वर्तमान संक्रमणको वैधानिक निकासको बाटो

देश अहिले वृहत संक्रमणको संघारमा आइपुगेको छ । अहिले देश अगाडिको बाटो निर्माण गर्ने अवसरको प्रतिक्षामा छ । केही दिनको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले निकै ठुला त्याग र सहादतबाट देशमा पृत्रीवादी, दलतन्त्रको अन्त्य गर्न सकिने अवस्था प्राप्त भएको छ । तर यो आन्दोलन संगै रास्ट्रले आफ्नो ऐतिहासिक सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, रास्ट्रपति भवन, प्रधानन्त्री आवास, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यलय लगाएतका खर्बौ मूल्यका सरकारी भवनहरु अपराधीक गतिविधिबाट गुमाएको छ । 

एकातिर निर्दोष स्कुलका विद्यार्थी र नागरिकको निर्मम हत्याको अपराध घटाइयो भने अर्कोतिर राज्यका तीनवटै निकाय नस्ट गर्ने अपराध घटाइए । यी दुवै घटना इतिहासमा कंलकका रुपमा दर्ज हुने छन् । हत्या गर्ने मानिस सुरक्षाकर्मी थिए, जस्लाइ हठवादी, घमन्डि र तानाशाही प्रवृत्तिग्रस्त प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्री परिषदको सिडिओ मार्फत आदेश थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भको सिमाना नै थिएन र यो दम्भलाई मलजल गर्ने व्यक्ति एमालेका महासचिव शंखर पोख्रेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौड्याल थिए। अर्का दुइथान मान्छे रिमाल र भट्टराई पनि थिए ।

ओली यी मान्छेका सहयोगमा देशका बौद्धिकहरुका विरुद्ध बर्बराउने मात्र होइन, उछित्तो काढ्थे । उनले आफना कार्यकर्ताको हुर्मत लिए, जो यिनलाई मन पर्दैनथ्यो । जतिबेला देश जलिरहेको थियो, यिन्लाइ भेटेर समाधानको बाटोका बारेमा सल्लाह दिन अनुरोध  भएको थियो, तर उनका दम्भले देश बर्बाद भैसकेको थियो । मैले उन्लाइ भेटन इन्कार गरें । त्यसो त यिनलाइ म जस्ता मान्छे मनै पर्दैनथे ।

२०६० तिर यी राजा ज्ञानेद्रको निरंकुश सरकारका प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले जनान्दोलनको विरुद्ध उभिए र "अमेरिका र बयलगाडा" को उपमा कथे । अन्तमा उन्ले भाग्नु पर्यो । उनले आफुसंगै शेरबाहादुरको जीवनमा पनि त्रासदी ल्याए । २०८२ भदौ २३/२४ को नागरिकहरुको ज्यान र रास्ट्रको क्षतीको त्रासदी कांग्रेस र कम्युनिस्टको अपवित्र, सत्तामोह, र भ्रस्टाचारको लागि भएको गठबंधनको उत्कर्ष थियो ।

ओली निंरकुश बन्न चाहन्थे । त्यसका लागि उनलाई कांध हाल्ने मान्छे चाहिन्थ्यो । त्यसका लागि गुट चाहिन्थ्यो र गुटका लागि पैसा । तसर्थ व्यापारी उन्का मित्र बने । मित्रहरुलाई लाइसेन्स दिए, राज्यका धन दिए । जमिन दिए । किसानको कृषि अनुदान समेत "ठुला व्यापारीलाई दिए ।" यिनी यतिसम्म निरंकुश रहेछन्, लामो राजनीति त्याग भएकी नेता भन्डारीको सदस्यता समेत खारेज गरीदिए । अनेक भ्रस्टाचारका मुद्दा  थिए जस्लाइ उनले दबाए ।

यिनै उनका प्रबृत्ति र देउवाको श्रीमती प्रेमको परिणाम थियो, २२/२४ को कलिला नेपाली नागरिकको आन्दोलन । उनीहरु भ्रस्टाचारको अन्त चाहन्थे । तर उनीहरुको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा पश्चिमी मुलुकका एन्जिओका कार्यकर्ताको घुसपैठ भयो, सत्ताबाहिरका दलका कार्यकर्ता, र नेपाल नस्ट गर्न बिदेशीले लगाएका अपराधीको पनि घुसपैठ भयो । र, उनीहरुले आफ्नो रास्ट्रका विरुद्ध घात गरे । तर हामी यो एतिहासिक गौरव भएको देशको पतनको साक्षी हुन सक्तैनौ । हामीले अहिलेको संक्रमणलाई "रास्ट्रको समृद्धिको मार्ग" तर्फ मुखरीत गर्नुपर्छ । 

