‘सीमाको द्विपक्षीय विवादमा मध्यस्थता खोजेका छैनौं’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतको भूमिका खोजेको विषयलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले खण्डन गरेका छन् । गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले द्विपक्षीय सीमा विवादको सन्दर्भमा बेलायत (इंग्ल्याण्ड) को सरोकार हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको निमन्त्रणमा तीनदिने भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहको उक्त भनाइ खण्डन गर्दै दुई देशबिचको विषयमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजिएको बताए ।
भारतबाट आइतबार नेपाल फर्किएका खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन बेलायतको मध्यस्थता नखोजिएको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘तेस्रो पक्षको मध्यस्तता हामीले खोजेको होइन । विभिन्न सीमासँग सम्बन्धित कागजातहरू, किनभने यो आजको विवाद होइन । सुगौली सन्धिबाट सीमा निर्धारण भएका हुन् । तत्कालीन अवस्थामा रहेका तथ्य प्रमाण, कागजातहरू हामीलाई आवश्यक प¥यो भने हामी त्यस्ता कागजात हामीलाई चाहिन सक्छ । त्यसको लागि संवाद सुरु गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको हो,’ उनले भने । उसो त यसअघि खनाल नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि त्यसको बचाउ गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार साँझनै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई प्रष्ट पारेको थियो । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नभएको विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित छ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो,‘नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थिर सीमासम्बन्धी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको कारणले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहको नेपालले भारतको जमिन मिचेको भन्ने भनाइ अप्रमाणित रहेको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन विपक्षी दलहरुले माग गरिरहेका छन् । उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटेसम्म र प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने सबै विपक्षी दलहरुको अडानपछि संसद् बैठक चल्न सकेको छैन । सोमबार बस्ने बैठकमा पनि उक्त अडान आफूहरुले उठाउने र माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले बताए । 
परराष्ट्र मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइको आशय सच्याउँदै भारतलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति आएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपाल भारतबीचको मुद्दामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गरेका थिए । 
प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा सीमा विवादमा मध्यस्थताको लागि बेलायतसँग कुरा गर्नुपर्ने बताएपछि उनको आचोलना भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भनेका थिए, ‘हामीले भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यी सबै कुरा टेबल टक, डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री शाहले सुगौली सन्धीको सन्दर्भ नेपालको भूमि  कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुरा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको सन्दर्भमा उठाएका थिए । सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी हुँदा एउटा पक्ष हालको बेलायत पनि भएकाले अहिले देखिएको विवादमा उसको पनि सरोकार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो । परराष्ट्र मन्त्री खनालले भने बेलायतको मध्यस्थता नभइ यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहेको र यसको अर्थ मध्यस्थता नभएको बताए । तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको सर्वेक्षण विभागले तयार गरेका ऐतिहासिक नक्साका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको भूभाग नेपालको हो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा विवादलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट टुंगोमा पु¥याउने दाबी गरेका छन् । 
त्यस्तै, फरक सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले अबका केही महिनामा दुवै देशका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुनसक्ने बताए । ‘दुई देशबीच औपचारिक उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नभएको झण्डै दुई वर्ष भइसकेको थियो । मेरो भ्रमणमार्फत उच्चस्तरीय औपचारिक भ्रमणको सुरुवात भएको छ । अबका केही महिनाहरूमा यताबाट पनि उताबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको अपेक्षा राख्न सक्छौं,’ उनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतसँग इन्ट्री एयर रुटको विषयमा पनि कुराकानी भएको बताए । नेपालले लामो समयदेखि माग गरिरहेपनि भारतले उक्त रुट दिन मानिरहेको छैन । 
खनालले उक्त विषयमा सकारात्मक जवाफ पाए पनि विषय भने नटुंगिएको बताए । उनले यसका लागि द्विपक्षीय प्राविधिक समितिमा छलफल हुने जानकारी दिए । ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालका लागि इन्ट्री एयर रूटका विषयमा कुरा गरेका छौं । संयन्त्रहरूमार्फत यसमा कुरा हुन्छ । प्राविधिक संयन्त्रको बैठक गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।