न खोजेपछि आक्रोसित विपक्षी दलका सांसदहरुले रोष्ट्रम घेरे । केहीबेर विपक्षी दलका सांसदहरु र मर्यादापालकबिच घम्साघम्सी नै प¥यो ।  
होहल्ला र प्रतिकूल अवस्थाकै बीच सभामुख अर्याले नियमावलीको मस्यौदा निर्णयार्थ पेस गरे र पारित गराए । यसरी पारित गरिएको नियमावली संविधानको मर्मविपरीत रहेको र सांसदहरुलाई भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अभियोग लागे पनि कानूनले नछुने बनाइएको भन्दै विपक्षी सांसदहरुले उक्त व्यवस्थामा आपत्ति जनाएका थिए । नियमावली मस्यौदा समितिमा भएको छलफलविपरीतको व्यवस्था समेत थप गरेर मस्यौदामा छेडखानी गरिएको समिति सदस्य रहेका ऐन महरले संसद्मै बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापाले पनि नियमावलीमाथिको संशोधनलाई विषयगत समितिमा पठाउन आग्रह गरिन् । तर, सभामुखले सुनेनन् । 
यसरी पारित भएको नियमावलीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अदालत जाने संकेत गरेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले उक्त नियमावली पारित भएको दिनलाई ‘नेपालको संसदीय इतिहासको कालो दिन’ भन्दै बलमिच्याइँविरुद्ध अदालत जानुपर्ने बताए । सोमबार रुपन्देहीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा सभापति थापाले भने, ‘संसद्को नियमावली भनेको संसद् सञ्चालन गर्ने एउटा सानो कानुन हो । संसद् सञ्चालन गर्न बनाएको कानुनमा जबरजस्ती गरेर, संविधान र कानुनमा जे लेखिएको भए पनि संसदमा आउने व्यक्तिसँग नेपालमा कोहीसँग पनि नभएको विशेष अधिकार हुन्छ ? र, त्यो विशेष अधिकार के हो भने व्याख्याता सभामुख हुनुहुन्छ है भनेर अमुक व्यक्ति र पात्रका लागि हिजो संसद्को शक्तिको चरम दुरुपयोग भयो ।’ शक्तिको चरम दुरुपयोग हुँदै गर्दा कांग्रेसले प्रतिरोध गरेको पनि उनले बताए । 
सभापति थापाले नियमावलीविरुद्ध अदालत जाने संकेत गर्दै भने, ‘मलाई विश्वास छ, यो विषय अब सम्मानित अदालतको विषय बन्छ । बन्नुपर्दछ । कार्यपालिकाले आफ्नो सीमा मिच्छ भने त्यहाँ पनि न्यायपालिका उभिनुपर्दछ । व्यवस्थापिकाले सीमा मिच्छ भने पनि न्यायपालिका त्यहाँ उभिनु पर्दछ ।’ थापाको बुझाइमा नियमावली पारित गर्दा व्यवस्थापिकाले सीमा मिचेको छ ।
थापाले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा कांग्रेसले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावली, २०८३ को संस्थागत रुपमै विरोध जनाएको छ । सोमबार पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले वक्तव्यमार्फत पार्टीका धारणा सार्वजनिक गर्दै सदनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको नियमावलीले कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको भनिएको छ । 
‘मस्यौदा समितिदेखि संसद्सम्म छलफलका क्रममा कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संसद्मा राखेको संशोधन, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भमा आधारित मतद्वारा नियमावली पारित गरिनु र त्यस किसिमको प्रक्रियालाई सम्माननीय सभामुखले प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको हाम्रो ठहर छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ । 
लोकतन्त्र विधिबाट चल्ने भन्दै कांग्रेसको धारणामा ‘बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था अपवाद हुनसक्छ, तर प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि प्रावधान राखेर मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने सत्तापक्षको प्रयास सर्वथा अलोकतान्त्रिक’ रहेको उल्लेख छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘संसद्का प्रत्येक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने नियमावली किन चाहियो, विधि किन चाहियो ?’ लोकतन्त्रमा अपवादको अस्तित्व स्वीकार्य हुन्छ, तर अपवादलाई दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने कांग्रेसको भनाइ छ । 
यस्तै नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘कुनै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ यो प्रावधान राख्नु दुःखद छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिनु संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक, कानुनको समान, संरक्षण तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।’
कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै कांग्रेसले संघीय संसद्को एउटा सभाले आफ्नो सभा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पारित गरेको नियमावलीले संसदबाट पारित ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने दाबी गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति र सामान्य नागरिक सबैका लागि कानुन समान हुने कांग्रेसले बताएको छ । ‘कानुन बनाउने संसद्ले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास गर्नु हो,’ चालिसेद्वारा सार्वजनिक धारणामा भनिएको छ ।
यस्तै, नियमावली मार्फत बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘कांग्रेस यस नियमावलीमा राखिएका कतिपय गम्भीर विषय र यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति व्यक्त गर्दै संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
स्रोतकाअनुसार नियमावली पारित हुँदा त्यसको विपक्षमा रहेका अरु विपक्षी दलहरुलाई पनि समेटेर जाने बारे कांग्रेसभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । ‘नियमावलीमा राखिएका संविधानविपरीतका विषयमा संसदमा सबै विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा छौं,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने,‘सम्भवतः ती सबै दलहरुलाई समेटेर जाने कि भन्ने प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ ।’