नीति तथा कार्यक्रम कतै पेश हुँदै, कतै पारित

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 
    कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आव २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ २० गते बुधबार दिउँसो ३ः०० बजे कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।  
    बैठकले सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिका लागि आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह विशेष भत्ता वितरणका लागि रु चार करोड ७४ लाख ७२ हजार बराबरको रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी प्रदानका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहले बताए ।
बागमतीमा बहुमतले पारित
यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्ताव बहुमत अस्वीकृत गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरू रत्नप्रसाद ढकाल, लक्ष्मी घिमिरे, सुष्मा भुजेल न्यौपाने र युवराज चौलागाईँले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई थप संशोधन गर्न आवश्यक भएको भन्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्तावहरू पेश गर्नुभएको थियो । ती प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो  ।
मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आव २०८३÷०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सदस्यहरूले छलफलमा उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी असार १ गते ल्याइने बजेट समानुपातिक, निष्पक्ष पारदर्शी र जनमुखी हुने बताउनुभयो । दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाग लिएका थिए ।
प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ ३१ गते अपराह्न १ बजे बस्नेगरी स्थगित गरेकी छन् ।
गण्डकीमा कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
    नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुनेगरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समावेशी विकास, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्दै ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 
    ‘सम्मानजनक कृषि ः प्रदेशको दृष्टि’ भने आदर्श वाक्य तय गर्दै कृषिलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा स्थापित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ । 
    विदेश तथा स्वदेशका विभिन्न सहरबाट गाउँ फर्केर व्यासायिक कृषि र कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहाने व्यक्तिलाई व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै ‘रिर्टन टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र न्यायोचित मूल्यका लागि ‘कृषि एप’ को विकास गरिने जनाइएको छ । कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि कृषि कृषि एम्बुलेन्स सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । 
    अन्तरप्रदेश साझेदारीमा कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा स्तरीकरणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आवमा १० वटा स्थानीय तहलाई ‘पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह’ घोषणा गर्दै चालु पञ्चवर्षीय योजना अवधिभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण पशु खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ । कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी, आलु तथा चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम, करिडोर लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम आदिलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । 
    पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अन्तर मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट, त्रिवेणीधामजस्ता धार्मिकस्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘पहिला घरदेश अनि परदेश’ र ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । मनाश्लु, अन्नपूर्ण र धवलागिरि हिमाल तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वस्तरमा चिनाउन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान र विकास गरिने भएको छ । 
    मोदीवेणीधामदेखि बागलुङको भैरवस्थापन र पर्वतको पुर्कोटसम्म धार्मिक पदमार्ग निर्माण गरिने जनाइएको छ । लिगलिगकोट–गोरखा दरबार–मनकामना पदमार्गलाई नेपाली सभ्यताको चिनारी तथा नेपाल एकीकरण मार्गका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । छिमेकी देश भारत र चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक सङ्ख्यालाई आगामी पाँच वर्षभित्रमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ ‘गण्डकी जाऔँ ः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । 
    ‘एक जिल्ला, एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति अवलब्बन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशको समुन्नतिका आधारका रूपमा लोकाहाखोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख  छ । गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ । घरले मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनलाई व्यवस्थि तगर्न जारी गरिएको गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । 
    औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक विकास, सञ्चार, लगानी प्रवद्र्धन, सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । 
    सन्तुलित विकास, सामाजिक सद्भाव, दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई थप सुदृढ तुल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।