पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित १५ जनालाई सफाइ

काठमाडौं । दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन र ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले सोमबार उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै बस्नेतमाथिको आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित अधिकांश प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १८ जनाविरुद्ध गत  जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले उनीहरुविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड, ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नीतिगत निर्देशन दिँदा मन्त्रीका रुपमा बस्नेतले प्रचलित ऐन, नियम र कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कुरामा जोड दिएको र व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो । नीतिगत निर्देशन दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक नेतृत्वबाट अनियमितता भएको फैसलामा ठहर गरिएको छ । 
फैसलाको बुँदा नम्बर १० मा पूर्वमन्त्री बस्नेतको संलग्नताबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । अदालतले उनलाई तीन आधारमा सफाइ दिएको छ । मन्त्रीले मन्त्रालयमा आएको टिप्पणीका आधारमा ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय कल सञ्चालनमा नियमन गर्ने नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको र नीति बनाउनु मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र उनले प्रचलित ऐन, नियम र कार्यविधि पालना गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । 
त्यस्तै, मन्त्रीले निर्देशन दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, (जस्तैः सम्भाव्यता अध्ययन) गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको भन्दै मन्त्रीले प्राधिकरणलाई काम गर्न नरोक्नुलाई भ्रष्टाचारमा सहयोग गरेको मान्न नमिल्ने तर्क फैसलामा सुनाइएको छ । खरिद प्रक्रियाबाट मन्त्री बस्नेतले कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको वा बदनियत राखेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभियोजन पक्ष अख्तियारले पेश गर्न नसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । 
पूर्वमन्त्री बस्नेतसँगै पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दिपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र सन्दीप अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन् । यसैगरी परामर्शदाता कम्पनी अफसोर, अफसोरका सीइओ जमाल अनौती, स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंकका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलले पनि सफाइ पाएका छन् । 
 तत्कालिन पदाधिकारी दोषी ठहर
अदालतले खरिद प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा बदनियतपूर्वक निर्णय गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन ३ पदाधिकारीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । यसरी दोषी ठहरिनेमा प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरू दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती छन् ।
आवश्यक पूर्वसर्तहरू (डीपीआर, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत लागत अनुमान आदि) पूरा नगरी, मन्त्रालयको सहमति आउनासाथ हतारहतार बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराई बदनियतपूर्वक खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको पुष्टि भएको भन्दै फैसलामा उनीनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको छ । दोषी ठहर भएका  झा, ज्ञवाली र उप्रेतीलाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । झा तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भएकाले उनलाई थप ६ महिना कैद सजायसमेत हुने फैसलामा छ । 
अध्यक्ष झा र सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्नसमा अदालतले आधारहरु प्रष्ट पारेको छ । कुनै पनि ठूलो खरिद गर्नुअघि ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन’, लागत अनुमान, र लाभ लागत विश्लेषण अनिवार्य हुन्छ । तर, प्राधिकरणले यी कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएकाले प्रथम दृष्टिमै बदनियतपूर्ण रहेको फैसलामा भनिएको छ । त्यस्तै, अदालतले उनीहरले संस्थापाको स्वायत्तताको दुरुपयोग गरेको पनि बताएको छ ।  ‘प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था भएकाले मन्त्रीले नीतिगत निर्देशन दिए पनि त्यसलाई कानुनसम्मत बनाउने र संस्थाको हित रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व बोर्डका पदाधिकारीको हुन्छ । उनीहरूले मन्त्रीको निर्देशनलाई मात्र आधार बनाएर कानुन मिच्नु गम्भीर त्रुटि’ रहेको अदालतको ठहर छ ।  झण्डै ३ अर्बभन्दा बढी लागत देखाइएको यो प्रणाली हालसम्म उपयोगविहीन अवस्थामा रहनु, वारेन्टी अवधि सकिनु र राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थपिनुलाई भ्रष्टाचारको प्रमाणका रूपमा लिँदै उनीहरुलाई दोषी ठहर गरिएको हो । 
अख्तियारले दाबी गरेको बिगो भन्दा उनीहरुसँग निकै कम मात्र जरिवाना सुनाइएको छ । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले करिब ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेकोमा विशेष अदाललते ५० हजार मात्रै जरिवाना गरेको छ । बिगो दाबी धेरै भए पनि सजाय किन कम भयो भन्ने विषयमा विशेष अदालतको फैसलामै बोलेको छ । 
अख्तियारले सम्झौताको कुल रकम ३ अर्ब २१ करोडलाई बिगो मानेकोमा अदालतले कुल सम्झौतामध्ये हालसम्म १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको पाइएकाले बाँकी रकम राज्यको कोषबाट बाहिर नगएको उल्लेख छ । भेनराइज सोलुसन्सले सम्झौताअनुसारका उपकरण र सामानहरू आपूर्ति गरिसकेको र विज्ञहरूको प्रतिवेदनले ती सामानहरू स्पेसिफिकेसन अनुसारकै रहेको देखाएको भन्दै फैसलामा आइसकेको र भुक्तानी भएको रकमको बदलामा राज्यले उपकरण प्राप्त गरिसकेकाले भुक्तानी भएको पुरै रकमलाई हानि नोक्सानी वा बिगो कायम गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।