मधेसमा मन्त्रालय संख्या घटाइँदै

जनकपुरधाम । केन्द्र सरकारको सिको गर्दै बागमती प्रदेशले मन्त्रालय संख्या घटाएपछि अब मधेस प्रदेशको पालो परेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउन आर्थिक मामिलामन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारको मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 
कार्यदल सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल छन् । मन्त्री भट्टराईले खर्च घटाउँदै मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रालयको घटाउन लागेको बताए । मन्त्रालयको संख्या ठिक्क नहुँदा प्रदेशलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन टाउको दुखाइ छ ।  
‘मन्त्रालयको संख्या धेरै हुँदा प्रदेशलाई अतिरिक्त आर्थिक तथा प्रशासनिक भाग परिरहेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘यसअघि गठबन्धन तथा अन्य विभिन्न बहानामा मन्त्रालयको संख्या बढाइएकाले व्यवस्थापनमा समस्या छ । अब हामी यसलाई घटाउँछौं ।’
कार्यदलका लागि समयसीमा नतोकिए पनि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । जेठ १२ मा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता गठबन्धनले मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा भएको १५ बुँदे सहमतिमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख थियो । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन भएको हो । 
अहिले मधेसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छ । यसलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने तीन दलबीच सहमति रहेकाले सोहीअनुसार मन्त्रालयको संख्या हुने भट्टराईले बताए ।