एकताको सूत्र खोज्दै कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र जारी विवाद समाधानका लागि पुनः संस्थापन पक्ष सक्रिय भएको छ । अग्रज नेताहरूलाई पाखा लगाउनुको साटो उनीहरूलाई पनि सहमतिमा लिएर अघि बढ्ने बाटो खोज्न सुरु गरेको हो । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पछिल्लो केही साता देखिएको संवादहीनता चिर्दै पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग भेट गरेका छन् । 
भेट विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै एकताको सूत्र खोज्ने विषयमा केन्द्रीत रहेको दाबी गरिएको छ । केही दिनअघि घिमिरेले इतरपक्षका अर्का नेता शेखर कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका थिए । 
भेटपछि महामन्त्री घिमिरेले मंगलबार तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘कांग्रेसका आदरणीय नेता श्री पूर्णबहादुर खड्का तथा आदरणीय नेता श्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पार्टीको आन्तरिक राजनीति र देशको समसामयिक विषयमा भेटघाट एवं छलफल ।’
संस्थापन पक्षले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मामार्फत पठाएको ७ बुँदे प्रस्तावको जवाफमा संस्थापन इतर पक्षले आफ्ना ८ बुँदे जवाफ फर्काएको छ । गत जेठ २२ गते उपसभापति शर्माले नेता खड्कासँग भेट गरेका थिए । त्यसयता आफूसँग कसैको संवाद नभएको खड्काले बताएका थिए । 
पार्टी सभापति गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेलाई कांग्रेसले नचिन्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि इतरपक्षका शीर्ष नेताहरू थप चिढिएका छन् । तर, यहीबीच मंगलबार महामन्त्री घिमिरेले सुरु गरेको पुनः संवादको सिलसिलाले भने संस्थापन र इतरबीचको संवादहीनता तोडेको संस्थापनपक्षको दाबी छ । 
यसैबीच, यसअघि उपसभापति शर्माले पठाएको ७ बुँदे प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेकोमा इतरपक्षले ८ बुँदे जवाफ पठाएर छलफलका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । इतर पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई मात्र आधार मानेर अघि बढ्न अस्वीकार गर्दै नियमित १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुन्जेल १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र विशेष महाधिवेशनबाट बनेका दुवै कार्यसमितिलाई समेटेर संयुक्त केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दुवै पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै पदाधिकारी र सदस्यहरूको मर्यादाक्रमसमेत कायम गर्नुपर्ने इतरपक्षको अडान छ । इतर पक्षले महाधिवेशन तयारीसँग सम्बन्धित विधान संशोधन, निर्वाचन, क्रियाशील सदस्यता, अनुशासन, लेखा, व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसारलगायत सबै समिति सहमतिका आधारमा सन्तुलित ढंगले गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
क्रियाशील सदस्यताको विषयमा इतरपक्षले हाल भइरहेको डिजिटल इन्ट्रीलाई अभिलेख व्यवस्थापनका रूपमा मात्र लिनुपर्ने र त्यसैलाई नवीकरण मानेर अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने आधार बनाउन नहुने स्पष्ट प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्था विधान वा नियमावलीमा भए हटाउनसमेत माग गरिएको छ ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको गठन पनि सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने, पार्टी एकतामा बाधा पु¥याउने वैधानिक अस्पष्टता आवश्यक परे निलम्बन वा खारेज गर्नुपर्ने तथा सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध बनाएर १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा इतर पक्षको जोड छ । 
यसअघि संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै सबै विवाद अन्त्य गरी अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको थियो । संस्थापनले इतर पक्षलाई केन्द्रीय समिति, कार्यसम्पादन समिति, विभिन्न समिति तथा भ्रातृ संस्थामा सम्मानजनक सहभागिता दिने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि पुनः प्रश्न नउठाउने अडान राखेको छ ।
यहीबीच सहमतिको वातावरण बनाउन कांग्रेसका महामन्त्री घिमिरेले मंगलबार नेता खड्का र सिटौलासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार संस्थापनको प्रस्ताव र इतर पक्षको जवाफपछि सहमतिका सम्भावना तथा बाँकी विवादित विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।
कांग्रेसभित्र अहिलेको वार्ता मुख्यतः दुई विषयमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई मात्रै वैधानिक मान्ने कि नियमित महाधिवेशनसम्म दुवै पक्षलाई साझा संरचनामा अघि बढाउने भन्ने विषय छ । दोस्रो, १५औँ महाधिवेशनको तयारी गर्ने सबै संरचना र समितिमा शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा संस्थापनपक्ष सहमतिका लागि लचक देखिँदैन । 
इतर पक्षको पछिल्लो प्रस्तावले साझा नेतृत्व, समान प्रतिनिधित्व र महाधिवेशनसम्म सहअस्तित्वको खाका अघि सारेको छ । अब संस्थापन पक्षको प्रतिक्रिया र आगामी वार्ताले कांग्रेसको एकता प्रक्रिया कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने तय गर्नेछ ।
इतरपक्षको ८ बुँदामा के छ ? 
१५औं महाधिवेशनसम्म दुवै कार्यसमितिलाई समेटेर संयुक्त केन्द्रीय कार्यसमिति गठन ।
पदाधिकारी र सदस्यहरूको परम्परागत मर्यादाक्रम कायम ।
महाधिवेशन तयारीका सबै समिति दुवै पक्षको सहमतिमा गठन ।
डिजिटल इन्ट्रीलाई सदस्यता नवीकरणको आधार नबनाउने ।
क्रियाशील सदस्यताको छुटेका नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि निश्चित समय दिने ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको गठन सहमतिका आधारमा गर्ने ।
एकतामा बाधा पु¥याउने वैधानिक अस्पष्टता आवश्यक परे निलम्बन वा खारेज गर्ने ।
पूर्ण एकतासहित १५औं महाधिवेशन र राष्ट्रिय अभियान अघि बढाउने।