वन्यजन्तुबाट क्षति व्यहोर्नेलाई सात लाख राहत

दमौली । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले चालु आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुबाट क्षति ब्यहोरेकालाई रु सात लाख नगद  राहत वितरण गरेको छ । कार्यालयले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत निर्देशिका २०८० बमोजिम जनही रु सात लाख ३९ हजार तीन सय ७० राहत वितरण गरेको हो । 
    बाँदर र भालुको आक्रमणबाट घाइते भएकालाई रु दुई लाख १८ हजार १२०, पशुधन क्षती  ब्यहोरेकालाई रु ९८ हजार, बाँदरबाट कृषिबाली क्षति भएकालाई रु चार हजार २५०, पशुधन र कृषिबाली क्षति ब्यहोरेकालाई रु चार लाख १९ हजार राहत वितरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख मनोज रानाभाटले जानकारी दिए । 
    रानाभाटले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान खुम्चिँदै जानु, जङ्गल आसपास मानव बस्ती विस्तार हुनु तथा खाद्यान्नको खोजीमा वन्यजन्तु बस्ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु मुख्य कारण रहेको बताए ।
    उनले वन्यजन्तुबाट क्षति ब्यहोरेका नागरिकले सम्बन्धित वडा कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वा डिभिजन वन कार्यालयमा समयमै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । तनहुँका व्यास, भानु, शुक्लागण्डकी, बन्दीपुर, घिरिङ, म्याग्दे तथा आँबुखैरेनी क्षेत्रका विभिन्न ग्रामीण बस्तीमा बाँदर र अन्य वन्यजन्तुका कारण कृषिबाली तथा पशुधनमा क्षति पुग्ने समस्या बर्सेनि दोहोरिने गरेको छ । 
    जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तनहुँले आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६ घलडाँडाका कृषकलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न कृषि सामग्री वितरण गरेको छ । कृषक समूहलाई सिँचाइ व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन पाँच हजार लिटर क्षमताको एक थान ठूलो हिल ट्याङ्की वितरण गरिएको छ । 
    त्यसैगरी,  समूहमा आबद्ध २२ जना कृषकलाई ५०० लिटर क्षमताका हिल ट्याङ्की, २० एमएम सिँचाइ पाइप, विभिन्न स्थानीय बालीका बीउबिजन, एग्रिकल्चर स्प्रेयरलगायत कृषि सामग्री प्रदान गरिएको हो ।
    कृषकका उत्पादन वृद्धि, आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार तथा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त कृषि सामग्री वितरण गरिएको हो ।
    गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर चुमानले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । 
    जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख परशुराम अधिकारीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र उत्पादन वृद्धि मुख्य लक्ष्य रहेको बताए । कृषकहरूलाई वितरण गरिएका सामग्रीले सिँचाइ व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुका साथै उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।