नेभिगेशन
अर्थतन्त्र

पश्चिम सेती प्रसारण लाइन पीपीपी मोडलमा

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रवाह गर्नेगरी ४०० केभी ‘वेस्ट सेती’ प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिने भएको छ । उच्च क्षमताको यो प्रसारण लाइन आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्न लागिएको हो । 
आयोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्न ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रवद्र्धक कम्पनी (एसपीभी) स्थापना गरिएको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आयोजना ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गर्ने गरी प्रवद्र्धक कम्पनी स्थापना गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सोमबार कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पु¥याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए । प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’को संज्ञा दिँदै उनले यस्तो साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले भने ।  
विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो र विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित भए मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा समेत महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र जोखिम मोलेर अघि बढेको छ । आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार आफुनो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन,’ उनले भने । 
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको उनले बताए । कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ प्रसारण लाइन आयोजनाको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महŒवका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए । 
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले पनि आयोजना अत्यन्त महŒवपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । यसअन्तर्गत आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । बझाङको जयपृथ्वी–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको वनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया–२ दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १४५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली तथा यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।
करिब २ हजार ५०० मेगावाटसम्म भारप्रेषण क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यो प्रसारण लाइन आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको यो आयोजना ४०० केभी तहको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएको छ । वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड जेठ १३ गते औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्