दिनहुँ कर्फ्यु, वार्ता निष्कर्षनजिक

काठमाडौं, २७ भदौ - जेनजी पुस्ताको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि मुलुक अभूतपूर्व राजनीतिक संकटमा होमिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको दुई दिन भइसके पनि नयाँ सरकार गठनका लागि ठोस निष्कर्ष आएको छैन । बिहीबार जेनजी प्रतिनिधि करिब नौ घण्टा वार्तामा बसे पनि अन्तरिम सरकारका विषयमा टुंगो भइसकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार सेनाले राजावादी, रास्वपा, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र दुर्गा प्रसाईंका भूमिकामा पनि विचार गर्न भनेपछि जेनजी प्रतिनिधिबीच मतमतान्तर हुँदा वार्ता लम्बिएको हो । वार्ता शुक्रबार पनि हुने जनाइएको छ । यसैबीच संघीय राजधानीदेखि देशका सबैजसो प्रमुख सहरमा सेनाको निगरानी र नियन्त्रण छ । यातायात ठप्पले दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ । सेनाले आपतकालीन फोन नम्बरहरू सूचनासहित सर्वसाधारणको जानकारीमा नल्याउँदा ककर्फ्युका बेला अत्यावश्यक कामले बाहिर आउजाउ गर्नुपर्नलाई मर्का परेको छ ।

आन्दोलन ध्वंसात्मक भएर सबै सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनी भएपछि सुरक्षाको जिम्मा सेनाको हातमा छ । सडमा अझैसम्म नेपाल प्रहरी र ट्राफिकको उपस्थिति छैन । अत्यावश्यक सवारीबाहेक सबै यातायात रोकिएको छ । कफ्र्यूको समय दिनहुँ बढाइएको छ भने सेनाको व्यापक परिचालनले मुलुकमा अब के होला भन्ने सन्त्रास बढेको छ ।

सामान्य नागरिकलाई दैनिक खाद्यान्न, औषधि र आपतकालीन सेवामा समेत कठिनाइ सुरु भएको छ । उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन थालेको छ । आन्दोलनकारीको वार्ताबारे आधिकारिक जानकारी पनि औपचारिक सार्वजनिक गरिएको छैन, जसले जनतामा शंका र अनिश्चितता थपिएको छ ।

राजनीतिक र संवैधानिक संकट चुलिएका बेलामा मुलुकका संवैधानिक अभिभावक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सेनाले सार्वजनिक गरेको छैन । उनले दुईवटा विज्ञप्ति जारी गरी संयमता, संवाद र संवैधानिक बाटोबाट निकास खोज्न सबैलाई अपिल गरेका छन् । तर, आन्दोलनकारीदेखि सर्वसाधारणसम्म राष्ट्रपति संकटको घडीमा जनताबीच प्रत्यक्ष उपस्थित नहुनुमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

विगतमा विभिन्न समयमा संकटका बेला राष्ट्रपतिहरू निर्णायक भूमिकामा देखिएको अनुभव भए पनि यस पटक पौडेल ‘विज्ञप्तिमै सीमित’ भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि प्रमुख दलका नेताहरू पनि भूमिगत झैं भएका छन् । उनीहरू खुलेर जनतामाझ नआइकन सुरक्षित स्थानबाट विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् ।

उनीहरू संविधान र गणतानित्रक व्यवस्था पल्टाएर अर्को व्यवस्था आउने शंका गरिरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू र कांग्रसका महामन्त्रीद्वयले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । तर, नेताहरू भूमिगत भइरहँदा उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ । यतिसम्मकी ओली पनि कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने प्रष्ट छैन ।

आन्दोलनकारीको कुटपिटमा परेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा सेनाको निगरानीमा उपचाररत छन् भनिएको छ तर, सञ्चारकर्मीले उनीहरूलाई भेट्न पाएका छैनन् । संसद् विघटन वा पुनःस्थापनाबारे दलहरूबीच संवाद छैन । सबैले वर्तमान संविधानबाटै राजनीतिक निकास निकाल्न आग्रह गरिरहेका छन् । 

तर जेनजीको माग वर्तमान संविधान मानेर पुरा हुने खालको छैन । आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर वार्ताबाट निकास निकाल्ने प्रयास भइरहेको जेनजी प्रतिनिधिहरूले बताइरहँदा उनीहरूमा पनि गणतन्त्र वा अन्य व्यवस्था भन्नेमा मतमतान्तर देखिएका छन् । आन्दोलनको दुई दिनमै राजनीतिक आधारशिला हल्लाएका युवाले सरकार गठनको प्रयासमा निष्कर्ष पहिल्याउन अलमल परेको देखिएको छ । 

जेनजी पुस्ताका युवाहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र पारदर्शिता प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् । उनीहरूले अन्तरिम सरकार गठनका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम सार्वजनिक गरेका छन् । तर, आन्दोलनकारी नेतृत्वबीच पनि फरक–फरक धारणा देखिदा शुक्रबारको वार्ताले के गर्ला भन्ने अनिश्चिितता छ । केहीले तत्कालै राजनीतिक नेतृत्व लिनुपर्ने बताउँछन् भने केहीले ‘जेनजी वाच डगको भूमिकामा मात्र बस्नुपर्ने’ भन्दै नेतृत्वमा परिपक्वता आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । 

संविधान खारेजी नभई संशोधनमार्फत सुधार गर्ने धारणा केहीको छ । उनीहरूले गणतन्त्रको विकल्पको साटो यही प्रणलीमा सुधार खोजिएको बताएका छन् । लगातारको कर्फ्युले काठमाडौंमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या सुरु भइरसकेको छ । साँझ सेनाले कर्फ्यु खुकुलो पारेको दुई घण्टामा खाद्यान्न व्यवस्थापनको हतारो परेको छ । दिनहुँको कर्फ्युका कारण बिरामीले अस्पताल आउजाउमा सास्ती भइरहेको छ । शैक्षिक संस्था बन्द छन् । 

सरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएपनि कर्मचारी आउजाउमा गाह्रो परेको छ । ध्वंस गरिएका सरकारी कार्यालय पुनः सञ्चालनको अन्योल छ । उद्योगधन्दा ठप्प छन् । नेपाल हाल संवैधानिक रिक्तता नभए पनि सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपति, संसद् र न्यायपालिकाको उपस्थिति भए पनि कार्यकारी प्रमुख नभएको अवस्थाले संवैधानिक अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ । 

विशेषज्ञहरूले राष्ट्रपति पौडेलले दलहरूसँग छलफल गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्ने बाटो खोल्न सक्ने सुझाव दिएका छन् । तर, दलहरूबीच विश्वास अभाव, आन्दोलनकारीहरूको आक्रोश र सेनाको बढ्दो प्रभावले निकास सहज नहुने प्रष्ट हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अपेक्षित राजनीतिक गतिशीलता नआएर गतिरोध अझै ज्यूँ का त्यूँ छ । आन्दोलनकारीबीच अवसरवादीले चलखेल सुरु गरेका संकेत देखिएका छन् ।