इ-पासपोर्ट प्रकरणमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले राहदानी विभागबाट राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा प्रचलित कानूनविपरीत बोलपत्रहरूको आर्थिक प्राविधिक मूल्यांकन गरी गलत सिफारिस तथा गलत निर्णयका आधारमा सम्झौता गरी आंशिक रकमसमेत भुक्तानी दिई अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । 
विशेष अदालतमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तुलसीप्रसाद आचार्य, मनिन्द्र मल्लसँगै ४ जना विदेशीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवदीमा दुई विदेशी कम्पनी पनि छन् । 
राहदानी छपाइ अनियमितता प्रकरणको मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहेर काम गर्ने नौ कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । मुद्दा दायर भएकामध्ये आधा संख्या परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यस मातहतका कर्मचारीको छ । विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्नप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानून) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानून) पुष्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमाथि अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । अख्तियारले विभागले राहदानीको छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरुआती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गरेको छ । 

विदेशी कम्पनीमाथि पनि मुद्दा 
राहदानी छपाइका लागि दुई वटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आईडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो ।
प्याकेज २ मा भेरिडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो । छपाइको लागि यिनै दुई कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुनविपरीत हुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का पारेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 
म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेर्हार्ड माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपालका प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूको हकमा अख्तियारले १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । त्यसैगरी, भेरिडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । थापा राष्ट्रियसभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री सुनिल थापाका छोरा हुन् । उनीहरूको हकमा ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरूलाई बालुवाटारमा डाकेर दबाब बढाएपछि राहदानी छपाइ अनियमितताको फाइल अघि बढाइएको हो । यस विषयमा आइतबारदेखि चितवनमा सुरु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले दबाब दिइएको स्वीकार गर्दै आवश्यक परे ५ वर्ष नै सोधपुछ गरिने बताएका थिए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणामाथि अलग अनुसन्धान 
राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । तर, सोमबार दायर मुद्दामा राणालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देउवालाई राहदानी छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार आरोपको अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि उपस्थित हुन गत सोमबार उनको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेल गरेको थियो । आयोगले सूचना बुझेको वा घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, राणा हङकङमा रहेकाले ३ दिनमा उपस्थित हुन नसक्ने सन्देश इमेलमार्फत पठाएकी छन् । 
आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणामाथि अहिले मुद्दा नचलाई उनीमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । उनको घरमा म्याद तामेल भएपछि कतिपय काममा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले आरजु लगायतबारेमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे÷गराएको हुनसक्ने देखिएको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको र उक्त विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरूको मिसिल खडा गर्ने र विशेष अदालतको फैसला÷आदेश बमोजिम उक्त विषयको सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भनी आयोगबाट निर्णय भएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले बताए ।