पूर्वमन्त्री खाँण र रायमाझीसहित २३ दोषी ठहर

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे सहित २३ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका छन् । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले फैसला गर्दै प्रतिवादी ३० मध्ये २३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । २०८० जेठ १० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वगृहसचिव पाण्डे सहित ३० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर लगाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । 
पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित सात जना संगठित ठगी तथा संगठित अपराधमा ‘मतियार’ ठहर भएका छन् । ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएको ७ जनाले भने सफाइ पाएका छन् । कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि अदालतले आगामी सोमबारको पेसी तोकेको छ ।
तीन कसुरमध्ये अदालतले संगठित ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा टोपबहादुर रायमाझी कसुरदार ठहर गरेको छ । यस्तै, खाणलाई ठगी तथा संगठित अपराधको मतियार भएको ठहर गरेको छ । सरकारी लिखत किर्तेमा पनि रायमाझी दोषी ठहर हुँदा खाणले भने यो कसुरमा सफाइ पाएका छन् । 
मुद्दा दायर भएपछि पक्राउ परेका रायमाझी थुनामै छन् भने खाण केही समय अघि मात्रै रिहा भएका थिए । उच्च अदालतका आदेशपछि खाण करिब ७ महिना जेल बसेर २०८० मंसिर २८ मा छुटेका थिए ।  ‘मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रत्यक्ष रूपमा कसुरमा संलग्न रहेको अवस्थाको अभाव देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १ असार, २०८० मा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशलाई बेरीतको देखिँदा बदर गरी ३० लाख रूपैया जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने राय कायम गरिदिएको छ ,’ खाँणको हकमा उच्चको आदेश थियो । 
जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका खाँणले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता देखिएको, समितिको म्याद तथा कार्यादेश थप गर्ने निर्णयमा भूमिका खेलेको र त्यसबाट अभियुक्त टेकनारायण पाण्डेलगायतलाई अनुचित प्रभाव पुगेको दाबी गरिएको थियो । तर, खाणले रकम लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण नभेटिए पनि घटनाक्रम र कागजातका आधारमा उनी संगठित ठगीमा मतियार रहेको फैसलामा उल्लेख छ । 
त्यस्तै, पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरूद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ । भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते गरेको, ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मतियार बनेको र राज्यविरूद्धको कसुरमा पनि मतियार बनेको भन्दै दोषी ठहर गरिएको छ । जिल्ला अदालतले यो प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई पनि सरकारी लिखत कीर्ते, ठगी तथा संगठित अपराध र राज्यविरूद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ ।
यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्रीका स्वकीय नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई पनि संगठित रूपमा ठगी गर्न सहयोग पु¥याएकोमा दोषी ठहर गरिएको छ । अभियोजनका अनुसार उनीहरूले सरकारी कर्मचारीको प्रभाव देखाउँदै पीडितलाई भ्रममा पार्ने, विभिन्न सूचना आदानप्रदान गर्ने, बैंक खातामार्फत रकम स्थानान्तरण गराउने तथा रकम संकलन र वितरणमा सहयोग गरेको आरोप छ ।
अभियोगपत्रमा हरिभक्त महर्जनले आफ्नी पत्नी लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधरको बैंक खातामार्फत प्राप्त रकम अन्य अभियुक्तको खातामा पठाउन सहयोग गरेको, निरञ्जनकुमार खरेलले रकम बुझाउने तथा अभियुक्तहरूलाई विभिन्न स्थानमा उपस्थित गराउने भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यविरुद्धको कसुरमा को को दोषी ?
