सरकार गठनको मार्गचित्र छैन प्रष्ट

काठमाडौं, २५ भदौ - जेनजीको प्रदर्शनपछि आएको विषम परिस्थितिसहितको संवैधानिक शून्यता कसरी निराकरण होला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय छ । देशमा संविधान रिक्तता भइरहेका बेला यो विषय पूर्णतः राजनीतिक हुने वा संविधानसँग जोडेर अघि बढ्ने भन्ने अन्योल रहेको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता बताउँछन् ।

जेनजी पुस्ताले भर्चुअल बैठक राखेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई चुनावी प्रधानमन्त्री बनाउने एक खालको खाका तयार पारेका छन् । उनीहरूको छलफलबाट राष्ट्रपति र सेनासँग वार्ताका लागि केही एजेण्डा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबारको प्रदर्शनमा ‘बर्बर दमन गरेका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि संलग्न सबैलाई तुरून्त पक्राउ र कारबाही गर्ने, जेनजी पुस्तासमेत समेट्ने गरि ६ महिनाभित्र संघीय संसदको चुनाव घोषणा गर्ने, पहिलो चरणमा ४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारका काण्डहरूको स्वतन्त्र र न्यायिक छानबिन र कारबाही गर्ने,’ जेनजीका एजेण्डा छन् ।

साथै ‘दुई महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्नेगरी संविधानमा हिन्दु राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, प्रदेश संरचना पूर्णरुपमा खारेज, स्थानीय र संघ मात्र राख्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउनेगरी’ एजेण्डा छन् । ‘अख्तियार, न्यायालय लगायतका संवैधानिक परिषद्हरूमा दलगत भागबण्डाका नियुक्ति तत्काल खारेजी र मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने, राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाउने, स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने, पत्रकार, चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरूको दलीय संगठनमा निषेध,’ जेनजीले भनेका छन् ।

यी विषय जेनजीको बुधबारको भर्चुअल वैठकमा आएका सुझाव हुन् । उनीहरूबीच पनि सामाजिक सञ्जालमा विवाद देखिएको छ । जेनजीको खास नेता को हो ? कसले नेतृत्व गरेर अघि बढ्ने, कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने निकै अन्योल देखिएको छ । यता, राजनीतिक शून्यतालाई पूर्णता दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको विषम परिस्थितिको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आन्दोलनकारी नागरिकलगायतलाई मंगलबारै आग्रह गरेका थिए । 

नेपाली सेनाले पनि वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले समेत समर्थन जनाइसकेका छन् । कार्कीको नाम बोकेर बुधबार बेलुकी जंग्गीअड्डामा पुगेका युवाबीच मतान्तर देखिएको छ । उनीहरू आफैं कार्कीको नाममा सर्वसम्मत हुन सकेनन् । केहीले मेयर बालेन्द्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने भने । बाहिर उभिएको भीडले ‘बालेन’लाई भन्दै नाराबाजी गरे ।

जेनजीको आन्दोलन र अब के गर्ने भन्ने कुरा संविधानको परिधिभित्रको कुरा नभएर राजनीतिक विषय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउँछन् । जेनजीको माग सर्वमान्य कुरा भयो भने सहजै हुने र नभएमा देशमा संकट आउन सक्ने उनको आङ्कलन छ । परिवर्तन जहिले पनि नयाँ सिराबाट थालिन्छ । अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेका छन्, तर, अर्को व्यवस्था नहुन्जेल कामचलाउको रुपमा उनी नै कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने कानूनी व्यवस्था छ ।

संकटकालमा देश भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म संकटमा रहेको उनको तर्क छ । परिवर्तनको जनादेश लिएका व्यक्तिसँग राष्ट्रपतिले वार्ता, कुराकानी गरेर सरकार गठन हुने नहुने विषयमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । दलहरू मिलेर जेनजीसँग समझदारी बनाएर नयाँ चुनावमा जान सक्यो भने सहज हुन्छ । 

‘यही संविधान अनुसार चुनाव गर्ने कि नयाँ सिराबाट जाने भन्ने पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ,’ संविधानविद शाक्यले भने, ‘तुरुन्तै नयाँ संविधान बनाउन पनि त्यति सजिलो छैन । नयाँ बनाउन सकिएन भने देश संकटमा जान्छ ।’ यस अघिको इतिहासलाई पनि उनले सम्झाए । २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । त्यसले समयमा संविधान बनाउन नसकेपछि फेरि दोस्रोपटक २०७० सालमा संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । निकै प्रयासपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भएको थियो ।

‘सिस्टम धान्नलाई काठमाडौंमा जनआन्दोलन गरे पुग्छ । तर, नयाँ सिस्टम ल्याउनलाई नेपालभरिलाई समेट्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको इच्छालगायत थुप्रै विषय छन् ।’ नेपाल कति अप्ठेरो छ भनेर युवाहरूले झेलिसकेका छैनन् । उनीहरूका मागलाई नकारात्मक रुपमा हेरिनु हुँदैन । जेनजीले उठाएका एजेण्डा ठीक छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यका अनुसार सरकारमा भ्रष्टाचार छ, नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् भन्ने कुरा गलत छैन । तर नेपालमा शासन चलाउन धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आङ्कलन उनीहरूमा नहुन सक्छ ।

भत्केपछि ल्याउने सिस्टमको प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले वार्ताको कोसँग कसरी गर्ने, कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने आङ्कलन गरिएको छैन । बरु यही संविधानमा टेकेर काम गर्ने भने सहज छ । दलहरू वार्ता, छलफल गरेर अगाडि बढ्न सके सजिलो हुने उनको सुझाव छ ।

‘अहिलेको संविधान रद्दीको टोकरीमा हालेर जनताको म्यान्डेटबाट सरकार बनाएर नयाँ संविधान बनाएर आफ्नो इच्छा आकांक्षा राखेर लागू गर्ने कुरा निकै चुनौती देखिन्छ,’ उनले भने । उनले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेर दोस्रोपटक प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाएर चुनाव गराएको पनि स्मरण गरे ।

देशको सबै संरचना आगलागीबाट भताभुंग भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री लगायतले राजीनामा दिइसकेकाले अब देशमा संवैधानिक अन्योल भएको छ । अब जेनजी पुस्ताको माग अनुसार राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनिए पनि त्यसको वैधानिक बाटो के हो भन्ने प्रष्ट छैन । यसले गर्दा मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि चलखेल गर्न सजिलो हुने देखिएको छ ।