संसदमा मन्त्रीहरू खोज्नै हैरानी !

काठमाडौं । संविधानतः प्रधानमन्त्रीदेखि सिंगै मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई तिहाइको बलियो सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म संसद्मा हुने छलफलमा रुचि देखाइरहेका छैनन् । जसका कारण मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा बोल्ने सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । 
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार ८ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भयो । तर, ती सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू बैठकमा नदेखिएपछि बजेटमा बोल्न रोष्ट्रम पुगेका विपक्षी दलका सांसदहरूले मन्त्रीको खोजी गरे । सोमबारजस्तै मंगलबार पनि उही प्रवृत्ति संसद्मा दोहोरिएपछि एमाले सांसद राजेन्द्र राईले सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित नभइ नहुने अड्डी कसे । 
सभामुख डीपी अर्यालले सांसद राईलाई उनले उठाएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्नो धारणा राख्न पटक–पटक आग्रह गरे । तर, राईले मन्त्री नआइ आफ्नो कुरा राख्नै नमिल्ने भन्दै ‘मन्त्री नहुँदा पनि बोल्नुपर्ने व्यवस्था भए’ प्रतिनिधि नियमावलीमा सो व्यवस्था देखाइदिन भने । विपक्षी दलको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुँदा मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको थियो । 
दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, कानूनमन्त्री सोविता गौतम, नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ सहभागी भए ।  ८ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदा ६ जना मात्रै मन्त्री आएको भन्दै एमाले सांसद राईले विरोध जनाए पनि  सभामुखले मन्त्रीहरू आउने क्रममा रहेको आश्वासन दिएपछि उनले आफ्नो कुरा राखेका थिए । 
संसद्मा मात्रै होइन मंगलबार संसदीय समितिमा पनि मन्त्रीको खोजी भयो । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा समग्र पारवहन, ढुवानी र सडक पूर्वाधार जोगाउने विषयमा छलफल थियो । तर सरोकारवाला पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल नआएपछि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले आपत्ति जनाइन् । उनले  भनिन्, ‘हाम्रो कुरा राख्ने बेलामा मन्त्रीज्यू आइदिए राम्रो हुन्थ्यो । उहाँहरूको ( सरोकारवाला) कुरा त सुनियो, अब हाम्रो कुरा पनि मन्त्रीज्यूलाई नै राख्न पाउनुपथ्र्यो । आजको मेरो विषय नै मन्त्रीज्यूलाई सुनाउने अत्यन्तै महŒवपूर्ण विषय हो । १५÷२० मिनेटको कुरा हो, मैले बोल्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई ल्याइदिनुप¥यो ।’ थापाले मन्त्री लम्सालले ठेकेदारको खुट्टा भाच्नु भन्दै दिएको अभिव्यक्ति कानुन विपरीत भन्दै जवाफ मागेकी छन् । 
अरू सांसदहरूले पनि मन्त्री नआएकोमा असन्तुष्टि पोखेपछि समिति सभापति आशिष गजुरेलले आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई अनिवार्य उपस्थित गराएर ठोस निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री नउठेपछि नियमापत्ति
एकातिर संसद्का छलफलमा मन्त्री नआउँदा आलोचना भएको छ भने अर्काे त बैठकमा उपस्थित मन्त्रीको व्यवहारलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । एमाले सांसद ऐन महरले अर्थमन्त्री गाली शिरोमणि बनेको भन्दै आलोचना गरे । संसद्को दोस्रो बैठक शुरू हुँदा उनले नियमापत्ति गरे । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार एमालेका प्रमुख सचेतक महरले अनौठो नियमापत्ति गर्दै सबैको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सभामुख बैठकमा प्रवेश गर्दा दुई जना मन्त्री नउठेको भन्दै नियमापत्ति गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २० को (क) मा सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबै सांसद उठेका थिए । तर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल उठेका थिएनन् । उनीहरू पहिलो लहरको आफ्नो सिटमा नै बसिरहेपछि महरले भने, ‘यो सदन गरिमा र मर्यादा हामी सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हो । सदनको गरिमा र मर्यादा पालना गर्नेमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ महरले भने, ‘सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान गर्नुपर्ने भन्ने छ । दुई जना मन्त्री उठ्नुभएन । यसले हामीलाई चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ । त्यो भिडिओ रेकर्ड चेक गरेर रूलिङ गर्न आग्रह गर्दछु ।’

बजेटमा रास्वपाका सांसद पनि असन्तुष्ट
विपक्षी दलहरूले बजेटको आलोचना गरिरहँदा सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा उनीहरूले गम्भीर समस्या र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भन्दै बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै सरकारको आलोचना गरे । यसअघि रास्वपा सांसद अमरेश सिंहले बजेटलाई हावा भरिएको बेलुनको संज्ञा दिँदै आलोचना गरे पनि बजेट बहसमा सहभागी अधिकांश रास्वपा सांसदले अर्थमन्त्री र बजेटको प्रशंसा गरेका छन् । 
तर मंगलबार रास्वपाका दुई सांसदले बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त  गरे । 
सिन्धुपाल्चोक–१ का सांसद भरत पराजुलीले वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक करिब २६ हजार नागरिकको ज्यान गइरहेको र अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशत बराबरको क्षति भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेटमा स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको बताए ।
अर्का सांसद हरिप्रसाद भुसालले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार र बजेट विनियोजनमा देखिएको असन्तुलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बजेट शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुमेको आशंका व्यक्त गरे । 
पराजुलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक–१ को उदाहरण दिँदै उनले दुई घण्टाको बाटो तय गर्न ६–७ घण्टा लाग्ने गरेको र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको गुनासो गरे ।
व्यापारिक दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–बाह्रबिसे खण्ड अत्यन्तै जीर्ण र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै उनले यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट मौन रहेकोमा आपत्ति जनाए । 
‘वार्षिक २५ अर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएको तातोपानी भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षाकर्मीका आवास अझै पनि २०७२ सालको भूकम्पपछिको भग्नावशेषबाट सञ्चालित छन् । सीमाको अर्कोतर्फ चीनले स्मार्ट सिटी बनाइरहँदा हाम्रो तर्फको अवस्थाले राष्ट्रिय प्रतिष्ठामै आँच पु¥याएको छ,’ उनले भने । 
रास्वपाकै  सांसद  भुसालले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार र बजेट विनियोजनमा देखिएको असन्तुलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूबाटै भइरहेको अवैध असुली र जिल्लाका विकास योजनामा बजेटको न्यूनताका विषयमा उनले सरकारको आलोचना गरे । 
भुसालले आफ्नो गृहजिल्ला अर्घाखाँचीका महŒवपूर्ण योजना बजेटमा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सडकका लागि ५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यही गतिले काम हुने हो भने एउटा सडक सम्पन्न हुन चार दशक कुर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।