कागजी आयोजनाहरुको पीपीए खारेज हुने

काठमाडौं । लामो समयदेखि विविध कारणले निर्माणमा जान नसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गरिने भएको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सरकारले पीपीए गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माण थाल्न नसकेका  जलविद्युत् आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र तथा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने घोषणा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत गरेसँगै प्राधिकरणले त्यस्ता आयोजनाको पीपीए खारेजीका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो ।  
लामो समयदेखि कागजी रूपमा मात्रै रहेका र कार्यान्वयनमा नआएका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न विभिन्न कोषबाट अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख थर्कबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार विद्युत खरिद सम्झौताका सर्तअनुसार उत्पादन गर्ने समयावधि पार गरिसकेर पनि सम्पर्कमा नआएका आयोजनाको पीपीए खारेज हुनेछ । यस्ता करिब १२५ मेगावाटका आयोजना रहेको उनले बताए । 
‘बजेटमा आएको घोषणाअनुरुप पहिलो चरणमा करिब १२५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए खारेजीका लागि समीक्षा प्रक्रियामा पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पीपीए गरेपछि पनि तोकिएको समयभित्र निर्माण सुरु नगरेका तथा पर्याप्त प्रगति नदेखिएका आयोजनाको सम्झौता खारेज गरेर पुनः नयाँ प्रक्रियामा लैजाने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’ पहिलो चरणमा थोरै आयोजना मात्रै सरकारी घोषणाबाट प्रभावित हुने उनले प्रष्ट्याए । ‘यो नियमित प्रक्रिया हो र चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्छ,’ उनले भने ।  
उनका अनुसार प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीसँग पीपीए गर्दा नै तोकिएको व्यावसायिक विद्युत उत्पादन मिति (आरसीओडी) सकिएका आयोजनाको सम्झौता मात्रै खारेजीमा पर्ने देखिएका छन् । 
‘प्रारम्भिक रूपमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भित्र नै आरसीओडीको समयावधि समाप्त भएका आयोजनालाई आधार बनाएर सम्झौता खारेजीमा पर्न सक्ने आयोजनाको अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने । 
विद्युत व्यापार विभागका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा परेको प्रभावलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाएर पीपीए खारेज गर्ने÷नगर्नेबारे अध्ययन गरिनेछ । ‘आरसीओडी सकिएको मात्र आधार होइन, त्यसपछिको प्रगति, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था र कोभिडको प्रभावसमेत हेरेर निर्णय गरिन्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले दशकौंसम्म निर्माणमा जान नसकेका जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई ‘नोटिस टु डिफल्ट’ जारी गरी ती आयोजनाको प्रगति विवरण, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, निर्माण तयारी तथा अन्य प्रमाणहरू माग्ने तयारी गरिरहेको पनि थापाले बताए । प्राधिकरणका अनुसार वर्षौंदेखि कुनै प्रगति नदेखिएका, नियमित प्रतिवेदन नबुझाएका तथा प्राधिकरणसँग समन्वय नगरेका आयोजनाको पीपीए खारेज हुनेछ । 
कतिपय आयोजनाका प्रवद्र्धकले करिब चार वर्षदेखि प्राधिकरणमा आयोजनाको प्रगति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रगति प्रतिवेदनसमेत नबुझाएर सम्पर्कविहीन भएका प्रवद्र्धकका आयोजनाको पीपीए खारेज हुने थापाको भनाई छ । 
थापाका अनुसार प्राधिकरणले बजेटमा घोषणा हुनु अगाडि पनि १५.३ मेगावाटका ३ जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिसकेको छ । २ मेगावाट क्षमताको खोरुंगा ताङमाया जलविद्युत् आयोजना, २.८ मेगावाटको सीता खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना र १०.५ मेगावाटको तल्लो मोदी–२ जलविद्युत आयोजना छन् । प्राधिकरणका अनुसार ती आयोजनालाई डिफल्ट नोटिस जारी गरिएपछि सम्बन्धित आयोजनाका प्रवद्र्धकले आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था स्वीकार गर्दै सम्झौता अन्त्य प्रक्रियामा सहमति जनाएपछि नै पीपीए खारेज गरिएको हो । 
पीपीए गरेर पनि दशकौंसम्म निर्माणमा जान नसक्ने निजी प्रवद्र्धकका आयोजनाको सम्झौता खारेजी प्रक्रिया नियमित भएकाले यसले कुनै समस्या ननिम्त्याउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । 
‘लामो समयसम्म पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाको पीपीए खारेज हुनु नियमित प्रक्रिया नै हो,’ उनले भने, ‘यो सम्झौताको सर्तमै हुन्छ ।’ यो विषय बजेटमा नआउँदा पनि यो काम प्राधिकरणले गरिरहेको उनले बताए । 
निर्माणमा जान नसकेर पीपीए खारेज भएका आयोजनाको पुनः ‘टेक अर पे’ प्रावधानको पीपीए गरी निर्माण अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । पछिल्ला वर्षमा पीपीए पाएर पनि विभिन्न कारणले आयोजना निर्माणमा नजाने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय प्रवद्र्धकले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्ने, कतिपयले आवश्यक अनुमति तथा पूर्वाधार अभाव देखाउने गरेका छन् । केही आयोजना भने वर्षौंदेखि कुनै उल्लेखनीय प्रगति नगरी पीपीए ओगटेर बसेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।