सभामुखमाथि विपक्षीको ‘ओभर रुल’

काठमाडौं । संसद् सञ्चालनको जिम्मेवारी सभामुखको हो । सभा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार रहने सभामुखको खटनपटनमै संसद्भित्रको गतिविधि चल्छ । सभामुखले सभा सञ्चालन मात्रै होइन आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बैठकमा आउन रुलिङ गर्नेदेखि संसद्मा अनुशासन कायम गर्न कारबाहीको डण्डासमेत चलाउने अधिकार राख्छन् । 
तर, अहिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न चुक्दा सदनभित्रै पटक–पटक निरीह बनिरहेका छन् । मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यस्तै दृश्य देखियो । विषय थियो– गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ’ भन्दै दिएको विवादित अभिव्यक्ति । 
विपक्षी दलहरूले यही विषयलाई लिएर उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीलाई उक्त भनाइका लागि रोष्ट्रममा आएर माफी माग्नका लागि रुलिङ गर्न सभामुखसँग लगातार माग गरिररहेका छन् । सभामुख न प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्ने चासो राख्छन्, न त विपक्षीको सुनुवाइ गर्न नै तदारुकता देखाउँछन् । मंगलबार पनि बैठक सुरु भएलगत्तै उठेका एमाले सांसद क्षितिज थेबे, नेकपा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमै केन्द्रित भएर धारणा राखे ।

त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईलाई समय दिए । सुरुमा उनले पनि एमाले र नेकपाका सांसदले उठाएकै विषय उठाए । उनले नेपालको सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेनको विगतको बुझाइ स्मरण गराए । राइले भने, ‘मलाई सम्झना छ – मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा राख्ने प्रधानमन्त्रीले पनि इतिहास पढ्नुभएकै होला । आज किन र कसको स्वार्थमा हाम्रो स्वाभिमानमाथि धावा बोल्दै हुनुहुन्छ ?,’ 
उनले थप अगाडि बढेर ‘प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले आफ्नो ज्यान आहुति दिएर नेपालको सीमा पूर्वमा चिवाभन्ज्याङदेखि पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म कायम गराउने ती अमर सहिदहरूको आत्मसम्मान कति गिरेको होला ?’ भन्दै भावुक प्रश्न गरे । यहाँसम्म ठिकठाकै थियो, लगत्तै बैठकमा सभामुखमाथि नै ‘ओभर रुल’ भयो । 
सांसद राईले फ्लोरबाटै सभामुखको शैलीमा सांसदहरूलाई मौन धारणमा उभिन आह्वान गरे । तब सभामुख स्वयं प्रतिक्रियाविहिन बने । सदन सञ्चालन सभामुखले होइन प्रमुख विपक्षी दलका सांसदले गरिदिए । 
‘ती अमर सहिदहरू, प्रजातन्त्र तथा नागरिक सर्वोच्चताका लागि भएका विभिन्न क्रान्ति तथा आन्दोलनका शहिदहरू तथा सुशासन र जवाफदेहिताका लागि भएको जेनजी विद्रोहका सहिदहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै हामी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू पाँच मिनेट यहाँ उभिएर मौन धारण गर्ने छौं,’ राईले भने, ‘म समय सुरु भन्दैछु, साथीहरूलाई उठ्न अनुरोध गर्दछु । समय सुरु ... ।’ कांग्रेस सांसद मौन धारणका लागि उठेपछि विपक्षी बेञ्चमा रहेका एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले मौन धारण गरे । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र सभामुखले भने मौन धारण गरेनन् । सामान्यतयाः मौन धारण १ मिनेट गरिन्छ । सदनभित्र मौन धारण गर्नुपर्दा सभामुखको निर्देशनअनुसार गरिन्छ । 
तर, कांग्रेस सांसद राइले ५ मिनेट मौन धारण घोषणा गरिदिएपछि ५ मिनेट संसद् शान्त रह्यो । सभामुख अर्याल नै सदनभित्र के भइरहेको छ भन्नेमा असमञ्जय अवस्थामा देखिए । कांग्रेस सचेतक राईले ‘समय सकिएको’ घोषणा गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू कुर्सीमा बसे । त्यसपछि बल्ल सभामुख अर्यालले सदन विपक्षीले संसद् चलाइसकेको मेसो पाए र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 
मौन धारण अवधिभर मौन रहेका सभामुख अर्यालले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग राय लिएर भने,  ‘प्रतिनिधिसभा एउटा सम्मनित सभा जुन सभामुखले चलाउने भनेर हामी सबैले नियमावलीमा स्पष्ट पारेका छौं । यो सभा सभामुखले सञ्चालन गर्दै गर्दा सभामुखका तर्फबाट नभई सदस्यहरूले हलबाट आफ्नै विवेकले सञ्चालन गर्ने गरी आफैंले समय तोकेर जुन किसिमको प्रयास आज गर्नुभयो । यो सभामाथि अपमान भएको देखिन्छ ।’ आगामी दिनमा यस्ता कार्य नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस सांसदहरूले भने संसद्मा सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि रुलिङ नगरेको बरु विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरिरहेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेकाले मौन धारणका रुपमा सांकेतिक विरोध गरेको बताएका छन् । 
