रास्वपा महाधिवेशनमाथि जनअपेक्षा

स्थापनाको छोटो अवधिमै २०८२ फागुनको आमनिर्वाचनबाट संसद्मा १८२ सिटको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिएको छ । पार्टी स्थापनाको ४ वर्षपछि रास्वपा चितवनको भरतपुरलाई महाधिवेशन स्थल बनाएर महाधिवेशनमा जुटेको हो । 
मुलुकका परम्परागत राजनीतिक दललाई चामत्कारिक पमा पूर्णतः विस्थापित गर्दै नेपाली राजनीतिमा उदाएको र नयाँ शक्तिका पमा रहेको रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको औपचारिकतामात्र होइन, देश सञ्चालनको स्पष्ट मार्गचित्र, वैचारिक जग र संगठनात्मक परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने ऐतिहासिक अवसर र चुनौती दुवै हो । 
भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको बलियो एजेन्डा बोकेर आमनागरिकको अत्यधिक मत प्राप्त गरेको यस दलको आगामी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महाधिवेशनले तय गर्नेछ । त्यसैले पनि समग्र मुलुकको ध्यान अहिले भरतपुरको रास्वपा महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित भएको छ । रास्वपाले आमजनताको परिवर्तनको चाहना, जनआक्रोश, युवा विद्रोह र सामाजिक सञ्जालको बलियो समर्थनमा आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गरेको हो  । झण्डै दुईतिहाइ मतसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकारको नेतृत्वसमेत हाँकेको रास्वपालाई अब केवल भावनात्मक लोकप्रियताले मात्र राज्य सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । यो महाधिवेशनको मुख्य चुनौती नै पार्टीलाई आन्दोलनको मानसिकताबाट बाहिर निकालेर एउटा सुस्पष्ट र परिपक्व राजनीतिक संस्कारमा उभ्याउनु नै हो । दलले अंगीकार गर्न लागेको पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता आमचाहना पनि हो । तर, देशको आर्थिक मोडेल, परराष्ट्र नीति र संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलगायतका दूरगामी राष्ट्रिय एजेन्डामा रास्वपाले अझै व्यावहारिक, पारदर्शी, भरपर्दो र स्पष्ट दृष्टिकोण बनाइसकेको छैन । त्यस्तै, आन्तरिक सुशासन र सांगठनिक लोकतान्त्रिकीकरण रास्वपाका लागि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । 
संसद्को सबैभन्दा ठूलो शक्ति र राज्य सञ्चालनको अभिभारा बोकेको दलभित्र केन्द्रमुखी निर्णय प्रक्रिया र व्यक्तिप्रधान नेतृत्व हाबी भएको आरोप पार्टीको आन्तरिक र बाह्य दुवै राजनीतिक वृत्तमा बेला–बेला लाग्ने गरेको छ । त्यसैले रास्वपाले यस महाधिवेशनबाट केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधिबाट गतिशील नेतृत्व चयन गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्छ । सत्ता र शक्ति दुवैको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा पार्टीका शीर्ष अनुहारहरूमाथि लाग्ने गरेका साना–ठूला आरोप, नैतिक प्रश्न र आन्तरिक विवादहरूलाई यो महाधिवेशनले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । 
रास्वपालाई जनताले खुला हृदयले अत्यधिक बहुमत दिएका हुन् तर पुराना दलहरू जस्तै गुटबन्दी, अपारदर्शिता र विधिको उल्लंघन भएको सुन्न र हेर्न चाहँदैनन् । आमजनतको चाहना रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट देशमा सुशासनको प्रत्याभूति, वैचारिक स्पष्टता र परम्परागत गुटबन्दीरहित लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात होस् भन्ने नै हो । 
देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको र झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेको रास्वपाबाट जनताले कैयाँै अपेक्षाहरू राखेका छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो । 
महाधिवेशनबाट व्यक्तिवादी वा परिवारवादी राजनीतिभन्दा माथि उठेर योग्यता, इमानदारिता र क्षमताका आधारमा १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १९ पदाधिकारी चयन भएको हेर्ने चाहना आमजनताको छ । सस्तो लोकप्रियताबाट माथि उठेर देशको आर्थिक विकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र परराष्ट्र नीतिमा रास्वपाको स्पष्ट र व्यावहारिक दृष्टिकोण जनताले खोजेका छन् ।
रास्वपाले निर्वाचन आचारसंहितामार्फत प्यानल र समूहगत प्रचार निषेध गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यो कदम स्वागतयोग्य छ । पुराना दलहरू जस्तै गुटबन्दी, आन्तरिक कलह र राजनीतिक दाउपेचको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने दृढ चाहना जनताको पनि हो ।  
त्यसैगरी महाधिवेशनका नाममा व्यापारिक घराना वा बिचौलियाबाट चन्दा नउठाई आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट खर्च धान्ने अभ्यास रास्वपाले गरेको छ, यो हरेक राजनीतिक दलमा हुनुपर्छ । यद्यपि त्यसको निरन्तरता र दलभित्र पूर्ण जवाफदेहिता हुनु आवश्यक छ । संसद्मा स्पष्ट बहुमत पाएको दल भएकाले अब केवल पुराना दलको आलोचनामात्र होइन, जनताका दैनिक समस्या समाधान र देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने ठोस प्रतिबद्धता यसै महाधिवेशनबाट आओस् । यसैमा पार्टी र समग्र देशको सुनौलो मार्गचित्र कोरिनेछ । राजनीति स्थायित्वसंगै मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर सरकारले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ ।