प्रस्ताव गर्दैमा प्रदेश सभा हटाउन कति सम्भव ?

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाधिवेशनबाट पास गरेको ‘प्रदेश सभाको खारेजी’सम्बन्धी एजेण्डाले अहिले राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरिदिएको छ । विगतमा संघीयताका पक्षमा उभिएका दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रास्वपाको उक्त प्रस्तावको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । हाल संघीय संसद्मा नरहेका र विगतमा संघीयताका लागि संघर्ष गरेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले पनि रास्वपाको उक्त निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् । 
प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग नलिएको रास्वपा अहिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल छ । सत्तारूढ यही पार्टीको चितवनको भरतपुरमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक र उपसभापति तथा सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थराजनीतिक प्रस्ताव पेस गरे । ती दुवै प्रस्तावमा संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश सभाको विषयलाई जोड दिइएको छ । 
सभापति लामिछानेले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’मा ‘संविधान संशोधन, हाम्रो फरक धारणा’ शीर्षकमा प्रदेश सभाबारे उल्लेख छ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा पार्टी रहेको भन्दै उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौं । हामी अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौं, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् । हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं । त्यसैगरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौं ।’ प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना कसरी ? भन्नेबारे लामिछानेको प्रतिवेदन मौन देखिन्छ । 
तर, उपसभापति वाग्लेले पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’मा लामिछानेको जस्तो पुनर्संरचनाको विषय छैन । उनले प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेण्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ,’ वाग्लेको प्रस्तावमा भनिएको छ । वाग्लेले थप अगाडि लेखेका छन्, ‘हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन संविधान परिमार्जन गर्छौं । प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्छौं ।’ 
सभापति लामिछाने र उपसभापति वाग्लेको प्रतिवेदन र प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित भइसकेको छ । यद्यपि केही महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमाथि पर्याप्त छलफल नभएको टिप्पणी गरेका छन् । 
रास्वपाको निर्णय अस्पष्टः संविधानविद्
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी रास्वपाको महाधिवेशनबाट प्रदेश सभाका सन्दर्भमा भएको उक्त निर्णय अस्पष्ट रहेको बताउँछन् । प्रदेश प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुरा ठूलो विषय नहुने भन्दै उनले प्रदेशसभा हटाउने हो भने अहिले सभाले प्रयोग गर्दै आएको विधायिकी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा रास्वपाले प्रस्ट पार्न नसकेको उनको तर्क छ । 
‘संघीय रूपमा संसदीय व्यवस्थालाई उनीहरूले चलाउन खोजेका छैनन् । तर, प्रदेश सभा हटाएपछि विधायिकी अधिकार प्रदेशलाई रहेन भने संघीयता कसरी भयो ? संघीयता हो भने प्रदेशको हकमा प्रदेश सभाको विधायिकी अधिकार कसले प्रयोग गर्छ ? रास्वपा प्रस्ट पार्न सकेको देखिँदैन,’ संविधानविद् अधिकारीले भने,‘यदि प्रदेशसभा हटेपछि उसको अधिकार संघीय संसद्ले प्रयोग गर्ने हो भने संघीयता बाँकी रहँदैन । प्रदेश प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुराको पनि औचित्य रहँदैन ।’ प्रदेशसभाका सन्दर्भमा रास्वपा निर्णय अस्पष्ट देखिएकाले यसमा थप व्याख्याको आवश्यक्ता देखिएको उनले बताए । 

कानुनमा के छ ? 
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धि व्यवस्था छ । रास्वपाले प्रदेश सभा हटाउन संविधान संशोधनको यही बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले कुनै पनि दलसँग दुई तिहाइ छैन ।
रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सांसद छन् । रास्वपालाई आफूले चाहेको संशोधन प्रतिनिधिसभामा गराउन सक्ने बलियो जनमत प्रतिनिधिसभामा उपलब्ध छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा अलग–अलग बहुमत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था हटाइसकेकाले संघीय संसद्मा भने दुई तिहाइ पु¥याउन रास्वपाका लागि असहज छैन । प्रतिनिधिसभामा अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघीयता नै खारेजीको पक्षमा छ । सरकारले प्रदेशसभा हटाउने प्रस्ताव ल्याए रास्वपाको साथमा राप्रपा भने उभिन सक्छ । 
तर, संविधानकै धारा २७४ (४) ले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रसँग जोडिने विषयमा प्रदेश सभाको स्वीकृति पनि आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचना, प्रदेशको अधिकार वा सीमासम्बन्धी विषय परिवर्तन हुँदा कम्तीमा आधाभन्दा बढी प्रदेशसभाले अनुमोदन गर्नुपर्छ । प्रदेशसभा हटाउने विषय प्रत्यक्ष रूपमा संघीय संरचनासँग सम्बन्धित भएकाले ७ मध्ये कम्तीमा ४ वटा प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक हुने संविधानविद् अधिकारीले बताए । हाल कुनै पनि प्रदेशमा प्रदेशसभा हटाउन चाहेको रास्वपाको उपस्थिति छैन । प्रदेशसभा कायम हुनुपर्ने संघीयता पक्षधरहरू नै ७ वटै प्रदेशमा छन् । त्यसैले रास्वपाले प्रदेशसभा हटाउन चाहे पनि प्रदेशमा उपस्थिति नरहेकाले रास्वपाका लागि सहज भने देखिँदैन । तर, देशकै ठूलो, सत्तारूढ दल रास्वपाको प्रस्तावले राजनीतिक ध्रुवीकरण भने बढाउन सक्छ । 

विरोधमा समर्थक र विपक्षी 
प्रदेशसभा हटाउने प्रस्ताव पारित हुनुअघि रास्वपाको उद्घाटनसत्रमा पुगेका थिए, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत । भट्टराई र राउतले उद्घाटनसत्रमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रशंसा गरे । कतिपयले त उनीहरूले चाकडी नै गरेकोसम्म भन्न भ्याए । 
यस्तो आरोप खेपेका बाबुराम र सीके २४ घण्टा नबित्दै रास्वपाको आलोचक भएर निस्किए । त्यसको कारण हो, संघीयताको पुनर्संरचना र प्रदेशसभा हटाउने रास्वपाको प्रस्ताव । भट्टराईले रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र प्रकारान्तरले संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठूलो भूल हुने बताए । ‘पहिलो त विधिको हिसाबले एकातिरआफ्नै नेतृत्वको सकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कातिर आफ्नो एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने हो भने दलहरू, विभिन्न जातिहरू र आम जनसमुदाय बीचमा ठूलो विश्वासको संकट पैदा हुनेछ र त्यसले देशलाई अनिष्टतिर धकेल्न सक्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘दोस्रो, हाम्रो जस्तो जातीय÷राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिसहित गरिएको पुरानो एकात्मक राज्यको संघीय पुनर्संरचना जानेर नजानेर भत्काइयो भने त्यसले गम्भीर जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति सिर्जना गर्नेछ । जुन कसैको पनि हितमा हुनेछैन ।’ जेनजी आन्दोलनपछि रास्वपाको शुभचिन्तकका रुपमा देखिएका भट्टराईले संविधान संशोधनबारे अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल चुपचाप सुशासन र विकासतिरै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिएका छन् । 
जनमतका अध्यक्ष राउतले प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा लिनु चरम राजनैतिक बेइमानी भएको बताएका छन् । ‘भोट माग्ने बेलामा ‘मधेशिया छांैडा’ बन्ने, कुर्ता गम्छा लगाउने, मधेशी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलियो बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन भन्ने, अनि त्यही वाचाको आधार तराई–मधेशको २१ जिल्लाका ७८ सीटमध्ये ७४ सीट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न लगाउनु राजनैतिक बेइमानी हो, जनतासँग धोखा हो, खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखानको चरितार्थ हो,’ राउतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 
रास्वपाका वरिष्ठ नेता रहेका बालेन शाहले फागुन २१ को चुनावका क्रममा संघीयता थप बलियो बनाउने भन्दै मत मागेका थिए । ‘धेरैले मलाई काठमाडौंमा र यहाँ जनकपुरमा पनि सोध्नुभयो– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीयता र प्रदेशप्रतिको धारणा के हो ? म यो भन्न चाहन्छु, प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ,’ जनकपुरमा आयोजित सभामा शाहको भनाइ थियो । 
‘प्रदेश सभा पो खारेज गर्ने हो, प्रदेश त रहिरहन्छ भन्नु’ खाली टाउको त काटेको हो र खुट्टा भाँचिदिएको हो, मान्छे त रहिरहन्छ’ भन्नु जस्तै भएको पनि राउतको तर्क छ । संघीयता भनेको संघको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक इकाइ नभएको पनि उनले बताए ।