प्रश्नसँग जंगिए अर्थमन्त्री  वाग्ले

काठमाडौं । करको दर हेरफेर गरेको भन्दै विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संसदीय समिति र संसद्मा आफ्नो बचाउ गरेका छन् । उनले आफूमाथि उठेका भ्रष्टाचार आक्षेपका प्रश्नहरूको प्रतिवाद गर्दै अनियमितता प्रमाणित भए पद त्याग गर्ने घोषणा नै गरे । अर्थमन्त्री वाग्ले त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्, उनले प्रश्न उठाउने विपक्षी दलहरूतिर फर्किएर बिहीबार संसद्को रोष्ट्रमबाट भने, ‘२ अर्ब होइन, २ रुपैयाँको बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको छ भने मन्त्री पद त्यागिदिन्छु । सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न पनि म तयार छु । यही नैतिक आँट र यही नैतिक उचाइ मप्रति औंलो ठड्याउने माननीयज्यूहरूलाई पनि प्राप्त होस्, शुभकामना छ । तपाईंका काण्डका बारेमा हामी अनभिज्ञ छैनौं, ती पनि खुल्नेछन् ।’ 
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा करका दरमार्फत निश्चित व्यापारीलाई पोसेको र त्यसक्रममा २ अर्बको चलखेल भएको प्रश्न उठेका थिए । वाग्लेले त्यसतर्फ लक्षित गर्दै खरो जवाफ दिएका हुन् । 
उनले बिहीबार संसद्मा आउनु अघि सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत आफूविरूद्ध आएका समाचारहरूको खण्डन गरेका थिए । जनताले सुशासनका लागि दिएको मतको अपमान नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वाग्लेले सुशासनको कठोर प्रतिबद्धतासहित आएको दुई महिनामै जनतालाई धोका दिन नसकिने बताए । 
संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको १३ दिनपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो । सो क्रममा अर्थमन्त्री वाग्ले आक्रोशित देखिँदा विपक्षी दलका सांसदहरू पनि उनीमाथि संसदीय छानविनको मागमा अडिग देखिएका छन् । संसद्मा विपक्षी दलहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि ‘दोषी भए कारबाही भोग्न तयार छु’ त भनेका छन्, तर छानबिन नहोस् भन्ने चाहनेका छन् । आरोप छानबिन गर्न विपक्षीले माग गरिरहेको संसदीय समितिका लागि सत्तारुढ दल रास्वपा र अर्थमन्त्री तयार देखिएका छैनन् । 
विपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीले फाइल खोल्न भनेर धम्की दिएको भन्दै त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । संसदीय समिति माग गर्नेमध्येका एक राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले फाइल खोलौं भनेर धम्की दिनुभएको छ । खोल्नुस् न फाइल, कसले रोकेको छ ? राष्ट्रघाती एमसीसीको फाइल पनि खोलौं । एमसीसी सम्झौताको दस्तावेज तयार गर्दा कसले कति कुम्ल्यायो र संसद्बाट पारित गर्ने क्रममा कसले कति कुम्ल्यायो भन्ने विषयमा पनि तथ्यसहित सार्वजनिक गरौं ।’ शाहीले अर्थमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो बदमासी भएको छैन भने संसदीय समितिबाट किन भाग्ने ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । ‘२ अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ घोटाला भएको देखाऊ भन्नुभएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले । यदि हिम्मत र दम छ भने संसदीय छानबिन गराएर देखाउनुस् । किन डराउनु भएको छ संसदीय छानबिन समिति बनाउन ? समितिले देखाइहाल्छ नि को दोषी हो, को निर्दोष हो भनेर । आफ्नै हात जगन्नाथ, जे गरे पनि भयो भन्ने शैली  स्वीकार्य हुँदैन । सत्य तपाईंको पक्षमा छ भने निष्पक्ष संसदीय छानबिनबाट किन भाग्ने ? छानबिन गरौं, सत्यतथ्य जनतासामु ल्याऔं ।’
