तलब बढाउँदा भ्रष्टाचार कम हुन्छ ?

लन्डन, (एजेन्सी)  । जब–जब राजनीतिज्ञहरू आफ्नो तलब बढाउने पक्षमा मतदान गर्छन्, तब–तब उनीहरूमाथि एउटा साझा आरोप लाग्ने गर्छ— सर्वसाधारण जनता गुजारा चलाउन संघर्ष गरिरहेका बेला नेताहरू भने आफ्नो खल्ती भर्न (रौं चिरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन) लागिपरे ।
तर, हालै गरिएको एक अध्ययनले के देखाएको छ भने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको तलब बढाउँदा उनीहरू कम भ्रष्ट हुन्छन् र करदाताको पैसाको अझ राम्रो रेखदेख वा व्यवस्थापन गर्छन् ।
अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुमान अनुसार युरोपका स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको तलबमा एकमुष्ट १८ प्रतिशत वृद्धि गर्ने हो भने सरकारी खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) को खर्चमा सामान्यतया ११ प्रतिशत वचत हुनेछ, किनभने त्यसो गर्दा पैसाको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारमार्फत हुने चुहावट कम हुन्छ । लन्डन जस्तो सहरमा यसको हिसाब गर्ने हो भने, स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको तलबमा थप ३ लाख ५० हजार पाउन्ड खर्च गर्दा सरकारी बजेटमा करिब १ अर्ब पाउन्ड वचत हुन सक्छ ।
‘ब्रिटिस जर्नल अफ पोलिटिकल साइन्स’ मा प्रकाशित यो शोधपत्र युरोपेली राजनीतिमा सधैं विवादमा आउने यस संवेदनशील विषयको बहसलाई शान्त पार्न त पर्याप्त नहोला । उदाहरणका लागि, जर्मनीमा सरकारले भर्खरै निजामती कर्मचारीको तलब सुधारसम्बन्धी एक योजनामा सामान्य फेरबदल गर्नुप¥यो, जसअन्तर्गत वार्षिक २ लाख १६ हजार युरो तलब पाइरहेका क्याबिनेट मन्त्रीहरूको तलब वार्षिक ५२ हजार युरोले बढ्ने थियो भने वार्षिक २ लाख ६५ हजार युरो तलब पाइरहेका चान्सलर फ्रेडरिक म्यार्जको तलबमा वार्षिक ६५ हजार युरो थपिने थियो ।
विगतमा, यस प्रकारको तलब वृद्धिले सुशासन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने विषयमा आएका प्रमाणहरू निकै बाझिएका थिए ।
केही अध्ययनहरूले के फेला पारेका थिए भने धेरै तलब पाउने राजनीतिज्ञहरू अनैतिक कार्य वा भ्रष्टाचारमा फस्ने सम्भावना कम हुन्छ । यसको कारण सायद उनीहरूलाई घुस लिने आवश्यकता कम हुनु, पुनः निर्वाचित हुने इच्छा बढी हुनु वा उच्च तलबले गर्दा राजनीतिमा सक्षम र राम्रा उम्मेदवारहरू आकर्षित हुनु हुन सक्छ । तर, अन्य अध्ययनहरूले भने बढी पैसा दिँदा कुनै फरक नपारेको वा कतिपय अवस्थामा यसले भ्रष्टाचारको स्तर अझ बढाएको फेला पारेका थिए । यसको सम्भावित कारण बढी तलबको लोभले गर्दा बेइमान व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा पुग्न बढी लालायित हुनु हो ।
भियनास्थित सेन्ट्रल युरोपियन युनिभर्सिटीका सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोलिसी)का प्राध्यापक मिहाली फाजेकासको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक वैज्ञानिकहरूको टोलीले कतिपय देशहरूको प्रणालीमा रहेको एउटा रोचक नियमको फाइदा उठाउँदै यी अलमलहरूलाई सुल्झाउने प्रयास ग¥यो । फ्रान्स, इटाली, स्पेन, बेल्जियम र युरोपेली संघका अन्य सात सदस्य राष्ट्रहरूमा मेयर तथा निर्वाचित स्थानीय अधिकारीहरूको तलब उनीहरूको नगर, सहर वा जिल्लाको आकार वा जनसङ्ख्याको आधारमा तय हुने गर्छ ।
फाजेकास र उनका सहकर्मीहरूले यी तलबका तथ्यांकहरूलाई सन् २००६ देखि २०२० सम्मका २१ लाख ४० हजार सरकारी खरिद सम्झौताहरू रहेको युरोपेली संघको एउटा डाटाबेससँग भिडाएर हेरे ।
उनीहरूले भ्रष्टाचारको जोखिम मापन गर्न एउटा विशेष सूचक (करप्सन रिस्क इन्डेक्स) प्रयोग गरे, जसमा विज्ञापन नगरिएका बोलपत्र (टेन्डर) वा एउटा मात्र बोलपत्रदाता सहभागी भएका जस्ता ६ वटा शंकास्पद सूचकहरू (रेड फ्ल्याग) समावेश थिए । अध्ययनले के देखायो भने मेयरको तलबमा प्रतिमहिना ५०० युरो वृद्धि हुँदा भ्रष्टाचारको जोखिममा ५ प्रतिशतले कमी आयो ।
यो प्रभाव विशेष गरी ’युरोपियन क्वालिटी अफ गभर्नमेन्ट इन्डेक्स’ अनुसार लामो समयदेखि संस्थागत रूपमै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका क्षेत्रहरूमा निकै बलियो रूपमा देखियो ।
प्राध्यापक फाजेकासले भने, ‘राजनीतिज्ञहरूको तलब अक्सर एक राजनीतिकरण गरिएको र संवेदनशील विषय बन्ने गर्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणहरूले के देखाउँछन् भने सार्वजनिक क्षेत्रका प्रबन्धक वा अधिकारीहरूको तलब निजी क्षेत्रका समकक्षीहरूको तुलनामा धेरै कम हुने गर्छ । हाम्रो प्राज्ञिक अध्ययनले स्पष्ट पार्छ कि उच्च तलबले सरकारी खरिदका निर्णयहरूलाई अझ राम्रो र पारदर्शी बनाउँछ, जसले अन्ततः सरकारी बजेटको ठूलो रकम जोगाउँछ ।’