प्रदेशको बजेटमा प्राथमिकता पूर्वाधार, कृषि र रोजगारी

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारले सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  संघको सिको गर्दै प्रादेशिक सरकारहरूले पनि सडक, पुल, खानेपानी र भवन निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । सीमित आन्तरिक स्रोतका बाबजुद उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई पनि बजेटमा विशेष महŒव दिइएको छ । सडक सञ्जाल र गौरवका आयोजनामा ठुलो विनियोजन गरिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट बागमती प्रदेशले विनियोजन गरेको छ । बागमतीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ, जसमध्ये रणनीतिक महŒवका सडकका लागि ७ अर्ब १० करोड र सडक पुलका लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । कोशी प्रदेशले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै सडक स्तरोन्नतिका लागि मात्रै ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ । मधेश प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ १५ अर्ब ३० करोड ६९ लाख रुपैयाँ छुट्याएर उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाललाई ‘मधेश कृषि करिडोर’ का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गर्दै मधेश प्रदेशले ५० देखि १०० बिघासम्म जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी खेती गर्ने र रिटर्नी युवाहरूलाई जोड्ने गरी ‘मधेश प्रदेश उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम’ ल्याएको छ । 
गण्डकीले रणनीतिक सडक र पुलका लागि ५ अर्ब ३ करोड र खानेपानी तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई गति दिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले २३७ वटा बहुवर्षीय सडक तथा पुल आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ७५ करोड रुपैयाँको ठुलो बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि उद्यम र युवा स्वरोजगारका नवप्रवर्तनकारी योजनालाई जोड दिएको छ । 
लुम्बिनी प्रदेशले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न ५२ करोड रुपैयाँको ‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’ घोषणा गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले रैथाने बाली संरक्षण र बजारीकरणका लागि ‘मूल्यवान् कर्णाली’ लोगो प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कोशी प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा आईसीयू र जलन एकाइ थप्ने योजना बनाएको छ ।