सरकारविरुद्धको असन्तुष्टि सडकमा

काठमाडौं । मुगुका २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको घटनाले यतिबेला सडक तातेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि काठमाडौं महानगर प्रहरीले चिट काटेपछि शुरु भएको विवाद यति बढ्यो कि नेपालीले आफैंमाथि पेट्रोल छर्किए र आगो लगाए । गत बिहीबार दिउँसो उपचारका लागि वीर अस्पताल पु¥याइएका नेपालीको शुक्रबार निधन भयो । राइड सेयरिङ गर्ने नेपालीको बाइकमा ‘ह्वील लक’ लगाएर नगर प्रहरीले चिट काटेको विषयबाट शुरु भएको घटना ज्यान लिने तहसम्म पुगेको विषयलाई लिएर अहिले सरकारको आलोचना भएको छ । 
उसो त केही दिनअघि सरकारले ट्राफिक नियम कडा बनाउँदै अत्यधिक शुल्क जरिवाना तोकेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । दिनभर राइड सेयरिङको काम गरेर जीविका चलाइरहेका नेपाली त्यही भारी जरिवानाका कारण आजित थिए । यही विषयले उनले अप्रिय निर्णय लिँदा सरकारको ट्राफिक नियम र जरिवानाको नयाँ व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । परिवारले न्याय माग गर्दै गणेशको शव बुझ्न अस्वीकार गरिररहेको छ । नेपालीको शव वीर अस्पतालबाट शुक्रबार बेलुकी नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो । 
शनिबार गणेशको न्यायका लागि भन्दै माइतिघरमण्डलामा प्रदर्शन भयो भने वीर अस्पताल अगाडि पनि प्रदर्शन भयो । शुक्रबार संसद्मा पनि गणेशको आत्मदाहको विषयलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले सडकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पुत्ला दहन गरेका थिए । सो क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच केहीबेर धकेलाधकेल भएको थियो । 
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले सरकारको ट्राफिक नियम सम्बन्धि अव्यवहारिक नीतिकै कारण उक्त घटना भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरूले नेपालीको आत्मदाहको घटना सरकारको असफलता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरे । गणेशको उपचारमा ढिलाइ गरिएकोमा पनि केही सांसदले आक्रोश पोखे । ‘तपाईं गृहमन्त्री हो कि कन्टेन्ट क्रिएटर,’ सदनमा जवाफ दिन आएका मन्त्री सुदन गुरुङमाथि राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही आक्रोशित सुनिए, ‘गृहमन्त्रीले हिजो फिल्मको नायकजस्तै मिडिया घेरेर, कहिले एयरपोर्ट, कहिले कता, कहिले कता... पूरै क्यामरा बोकेर... साँच्चै उपचार गर्ने उद्देश्य थियो भने आज गणेश नेपालीको मृत्यु हुँदैन थियो । उनको जीवन बाँच्ने थियो ।’ कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले नेपालीको आत्मदाहको घटना सरकारको असफलता भन्दै आलोचना गरिन् । 
तर सरकारले भने गणेशको निधनमा आफू जिम्मेवार नरहेको भन्दै बचाउ गरेको छ । संसद्मा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले घटनास्थलमा ट्राफिक प्रहरीले ह्वील लक गरेको विषयमा त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कानुन र व्यवस्थापनसँग जोडिएको बताए । उनले आफूहरूलाई दोष लगाउन नमिल्ने पनि दाबी गरे । ‘एउटा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अर्को स्थानीय सरकार हुन्छ । जुन ठाउँमा घटना घट्यो, त्यो ठाउँमा ट्राफिकले ह्वील लक गरेको होइन । कुनै भिडियोमा ट्राफिकले ह्वील लक गरेको देखिन्छ ?,’ उनको जवाफ थियो । 
गृहमन्त्री गुरुङको जवाफमा विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘गृहमन्त्रीको जवाफ गैरजिम्मेवार देखियो । गरिब नागरिकप्रति यो सरकार निर्मम देखियो । जुन आपत्तिजनक छ,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने । नेकपाले शनिबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर  घटनाको यथार्थ जानकारी नगराइएकोमा आपत्ति जनाएको छ । ‘अत्यन्त दुःखद, निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य घटना हो । अझ आत्मदाहको प्रयासपछि पनि उनको जीवन रक्षा र घटनाको संवेदनशीलता बुझेर मानवीय व्यवहार गर्नुको सट्टा राज्यका निकायहरूबाटै उनीमाथि बल प्रयोग गर्ने, जरिबानाको दबाब दिने, धम्क्याउने र घिसारेर हिँडाउने जस्ता अमानवीय व्यवहार गरिनु र निधन भइसकेपछि पनि वास्तविकता सार्वजनिक नगर्नुले यो घटना अझ हृदयविदारक बन्न पुगेको छ ,’ नेकपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
जेनजी अभियन्ता आक्रोशित