कांग्रेसका सचेतक निश्कल राइले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सदनमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा आफूखुसी करका दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि राजद्रोहकै आरोप लगाए । विगतमा विपक्षी बेन्चमा हुँदा अर्थमन्त्री आफैंले करको दर फेर्ने कार्यलाई राजद्रोह भन्ने गरेको स्मरण गराउँदै राईले कार्यकारी निर्णयबाट कर परिवर्तन गर्नु अक्षम्य गल्ती भएको र यो संविधानभन्दा माथिको कदम भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सदनमा पेस भएको विधेयकलाई सरकारले आफूखुसी सच्याउन पाउँदैन । अर्थमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न, अर्थमन्त्रीको कदम उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदाको भाषामा राजद्रोहसरह छ । यसमा छानबिन हुनुपर्छ ।’ 
अर्को विपक्षी दल एमालेका सचिव महेश बस्नेतले अर्थमन्त्री वाग्लेले बीवाईडी गाडीको कर प्रकरणबारे उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बेला आक्रोश, घमण्ड र प्रतिशोधको भाषा प्रयोग गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले प्रतिपक्ष र आलोचकलाई धम्क्याएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिले सुशासनको विश्वास कमजोर बनाउने भन्दे जनताप्रति उत्तरदायी हुन आग्रह गरे । ‘जनताले मन्त्रीहरूबाट प्रतिशोधको भाषा होइन, सत्य, पारदर्शिता र नैतिक नेतृत्वको अपेक्षा गरेका छन् । लोकतन्त्रमा आलोचना र प्रश्नको उत्तर तपाईंहरूको पनि काण्ड खुल्छ भन्ने चेतावनीबाट दिनु गम्भीर आग्रह र रिस हो,’ एमाले सचिव बस्नेतले भने, ‘पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष छानबिनबाट दिइन्छ । यदि बीवाइडी कर प्रकरणमा कुनै अनियमितता भएको छैन भने स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट सत्य स्थापित गराउन आँट गर्नुपर्दछ ।’ 
‘डरले शासन चल्ला, तर विकास हुँदैन’
प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको बजेटमाथिका छलफलमा विपक्षी सांसदहरूले आलोचना गरिरहँदा सत्तारूढ रास्वपाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले कार्यान्वयन नहुने खालको बजेट ल्याएको भन्दै यसले गरिब जनतालाई नछोएको दाबी गरे । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३२–३३ प्रतिशत आकारको बजेट बनाउने अभ्यास दक्षिण एसियाकै कुनै देशमा नभएको भन्दै उनले यसलाई ‘फुकेको बेलुन’ को संज्ञा दिए ।

उनले बूढानीलकण्ठ विद्यालयमा पढेका अर्थमन्त्रीले संविधानले दिएको स्वास्थ्य र शिक्षाको हक पाउने नागरिकमाथि कर थोपरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘यो बजेटबाट नेपालको कति प्रतिशत जनशक्ति खुसी भयो ? बैंकर खुसी भए भनिन्छ, तर बैंकमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भइरहेको छ ? किनकि कसैले ऋण लिने अवस्था छैन र आजको दिनमा यहाँ व्यापार गर्ने वातावरण नै छैन । यहाँ डरको माहोल छ । डरले शासन चल्ला, तर डरले विकास हुँदैन,’ सिंहले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधानको विपरीत हो ।’ संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकार रहेको भन्दै उनले मौलिक अधिकारमा ट्याक्स लगाउन नपाइने बताए । बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी अरू सत्तारूढ सांसदहरूले भने बजेटको पक्षमा धारणा राखेका थिए । 
‘स्वास्थ्य बिमा धान्न सकिँदैन’ 
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान स्वरूपमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा धान्न नसकिने बताएका छन् । राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बिमा सरकारका लागि ठूलो वित्तीय चुनौती बन्दै गएको बताए । उनले स्वास्थ्य बिमालाई आर्थिक रूपमा टिकाउ, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । 
गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको वाग्लेले बताए । आफू अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि थप ७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि थप स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘स्वास्थ्य बिमा अहिले ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । थप रकम व्यवस्था गरे पनि बजेट पुग्ने अवस्था छैन । यो असीमित दायित्व जस्तो बनेको छ । त्यसैले यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।