प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्री वाग्ले विवादमा, संसदीय छानबिन समिति माग

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमाबारे आधारहीन अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह विवादमा परेका बेला अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्ले पनि विवादमा तानिएका छन् । करको दर हेरफेर गरेको आरोपमा उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने विपक्षी दलहरुले माग गरेका छन् ।
कोरला नाकाबाट जाँचपास भइ छुटेका ७७४ वटा चिनियाँ इभी गत साता सशस्त्र प्रहरीले राजस्व छलीको शंकामा बाटैमा रोकेको थियो । प्रहरीले ठूलो संख्यामा गाडी रोकेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले छानबिन समिति गठन गरिएको जनाएको थियो । बजेटमा करका दरमा हुनसक्ने हेरफेरको सूचना अर्थमन्त्रालयबाट चुहाएर ती गाडी सुटुक्क ल्याइएको आरोप लागेपनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । तर, यो प्रकरणमा अर्थमन्त्री वाग्ले विवादमा परेका छन् ।  
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले, नेकपासहितका दलहरुले वाग्लेमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करको दर हेरफेर हुन लागेको विषय बजेट अघि नै चुहावट हुनु सामान्य नरहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिन गर्न भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले बनाउने छानबिन समितिको औचित्य नहुने बताए । 
‘पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो सरकारका मन्त्रीले गलत गर्थे, आफैं छानबिन समिति बनाउँथे, र आफैंले आफैंलाई निर्दोष साबित गराउँथे, अनि बिचरा संसद्मा ताली पड्काउथे, जनता वाक्क भएर भदौ २३ र २४ भएको हो,’ प्रतिनिधिसभामा बोल्दै शाहीले भने, ‘तपाईंहरूले ध्यानमा राख्नुस्, देशका अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ । त्यसबाट छानबिन गर्नुहोस् । करका दर हेरफेर गर्ने सूचना लिक गरेर आज कसरी आयो यो ? यो सामान्य कुरा हो ? यो राजद्रोह हो,’ शाहीले भने ।
करको दर हेरफेरको सूचना पहिलै बाहिर जानु गम्भीर अपराध हो भन्दै शाहीले सूचना चुहावट हुनुमा अर्थमन्त्री जिम्मेवार रहेको दाबी गरे । 
‘करका दर हेरफेर गर्ने विषय कसलाई थाहा हुन्छ ? सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने विषयमा सूचना लिक भएर गाडी भित्रिएका छन्, यो चुहावट कसले ग¥यो?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘देशका जम्मा ३जना मान्छेलाई थाहा हुन्छ । एउटा अर्थमन्त्री, चाह्यो भने अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई थाहा हुन्छ । यदि अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिनुभयो भने मात्रै ।’ 
त्यस्तै, अर्को विपक्षी दल एमालेले संसद् छलेर करका दर हेरफेर गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै छानबिन माग गरेको छ । एमाले सांसद पद्मा अर्यालले आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ परिवर्तन गरिएको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाइनन्, बीवाइडी गाडी भिœयाउँदा घोटाला गरिएको दाबी नै गरिन् । ‘करका दररेटहरू फेरबदल गरियो । बीवाइडी गाडीको घोटाला भएको कुरा सडकभरी छताछुल्ल भएको छ । भन्सारलाई सेटिङ मिलाएर, कागज मिलाएर, गाडी नआउँदै रातारात घोटालाको खेल भएको छ । यो गम्भीर विषय हो,’ उनले संसद्मै भनिन्, ‘बीवाइडी गाडीको प्रकरणमा शंका मात्रै होइन, स्पष्ट संकेत  देखिएको छ । त्यहाँ घोटाला भएको छ हामी ठोकेर भन्न सक्छौँ ।’
संसद्मा एउटा अंक राख्ने र मन्त्रालय फर्केर अर्को अंक राख्नुको उद्देश्यमाथि पनि अर्यालले प्रश्न उठाइन् । उनले कसको फाइदाका निम्ति अंक फेर्ने काम गरिएको हो भन्दै सोधिन् । ‘यसको जवाफ कसले दिने ? कृषिमन्त्रीले दिने कि, स्वास्थ्यमन्त्रीले दिने कि, पूर्वाधार विकास मन्त्रीले दिने कि, अनि स्वयं अर्थमन्त्रीले दिने ? आज रातारात करछली गरेर राज्यलाई ठग्ने ? आर्थिक रूपमा अपराध हो,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले करका दर सम्बन्धी सूचना चुहावट, बीवाइडी विद्युतीय गाडी भन्सार पास प्रकरण तथा अर्थ मन्त्रालयबाट अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोपबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले पनि उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्री वाग्लेकै परोक्ष भूमिका रहेको आरोप लगाए । करका दर संसद्मा पेस हुनुअघि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने र ती गोप्य सूचना कसैलाई जानकारी हुन नहुने भएपनि सूचना चुहावट भएको दुलालको दाबी छ ।  ‘यस्तो स्तरको जोखिम सामान्य कर्मचारीले लिन सक्दैनन्, उच्च तहबाट कडा निर्देशनबिना यस्तो कार्य सम्भव हुँदैन । जहाँ सूचना छ, त्यहीँबाट लिक गराइएको हो र गाडी भन्सार पास गर्न आदेश दिइएको हो,’ दुलालले भने । 
घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न उनको माग छ । ‘संसद्मा पेस भएपछि अर्थ मन्त्रालयले करका दर फेरबदल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था कहाँ छ ? कहीँ छैन । करका दर संसद्मा पेस हुनु अघि अर्थमन्त्रीको जिम्मामा हुन्छ । कसैलाई थाहा हुनु हुँदैन र थाहा हुँदा पनि हुँदैन,’ उनले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन माग गर्दै भने । 
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक भएको बताउका छन् । ‘यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर पनि हो,’ उनले भने, ‘संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्तैन बरु निरंकुशतातिर उन्मुख बनाउँछ ।’
बीवाइडी गाडी बिक्री गर्ने साइमेक्स इंक प्रालिलाई बजेटमार्फत हुने कर वृद्धिको सूचना चुहाएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि प्रश्न उठिरहँदा अर्थमन्त्रालयले कर्मचारीहरुमाथि छानबिन गर्न गत बिहीबार छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उपसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अर्बौ करछलीको विषय सामसुम पार्न खोजिएको भन्दै विपक्षी दलले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका हुन् । 
प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागमा विपक्षी अडिग
विपक्षी दलहरुले सोमबार पनि प्रधानमन्त्री शाहको विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा आउनुपर्ने माग उठाए । उसो त संसद् बैठक अघि सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले विपक्षी दलले उठाएका विषयमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल वा आवश्यक परे पार्टी सभापतिका रुपमा आफूले जवपाm दिने बताएका थिए । तर, विपक्षी दलहरुले लामिछानेको त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरु उठे । सभामुख डीपी अर्यालले विपक्षी दलका सांसदहरुलाई आफ्नो धारणा राख्न समय दिए । प्रमुख विपक्षी दलका सांसद सन्तोष सुब्बाले भने, ‘संसद्मा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्छ । कहाँ कहाँ नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ त्यो स्पष्ट भन्नुपर्छ । कांग्रेसको तर्क यही हो । कांग्रेस मर्यादित भएर संसदलाई अझै परिस्कृत बनाउँदै तपाईंलाई नै शक्तिशाली बनाएर लैजान तयार छ ।’ संसद बैठक प्रारम्भ र निरन्तरता दिन सभामुखको जिम्मेवारी रहेको भन्दै सांसद सुब्बाले समस्याहरूको खोजी गरेर संसदले निकास दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

अर्को विपक्षी दल  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जबाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान कायमै रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको विषयमा उनले नै जबाफ दिने र संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा नेकपा लगायत सम्पूर्ण विपक्षी दलहरूको अडान कायम रहेको पुनले बताए । 
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री आफैंले सच्याउनुपर्ने बताए । परराष्ट्र मन्त्री वा अरू मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन खोजे त्यो मान्य नहुने पनि भन्दै उनले भने, ‘उहाँले भन्नुपर्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्री वा अरू मन्त्री कसैले सच्याइदिने भन्ने कुरा सुनिरहेको छु, त्यो हामीलाई मान्य छैन । उहाँको मुखबाट निस्केको शब्द उहाँकै मुखबाट सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ सोमबार पनि विपक्षीहरूले अवरोध जारी राखेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । ६ दिनपछि सोमबार सुरु प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित हुन सकेन । नयाँ संसद् आएपछि पहिलो पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने तोकिएको छ । 
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न रास्वपा सभापति लामिछानेले सोमबार विपक्षी दलसँग छलफल गरे । सो क्रममा लामिछानेले आवश्यक परे परराष्ट्रमन्त्रीले सीमाका विषयमा संसद्बाटै प्रष्टीकरण दिने कुरा सर्वदलीय बैठकमा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तरका क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति पुष्टि हुने प्रमाण दिन वा रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने अडानमा प्रतिपक्षी दलहरू एकमत हुँदा संसद्मा सरकार र सत्तारुढ दल प्रतिरक्षात्मक बनेको छ ।