जेनजी अभियन्ताका अनुसार गणेश आफैं जेनजी आन्दोलनमा समेत सहभागी थिए । उनी भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनमा सहभागी थिए । जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको वर्तमान सरकारकै कारण उनको निधन भएको भन्दै जेनजी अभियन्ताहरू रुष्ट बनेका छन् । 
‘गणेश नेपाली जेनजी आन्दोलनमा सहभागी थिए । आन्दोलनका क्रममा उनको हातमा सामान्य चोट पनि लागेको रहेछ । उनी त्यही आन्दोलनकारी हुन्, जो आफू बाँच्न लायक देश होस् भनेर त्यो दिन सडकमा ओर्लिएका थिए । आज त्यही संघर्षका कारण तिमीहरू सत्ता र शक्तिमा छौ,’ जेनजी अभियन्ता रक्षा बलमे गणेश आत्मदाहको घटनापछि लेखेकी छन्,‘तर उ दुई तिहाइको मातले जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर तिमीहरूले भुइँतहका मानिसहरूमाथि त्रासमाथि त्रास थोपर्दै आइरहेका छौ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा हजारौं–लाखौं जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था तिमीहरूले आफ्नै आर्थिक हैसियतअनुसार ल्याउदै छौ । तर तिमीहरूलाई याद रहोस्, यो देश १,००० रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्न बाध्य हुने मानिसहरूको हो ।’
जेनजी अभियन्ताहरू पनि गणेशको न्यायका लागि भन्दै शनिबार दिनभर प्रदर्शनमा उत्रिए । अर्का जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाले गणेशलाई शहिद घोषणा गर्न माग गरेका छन् । अरू विभिन्न जेनजी समूहले पनि उत्तः घटनाको भत्र्सना गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 
होल्डिङ सेन्टरमा विजोग 
सरकारको सुकुम्बासी व्यवस्थापन कार्ययोजना फितलो बन्दा राजधानीमा आन्दोलन र आक्रोश चर्किएको छ । अव्यवस्थित व्यवस्थापन र सरकारी उदासीनताका विरुद्ध सुकुम्बासी नागरिक र युवा अभियन्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन् । यही क्रममा कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी, सरिष्मा थापासहितका व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् । 
शुक्रबार राति कीर्तिपुरस्थित सुन्दरीघाटको राधास्वामी सुकुम्वासी होल्डिङ सेन्टर पानीले भरिँदा त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीहरू प्रभावित बनेका थिए । ‘हामीलाई मानवोचित व्यवहार समेत गरिएन । पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ छैन, सामान सबै भिजेर नष्ट भयो,’ होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एक पीडितले भने । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसअघि संसद्मा काठमाडौंका सुकुमबासी हटाउनुमा बाढीबाट उनीहरूको ज्यान बचाउनु रहेको जवाफ दिएका थिए । तर, जहाँ लगेर सुकुम्बासीहरूलाई राखियो, त्यहाँ पनि डुबान भएपछि सरकारको वयवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ । 
सरकारको यही अदूरदर्शी कार्यशैली र भद्रगोल व्यवस्थापनको विरोध गर्दै शनिबार जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी, सरिष्मा थापासहितका  अधिकारकर्मी कीर्तिपुर पुगेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सो क्रममा अन्सारीमाथि प्रहरीले कुटपिट गर्दा उनको अनुहारमा चोट लागेको छ । चौतर्फी विरोधपछि अन्सारीसहितका अभियन्ताहरूलाई बेलुकी रिहा गरिएको छ । अन्सारीलाई थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले बताइन् । 
कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बाढीपीडितको नाजुक अवस्था बुझ्न र राज्यसँग जवाफ माग्न पुगेका युवाहरूमाथि निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरी नियन्त्रणमा लिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक, लज्जास्पद र घोर निन्दनीय भएको कांग्रेस सभापति गगन थापाले बताएका छन् । ‘करुणाविहीन त छँदै थियो यो राज्य, तर यति धेरै असहिष्णु पनि ?  चेत होस् ः लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, जसको उत्तर गिरफ्तारी, लाठी वा दमन हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकार बलियो र विधिको हिमायती तब हुन्छ, जब उसले फरक मत र आलोचना सुन्ने छाती राख्छ । आलोचनालाई दमन गरेर होइन, संवाद र उत्तरदायित्वमार्फत सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’ फरक मत र जनताको प्रश्न सुन्न नसक्नु बहादुरी नभइ सत्ताको चरम कायरता रहेको थापाको टिप्पणी छ ।