त्यस्तै, मंगलबारको संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरूले आफूहरू संसद् अवरुद्ध गर्न नचाहेको पनि स्पष्ट पार्न प्रयास गर्दै सत्तारूढ दलको मौनतामाथि पनि निसाना साँधे । विपक्षी दल राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरिरहेका सत्तापक्षका सांसदहरूलाई यसबारे हस्ताक्षर अभियान चलाएर संसदबाट पास गराउन चुनौती दिइन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने आफ्नो अभिव्यक्ति संसद्मा उपस्थित भएर आफैं नसच्याउने हो भने सत्तापक्षले यसको समर्थनमा हस्ताक्षर अभियान चलाओस् भनेर सांसद ओलीले चुनौती दिइन् ।  ‘आज आमनागरिकले हेर्दा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेजस्तो देखिएको छ । तर वास्तविक यो हो त ?,’ उनले यस्तो प्रश्न उठाउँदै सदन अवरोध खुलाउन दुईवटा प्रस्ताव अघि सारिन् । ‘नेपालले भारतको भूभाग मिचेको हो भनेर यो सदनले हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव पारित गरोस् । जुन किसिमले आज प्रतिपक्षमाथि अवरोध अवरोध अवरोधको संज्ञा दिइएको छ, त्यसलाई हेर्दा यही नै लाग्छ— सत्तापक्षका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा सहमति जनाउनुहुन्छ । यदि त्यसो हो भने सत्तापक्षबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु गरियोस् । हामी प्रतिपक्ष पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर सदन खुलाउन तयार छौं,’ उनले भनिन् । 
त्यस्तै, ओलीले यदि त्यसो नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्य सच्याउनुपर्ने बताइन् । यी दुईवटाबाहेक सदनको अवरोध खुलाउने अर्को उपाय नभएको उनको भनाइ थियो । 
सीमा समस्या संवेदनशील विषय हो । विपक्षी दलले नेपाल–भारत सीमा विवादमा प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिले नेपाललाई असर गर्ने भएकाले सभामुख अर्यालबाट सरकारका नाममा रूलिङ होस् भन्ने माग पटक–पटक गरिररहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ठिक हो भनेर सत्तारुढ दलले समेत बचाउ गर्न सकिरहेको छैन । सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछाने स्वयंले परराष्ट्रमन्त्री वा आफूले जवाफ दिने बताएर विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दल अडानमा कायम छन् । 
सभामुख अर्याल स्वयंले विपक्षी दलहरूले उठाएको यो विषय गम्भीर भएको र आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भने बताएका छन् । मंगलबारको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘विषय गम्भीर छ । यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकार पनि यो विषयका बारेमा जानकार छ । सरकारका मन्त्रीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ ।’ तर यति भन्दाभन्दै पनि सभामुख अर्यालले किन रुलिङ गर्न सकिरहेका छैनन् ? विपक्षी सांसदहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । 
‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बीचैमा हिँड्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आउनुभएन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था भए भन्दा अलग ढंगले प्रधानमन्त्रीजी प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा आउनुभयो । सभामुखले नियमावलीकै व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा पनि रुलिङ गर्न सक्नुभएन,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘अहिले त राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा संसद्को रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले अप्रमाणित कुरा रखेर देशको शिर निहुराउनुभएको छ । यतिबेला पनि सभामुखले रुलिङ गर्न किन सकिरहनुभएको छैन । हामी आश्चर्यमा छौं ।’ 
मंगलबार संसद बैठक स्थगित भएलगत्तै बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले आफ्नो अडान संसदमा कायमै राख्ने निर्णय गरेका छन् । 
अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग 
सांसद ओलीले बीवाइडी कर प्रकरण गम्भीर विषय भएकाले यसबारे निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको माग पनि गरिन् । छानबिन नहुँदासम्म नैतिकता र सुशासनको दृष्टिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सुनपानी छर्किने कि निष्पक्ष छानबिन गर्ने ?’ सांसद ओलीले भनिन्, ‘सरकारले यो प्रकरणमा सुशासनको मानक स्थापित गरोस् ।’ एमाले सांसद क्षितिज थेबेले पनि आर्थिक विधेयकमा ‘नियत’ देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्ले जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।