यसका लागि हामी सङ्ग दुइटा मार्ग छन् । तर मार्ग निश्चित गर्न हामीले "दिशा निश्चित गर्नुपर्छ।" हाम्रो दिशा परिस्कृत लोकतन्त्र र समृद्धिको प्राप्ति हो ।" पहिलो मार्ग "रेडिकल वा पुरानो सबै नस्ट" को मार्ग हो । यस्ले हामिलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहासबाट हटाएर अनौठो ब्यवस्था" को स्थापनातर्फ मुखरित गर्दछ । त्यो मार्ग भनेको अहिलेको संविधान पुर्णत खारेज गर्नु हो ।अनि अन्तरिम सरकार बनाउनु हो । 

भनाइको अर्थ हो "सैनिक शासन लागू गर्नु ।" तर यो महंगो भुल हुने छ, हाम्रो भुराजनितीका कारणले । यसको उत्कर्ष आउने दिनमा हाम्रा छिमेकी र हाम्रा शक्तिशाली मित्रहरूको आफ्नो चाहनाको "कमान्डर इन चिफ" बनाउने खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेनाको कमान्डर इन चिफले आफ्नो देशको होइन, अरुकै देश सेवा गर्न बाध्य हुनुपर्ने छ । हाम्रो सेनाको गौरवमय व्यवसायिक इतिहास र चरित्र समाप्त हुनेछ । देशमा लोकतन्त्र सदाका लागि धाराशायी हुनेछ, जुन कुरा विदेशीका लागि खोजेजस्तै हुनेछ । अत: यो मार्ग सुरक्षित छैन ।

दोस्रो मार्ग देशलाई "नेताको देवत्वकरण, एउटै व्यक्तिको सत्ता वर्चस्व, सत्ताका लागि अपवित्र गठबन्धन र भ्रस्टाचारजस्ता महारोगबाट मुक्त गरी, समृद्धि र परिस्कृत लोकतन्त्रको बाटो समात्नु हो । अत: परिवर्तनलाई संवैधानिक जटिलताबाट मुक्त गर्दै, वैधानिकता निर्माण गर्नु हो । यसका लागि पहिलो पाइला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई निर्वाशित भएको अवस्थामा आन्दोलनकारी समुहहरु र सरोकारवाला समुह सङ्ग छलफल गरी, मागहरु सुनिस्चित गर्नु हो ।

तत्पश्चात वर्तमान प्रतिनिधि सभा र रास्ट्रीय सभाको संयुक्त बैठक बसी पारीत गरेको रिजोलुसन अनुसार  "संबिधानको धारा ७६ मा संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य बाहेकका जनमानसले स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई रास्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने" अध्यादेश  सरहको  रिजोलुसनलाई अनुमोदन गर्नु हो । यो आवस्यक्ताको सिद्धान्त अनुरुप वैधानिक मानिन्छ ।

यसै रिजोलुसनले गैर राजनीतिक न्यायीक आयोग स्थापन गरी अपराधमा संलग्न नेता तथा कर्मचारीमाथी जांचबुझ गर्ने र सजाय दिने व्यवस्था पनि गर्ने छ, र देशका नियायहरुमा आगो लगाउनेलाई सजाय पनि गर्ने छ । यति काम गरेपछि संबिधानको धारा ८४ बमोजिम संसद आफ्नै निर्णय बमोजिम भङ्ग हुने छ ।

रिजोलुसन बमोजिम आवश्यक्ताको सिद्धान्त अनुसार रास्ट्रपतिले नेपाली सैनिक सर्वोच्च कमान्डको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको नियुक्त गर्ने छन् । नियुक्त मन्त्री परीषदले वर्तमान संबिधानको संशोधन तयार पारी रास्ट्रपतिबाट अध्यादेशद्वारा संबिधान संसोधन गर्ने छ । संशोधित संबिधान अनुसार निर्वाचन ऐन जारी गरि आम निर्वाचन २०८४ मा सप्पन्न गर्ने छ र यसरी लोकतन्त्र संस्थापित हुने छ ।