सभामुखलाई कांग्रेसको ‘रातो झण्डा’

काठमाडौं । संसदीय शासन प्रणालीमा एउटा भनाइ स्थापित छ – संसद् विपक्षीको हो । यसको अर्थ हो, संसदमा बहुमत हुनेले सरकार निर्माण गर्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम संसद्ले गर्छ । त्यसैले संसद्मा विपक्षीहरुको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । संसद्मा एउटै मात्र सांसदले उभिएर फरक मत राखे पनि त्यसको सम्मान गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ का लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै महŒव हुन्छ । 
तर, जब सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने थलोमा पनि सत्तारुढ दल नै हाबी हुन्छ र तटस्थ हुनुपर्ने सभामुखको झुकाव सत्तारुढतिर हुनपुग्छ, तब संसदीय शासन प्रणालीको मर्ममा प्रश्न उठ्छ । सिंगै संसद्को नेताका रुपमा सभामुखको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकामा विपक्षी दलहरु रुष्ट देखिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सभामुख अर्याललाई ‘रातो झण्डा’ नै देखाइदिएको छ । मंगलबार सभामुख अर्यालले बोल्न समय दिँदा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले बोल्न अस्वीकार गरिदिए । उसो त आइतबार पनि कांग्रेससहितका विपक्षी दलले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा नगएर सभामुख अर्याललाई अघोषित बहिष्कार गरेका थिए । 
त्यसको कारण थियो, आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रश्नोत्तरका लागि रोष्ट्रममा बोलाउनु । 

निरन्तर संसद्बाट भागिरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आइतबार टुप्लुक्क  देखा परे । उनले बोल्नका लागि समय माग्दै हात उठाउँदा मुस्कुराएका सभामुख अर्यालले रोष्ट्रम मात्रै दिएनन्, प्रश्नोत्तर नै शुरु गराइदिए । यसो गर्दा सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को हवाला दिए । तर, सो क्रममा नियमावलीमा भएको ३ दिन अघि प्रश्न दिनुपर्ने र १५ जनासम्मले प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था रहेको एमाले सांसद ऐन महर र नेकपा सांसद युवराज दुलालले स्मरण गराए । तर, सभामुखले सुनेनन् । उनले नियमावलीकै अपव्याख्या गरिदिए ।
उनले नियमावलीमा भएको व्यवस्था स्मरण गराएर पहिले लिखित प्रश्न उपलब्ध गराउँदै तयारी गरेर मात्रै जवाफ दिन आउन लगाएको भए प्रधानमन्त्री शाह प्रश्नोत्तरमा बहकिने थिएनन् । सभामुखले संसदीय मर्यादा कायम गराउन बिर्सँदा शाह आफ्नै गैरजिम्मेवार बोलीका कारण विवादमा परेका छन् । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद हुँदै सभामुख बनेका अर्यालको संसद् सञ्चालन प्रतिनिधिसभा नियमावलीअन्तर्गत भन्दा पनि रास्वपामुखी भएको विपक्षीको आरोप छ । 
सभामुखको भूमिकासँग रुष्ट कांग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन र संसद्मा आएर माफी माग्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ । तर, सभामुख अर्यालले न उक्त विवादीत अभिव्यक्ति हटाउन निर्देशन दिएका छन् न त प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ नै गर्न सकेका छन् । 
सदनमा आएर माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको कांग्रेसले मंगलबार संसदीय समितिको बैठक पनि बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म समितिको बैठकमा सहभागी नहुने संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बताए । विपक्षी दलहरुको एउटै अडानपछि अर्यालले जेठ २५ गतेसम्म संसद् बैठक स्थगित गरेलगत्तै कांग्रेसले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलले निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । विपक्षी दलको अवरोधले सभामुख अर्यालले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गराउनै सकेका छैनन् । मंगलबार संसद बैठक अघि बढाउन नसकेपछि उनले जेठ २५ गते बस्नेगरी बैठक स्थगित गराएका छन् । 

निरन्तर चुकिरहेका सभामुख
सभामुखका रुपमा अर्यालको भूमिकामाथि संसदमा पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ । सभामुख भएपछि उसको पूर्वदलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ सभामुख तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, संसद्मा विपक्षी सांसदहरुसँग उनी सरकारको रक्षाकवच बन्न खोजेको आरोप पटक पटक लागेको छ । पार्टी र सरकार अनुकूलका ऐन र नियमावली पारित गराउन हतारिएको देखिएका उनले पटक–पटक ‘मेरो पेलेर जाने नियत छैन’ भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै पनि छन् । 
प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा आउन प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएकै व्यवस्थाअनुसार रुलिङ गर्न नसकेको भन्दै सभामुखसँग रुष्ट विपक्षी दल  नियमावली बहुमतबाट पारित गरेपछि थप रुष्ट छन् । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले निमायवलीमा राखिएको संशोधनमा छलफल भए अनुरूप समितिमा पठाएर पुनः छलफलको माग राखेकी थिइन् । तर सभामुख अर्यालले कार्यसूची अनुसार विरोधका बीच बैठक अघि बढाएका थिए । 
‘हामीले आजकै कार्यसूचीमा सभामा दफाबार छलफल गरेर पारित गरिसकेका छौं,’ अर्यालले भने, ’त्यसपछि संशोधनकर्ता माननीयहरुको संशोधन लिइयो र सभापतिले स्वीकार गर्नुपर्ने विषय स्वीकार गरिसिकेको अवस्था छ । फेरि समितिमा लैजाने विषय छैन जस्तो लाग्छ ।’ नियमावली बहुमतका आधारमा पारित गराउँदा सत्तारुढ दलको इन्ट्रेस्टलाई सभामुखले प्राथमिकता दिएको विपक्षी दलको आरोप छ । यही कारण सभामुख र विपक्षी दलहरुबिच दूरी बढेको देखिन्छ । 
सभामुख स्वयंले आइतबार संसद बैठकमा आफूले विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलमा डाके पनि अनुपस्थित भएको गुनासो गरे । प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका विपक्षी सांसदहरुको माग सुनेनन् । बरु उनले  अन्य सांसदहरू (सत्तारुढ) को बोल्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै बैठकमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । 
विपक्षी दलहरूले सभामुख अर्याललाई पेलेर बैठक अघि बढाएको आरोप लगाएपछि अर्यालले भने –  ‘मेरो इच्छा र चाहना हुँदैन । पेलेर सदन चलाउने ।’ तर  एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले तत्कालै जवाफ फर्काए, ‘किन चलाउनु भयो त ?’ सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरसम्बन्धि रहेको व्यवस्था (३ दिन अगाडि प्रश्न, १५ सांसदसम्मले सोध्न पाउने) नै छैन भनेपछि महरले तत्कालै प्रतिवाद गर्दै सभममुखको उक्त भनाइ नै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरिदिए । राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि सभामुखको उक्त भनाइपछि ‘सभामुखसहित सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने हो कि’ भन्दै कटाक्ष गरिन् । 
‘सभामुखज्यू तटस्थ हुनुपर्ने पुरानो दलीय आबद्धताबाट उहाँ बाहिर निस्कन सक्नुभएको देखिएन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने,‘संसद्मा सत्तारुढ सांसदको संख्याबाट उहाँ हौसिनुभए झंै लाग्छ । सभामुख संसद्को अभिभावक पनि हो । उहाँको भूमिकामा निष्पक्षता देखिनुपर्छ । तर, हामीले त्यस्तो आभाष गर्न सकिरहेका छैनौं ।’