तालिबानलाई अँगाल्दैछ रूस

काबुल, (डिडब्ल्यु) । रूस र तालिबानले सोभियतकालीन रूसी हतियारहरूको मर्मत तथा सञ्चालनका लागि नयाँ सम्झौता गरेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा यो सामान्य प्राविधिक सहकार्य जस्तो देखिए पनि यसको पछाडि ठूलो भूराजनीतिक खेल लुकेको छ, जसमा अमेरिका, पाकिस्तान र पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभाव पनि जोडिएको छ।

गत साता तालिबान सरकारका कार्यवाहक रक्षामन्त्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मस्को भ्रमणबाट काबुल फर्किएलगत्तै उनले पाकिस्तानलाई कडा चेतावनी दिए। उनले रूससँग भएको सैन्य–प्राविधिक सहयोग सम्झौतापछि पाकिस्तानले अफगान भूमिमा हमला गर्ने साहस गर्न नसक्ने दाबी गरे। साथै, सम्झौताको कार्यान्वयन चाँडै सुरु हुने पनि बताए।

याकूबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै यो कुनै रक्षा वा सुरक्षा सम्झौता नभई अफगानिस्तानमा पहिलेदेखि रहेका रूसी हतियार, हेलिकप्टर र विमानहरूको मर्मत तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले चाहिएको खण्डमा अमेरिकासँग पनि यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्न सकिने संकेत गरे, किनकि अमेरिकी तथा नाटो सेना अफगानिस्तानबाट फर्किँदा ठूलो मात्रामा अमेरिकी हतियार त्यहाँ छाडिएका थिए।

यसरी एकातिर पाकिस्तानलाई चेतावनी दिने र अर्कोतिर विश्व समुदायलाई आश्वस्त पार्ने तालिबानको रणनीतिले रूस र तालिबानबीचको सम्बन्ध वैचारिक निकटताभन्दा पनि पारस्परिक स्वार्थमा आधारित रहेको देखाउँछ।

सम्झौतामा के छ?
रूस र तालिबानबीच २७ मे मा मस्को नजिकै आयोजित सुरक्षा सम्मेलनका क्रममा सैन्य–प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यद्यपि सम्झौताका सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएका छैनन्।

अफगानिस्तानका लागि रूसका विशेष दूत जमिर काबुलोभका अनुसार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तानमा रहेका रूसी उपकरण र हतियारहरूको मर्मत गर्नु हो। उनले भविष्यमा यसले थप रक्षा सम्बन्धी सहकार्यको बाटो खोल्न सक्ने संकेत पनि दिएका छन्।

सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा सैन्य हस्तक्षेप गर्दा त्यहाँ ठूलो मात्रामा सैन्य सामग्री छाडेको थियो। त्यसपछि सन् २००१ पछाडि अमेरिका र नाटोले पनि अफगान वायुसेनाको विकासका लागि रूसी एमआई–१७ हेलिकप्टर प्रयोग गरेका थिए, किनभने ती अफगानिस्तानको कठिन भूगोलका लागि उपयुक्त मानिन्थे र स्थानीय पाइलट तथा प्राविधिकहरू तिनको प्रयोगमा दक्ष थिए।

अहिलेको समय किन महत्त्वपूर्ण छ?

यो सम्झौता अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच तनाव बढिरहेका बेला भएको हो। पाकिस्तानले लामो समयदेखि तालिबान सरकारमाथि “तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान“ (टीटीपी) का लडाकुलाई आश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। तालिबानले भने सधैँ यस आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

अफगानिस्तान आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउन चाहन्छ भने रूस पनि पश्चिमी प्रभाव कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा क्षेत्रीय सुरक्षामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

रूसी सुरक्षा परिषद्का सचिव सर्गेई शोइगुले अफगानिस्तान वा उसका छिमेकी देशहरूमा अमेरिका वा नाटोका सैन्य आधार पुनः स्थापना हुन नदिनुपर्ने बताएका छन्। यो रूसको त्यो दीर्घकालीन रणनीतिसँग मेल खान्छ, जसले मध्य एशियालाई पश्चिमी सुरक्षा संरचनाबाट टाढा राख्न खोज्छ।