उच्चले उल्ट्यायो जिल्लाको फैसला

काठमाडौं । महोत्तरीको जलेश्वरमा ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बिकको हत्या आरोप लागेका दुई पूर्वसांसदलाई उच्च अदालत जनकपुरले ५ पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । पूर्वसंघीय सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी र प्रदेश सांसद अभिराम शर्मालाई ५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला उच्च अदालत जनकपुरले आंशिक रूपमा उल्टाएको हो । 
उच्च अदालत जनकपुरका कामु प्रमुख न्यायाधीश टेकबहादुर कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले बुधबार कोइरी र शर्मालाई ५ वर्षको कैद सजाय हुने ठहर गरेको हो । शर्माको सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले उनको सजाय घटाएको छ भने सफाइ पाएका अर्का पूर्वसांसदलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । 
२०७९ मा महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमालेका कोइरी यसअघि यही मुद्दा अदालतमा पुगेपछि सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए । मुद्दामा पछि जिल्ला अदालतबाट उनले सफाइ पाएका थिए । 
उच्च अदालतले मधेश प्रदेशका निलम्बित प्रदेशसभा सदस्य शर्मासहित चार जनाको जन्मकैद सजाय बदर गर्दै जनही पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । बुधबार उच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार, जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएका सातमध्ये ३ जनाको हकमा भने उक्त फैसला सदर भएको छ ।  प्रदीप साह, सञ्जयकुमार साह र मोहन ठाकुरलाई विकको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको सजाय भने कायम राखेको छ । 
अदालतले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयान, घटनास्थलका प्रमाण, प्रत्यक्ष संलग्नता तथा अन्य वस्तुगत प्रमाणका आधारमा उनीहरूको हत्या घटनामा प्रत्यक्ष भूमिका पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको हो । तर, अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेको हकमा भने हत्या गरेको प्रत्यक्ष प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्टाइएको छ । सार्वजनिक भएको फैसलाको संक्षिप्त विवरणअनुसार उनीहरूले हत्या गर्न सहयोग तथा सघाउ पु¥याएको देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता, ज्यान सम्बन्धी कसुरको दफा १७(२) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर २८ मा अभिराम शर्मासहित ७ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । लोसपा मधेस प्रदेशसभाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता रहेका शर्मा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएपछि फरार छन् । उनी हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । जिल्ला अदालतको फैसलापछि मधेश प्रदेशसभाले उनलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ ।