एक करोडको सीमा प्रस्ताव अस्वीकार

जेनेभा, (एजेन्सी) । स्विट्जरल्यान्डका मतदाताहरूले आइतबार देशको जनसंख्यामाथि संवैधानिक रूपमै कडा सीमा तोक्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । योसँगै मुलुकमा आउन सक्ने सम्भावित आर्थिक धक्का र युरोपेली संघ (ईयू) सँगको गम्भीर कूटनीतिक खटपट टरेको छ ।
एक राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा ५५ प्रतिशत मतदाता र बहुमत क्यान्टनहरू (राज्यहरू) ले ‘एक करोडको स्विट्जरल्यान्डलाई नो !’ भन्ने अभियानको विपक्षमा मतदान गरे । दक्षिणपन्थी धारको ’स्विस पिपल्स पार्टी’ (एसभीपी) ले यो अभियानको नेतृत्व गरेको थियो । यो मतदानले मतदाताहरूलाई निकै उत्साहित र विभाजित बनाएको थियो । यसले स्विट्जरल्यान्ड र उसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारबीचको महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई भत्काउन सक्ने जोखिम रहेकाले, यसको तुलना बेलायतको ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रहसँग व्यापक रूपमा गरिएको थियो ।
स्विस संघीय न्याय मन्त्री बेट जान्सले पत्रकारहरूसँग भने, ‘आजको निर्णयमार्फत मतदाताहरूले स्थिरता र विश्वसनीयताको सन्देश दिएका छन् । यसले के स्पष्ट पार्छ भने स्विस जनता ईयूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको बाटोलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । यो रोजगारी र समृद्धिका लागि महŒवपूर्ण छ ।’
यो अभियानको मुख्य उद्देश्य अध्यागमन (बसाइँसराइ) माथि कडा अंकुश लगाउनु थियो । सन् २००० मा स्विट्जरल्यान्डमा विदेशमा जन्मिएका बासिन्दाहरूको अनुपात हरेक ५ जनामा १ जना रहेकोमा अहिले बढेर हरेक ३ जनामा १ जना पुगेको छ । यसले गर्दा धनाढ्य मुलुकहरूमध्ये लक्जमबर्गपछि स्विट्जरल्यान्ड विदेशमा जन्मिएका बासिन्दाहरूको दोस्रो उच्च अनुपात भएको देश बनेको छ ।
यदि यो प्रस्ताव पारित भएको भए, देशको जनसंख्या ९५ लाख पुग्नासाथ सरकारले शरणार्थी प्रक्रिया र पारिवारिक पुनर्मिलनमा कानुनी रूपमै रोक लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो । जनसंख्या १ करोड पुगेको अवस्थामा भने बर्न (स्विस सरकार) ले ईयूसँग भएको ‘व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र आवतजावत’ सम्बन्धी सम्झौता नै रद्द गर्नुपर्ने बाध्यता आउँथ्यो । उद्योग वाणिज्य महासंघ ‘इकोनोमीसुइस’ ले यस्तो कदमले श्रमिकको अभाव निम्त्याउने र प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्कको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
भोट ‘नो’ को पक्षमा बढी आए पनि यस नतिजाले सहरी र ग्रामीण भेगबीचको तीव्र मतभेदलाई छताछुल्ल पारेको छ र केही गम्भीर आर्थिक प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित नै छाडिदिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रले जनसङ्ख्याको सीमा तोक्ने पक्षमा भारी मतदान गरे पनि सहरी केन्द्रहरू र फ्रान्सेली भाषी क्यान्टनहरूमा ’नाइँ’ पक्षमा ओइरिएको मतले अन्ततः नतिजा उल्ट्याइदियो । यो जनमत संग्रह धनी देशहरूमा मतदाताको सोचाइ परिवर्तन भइरहेका बेला आएको हो । जहाँका राजनीतिज्ञहरूले वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या बढ्दै गएको समाजको आर्थिक समस्या समाधानका रूपमा बृहत् स्तरको बसाइँसराइलाई अघि सार्ने गरे पनि मतदाताहरू भने यसप्रति दिनानुदिन उदासिन बन्दै गएका छन् ।
युरोपभरि वर्षौँदेखि भित्रभित्रै बलिरहेको आप्रवासीविरोधी भावना अहिले उम्लन थालेको छ । बढ्दो महँगी, सामाजिक कल्याण प्रणालीमा परेको अतिरिक्त भार र सुस्त आर्थिक सम्भावनाका कारण यो आक्रोश झन् बढेको हो । गत हप्ता बेलायतमा आप्रवासीहरूमाथि दोष थुपारिएको चक्कु प्रहारको घटनापछि दङ्गा र विरोध प्रदर्शनहरू सडकमा उत्रिएका छन् । यो आक्रोशले दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट (लोकरिझ्याइँ गर्ने) राजनीतिज्ञहरूलाई बल पु¥याइरहेको छ । अहिले इटाली, स्वीडेन र नेदरल्यान्ड्सहित आधा दर्जनभन्दा बढी युरोपेली देशहरूमा उनीहरूले नै सरकार चलाइरहेका वा समर्थन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा मूलधारका पार्टी र नीतिहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
जनसंख्याको सीमा तोक्ने प्रस्तावको विरोध गरेका स्विस राजनीतिका विभिन्न दलका नेताहरूले आइतबार के भनेका छन् भने, ‘नो’ को जितले ‘यस’ मा मतदान गर्ने ४५ प्रतिशत जनताको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न सक्दैन । तीमध्ये धेरैजसो मानिसहरू सहरमा घरको अभाव र पूर्वाधारमा परेको अत्यधिक चापसँग जुधिरहेका छन् ।
सेन्टर पार्टीकी संसदीय नेत्री यभोन बुर्गिनले भने, ‘अबको ध्यान वृद्धिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । यसका लागि थप आवास, दक्ष पूर्वाधार, आन्तरिक श्रमशक्तिको सम्भाव्यताको राम्रो उपयोग र केवल संख्यामा भन्दा पनि गुणस्तरीय मूल्य सिर्जनामा ध्यान दिने अर्थतन्त्र आवश्यक छ ।’
यो सीमाको वकालत गर्नेहरूले अनियन्त्रित बसाइँसराइले पूर्वाधारमा ओभरलोड गराएको र उत्पादकत्व घटाएको तर्क गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार यसले गर्दा कम्पनीहरूले स्वचालित प्रविधि वा स्वदेशी श्रमिकहरूमा लगानी गर्नुको साटो सस्तो मूल्यमा विदेशी कामदार आयात गर्ने मौका पाएका छन् ।
अर्कोतर्फ, इकोनोमीसुइस लगायतका विरोधीहरूले १ करोडको सीमा छुने बित्तिकै महŒवपूर्ण द्विपक्षीय सन्धिहरूको सञ्जाल नै खारेज हुने चेतावनी दिएका थिए । यसले तीव्र श्रम अभाव निम्त्याउने र स्विस निर्यातलाई भारी प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्कको जोखिममा धकेल्ने उनीहरूको ठहर थियो ।