राज्यविरुद्धको कसुरमा १५ जना दोषी ठहर भएका छन् । जसमा टोपबहादुर रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा ठहर भएका छन् । त्यस्तै, बालकृष्ण खाण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन खरेल पनि मतियारको रुपमा दोषी ठहर भएका छन् । 
जिल्ला अदालतको फैसलामा राज्यविरुद्धको कसुर गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग लाग्ने अपराध भएको उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा वास्तविक नेपालीलाई अमेरिका पठाउने भनी ठगी गरेको कार्यले शरणार्थी सम्बन्धमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको यूएनएचसिआर, डब्लुएफपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल राज्यलाई र विभिन्न विभिन्न देशमा बसोबास गरी आएको नेपाली नागरिक एवम् स्वतन्त्र एवम सार्वभौम नेपाल राज्य र नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा नै प्रत्यक्ष आँच पुग्ने गरी नेपाल राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छवीमा नै दाग लाग्ने कार्य गरी संगठित ठगी समेत गरेको देखिंदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको अभियोगदाबी बमोजिम राज्यविरुद्धको कसुर भएको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।’

टोपबहादुर बादलपुत्रसहित सातलाई सफाइ 
जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने आधारसहित ७ जनालाई भने सफाइ दिएको छ । यसरी सफाइ पाउनेमा रामशरण केसी छन् । केसीले टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परी साथीहरूबाट रकम संकलन गरी बुझाएको देखिए पनि निजको नियत अरूलाई ठगी गर्ने नभई स्वयम् जाहेरवालाहरूकै जस्तो भूमिकामा मात्र रहेको देखिएकाले सफाइ दिइएको छ । टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझीले पनि सफाइ पाएका छन् । सानु भण्डारीले उनको खातामा जम्मा गरेको ४० लाख रुपैयाँ बुबा टोपबहादुरलाई दिएको रकम मध्येबाट हालेको र निजहरूबीच पुरानो व्यापारिक सेयर लगत प्रमाण देखिएकाले कसुरदार मान्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । 
त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक थापाले पनि सफाइ पाएका छन् । जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीले अदालतमा बकपत्र गर्दा जाहेरी पूर्ण रूपमा खण्डित हुने गरी बकपत्र गरेको र रकम लिए खाएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएकाले सफाइ दिइएको हो । 
टंक कुमार गुरुङलाई उनी  रेष्टुरेन्ट व्यवसायी रहेको र निजको रेष्टुरेन्टमा कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरू जम्मा भई बैठक (मिटिङ) गरेको भन्ने आधार मात्र पर्याप्त नभएकाले सफाइ दिइएको छ । 
लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधरलाई उनीहरूको बैंक खाता हरिभक्त महर्जनले दुरुपयोग गरेको मात्र अवस्था देखिएकाले सफाइ दिइएको छ । आशिष बुढाथोकीको बैंक खाता केशवप्रसाद दुलालले दुरुपयोग गरेको मात्र अवस्था देखिएकाले सफाइ पाएका छन् ।
फरारको मुद्दा मुल्तवीमा
जिल्ला अदाललते उक्त प्रकरणमा जोडिएका तर हालसम्म अदालतमा हाजिर नभई फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा मुल्तवी (थाती) मा राख्ने फैसला गरेको छ । मुल्तवीमा पर्नेहरूमा अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईँ, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनिल बुढाथोकी छन् ।
के हो शरणार्थी प्रकरण ? 
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालकै बहुचर्चित भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामध्ये एक हो । यो प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुक पठाइदिने प्रलोभन देखाएर उनीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने योजना बनाई करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको आरोप छ । अनुसन्धानका अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूले आफूहरूको सरकारका उच्च राजनीतिक नेतृत्व, गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिसँग पहुँच रहेको भन्दै पीडितबाट प्रतिव्यक्ति लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म उठाएका थिए । पीडितलाई उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएनएचसीआर) को प्रक्रियामार्फत अमेरिका पुनर्वास गराइने विश्वास दिलाइएको थियो ।  तर। वास्तविकतामा त्यस्तो कुनै सरकारी प्रक्रिया नै नभएको खुलेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पालगायत दर्जनौं व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए । उनीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका अभियोग लगाइएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले लामो अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सरकारी कागजातको दुरुपयोग, गृह मन्त्रालयका नाममा समिति गठन, नक्कली कागजात तयार पार्ने तथा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने हाइप्रोफाइलसहितको सेटिङ खुलेको यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रभित्रको मिलेमतो, प्रभावशाली व्यक्तिको संलग्नता र मानव बेचबिखन तथा ठगीजस्ता अपराधसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।