मधेसको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभामा बजेटका मुख्य आधार र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार बजेटमा यसपटक नयाँ योजनाले ठाउँ पाउदैछन् । उनले मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु तथा सीमान्तकृत समुदायले समतामूलक समाज निर्माणका लागि गरेको संघर्ष र योगदानलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 
उनले आगामी बजेट उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुने बताउँदै विगतका कमजोरीहरू दोहोरिन नदिने गरी सरकारले नयाँ सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको धारणा राखे ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउन बिचौलिया अन्त्य गर्दै कागजरहित, लाइनरहित तथा अनुहाररहित सेवा प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘मेड इन मधेस, समृद्ध मधेस’ नारालाई केन्द्रमा राख्दै कृषि र उद्योगलाई प्रदेश अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।
टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रदेश गौरवका आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने, अनुत्पादक खर्च घटाउने र शून्य बेरुजुको नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रमा रहेको अनुदान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै बिचौलिया संयन्त्र हटाई डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान रकम सिधै कृषकको बैंक खातामा पु¥याउने व्यवस्था गरिने बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छ । बाँझो जमिनको उपयोगका लागि भूमि बैंक र सहकारी खेती प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
युवालाई लक्षित गर्दै नव उद्यमीका लागि ‘मधेस स्टार्टअप फण्ड’ स्थापना गर्ने तथा बेरोजगार जनशक्तिको तथ्यांक संकलन गरी अनलाइन प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्ने योजना रहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई परिमार्जन गर्दै विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा छात्राहरूलाई विशेष प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
साथै प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत उपचारसहितको शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने र अति विपन्न तथा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने नीति लिइने भएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै आयोजनामा जलवायु उत्थानशील विकासको अवधारणा समावेश गरिने बताइएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय विचलन नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन प्रणाली लागू गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।