भारतको जम्मु-कश्मीर सरकारले २५ वटा किताबलाई त्यहाँ प्रकाशन तथा वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अरुन्धती रोयदेखि ए.जी. नूरानीजस्ता लेखकका किताब अब जम्मु-कश्मीरमा पढ्न पाइने छैन ।
राज्यका गृह सचिव चन्द्राकर भारतीले उपराज्यपाल मनोज सिन्हाको आदेशअनुसार ती पुस्तकहरु प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन् । एजेन्सीहरुका अनुसार, ती पुस्तकले जम्मु-कश्मीरका स्थानीय युवाको मानसिक सोच नै बदल्ने हुनाले तिनलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
यी पुस्तकले ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई बङ्ग्याइएको, आतंकवादीहरुलाई महिमामण्डन गरिएको, सुरक्षा बलहरुलाई बदनाम गरिएको, धार्मिक कट्टरता, भारतबाट जम्मु-कश्मीरलाई अलग्याउने भावना बढाउन भूमिका खेलेको तथा हिंसा र आतंकवादको बाटो देखाएको जस्ता कुरा भरपूर रहेका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी पुस्तकलाई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३को धारा १५२, १९६ र १९७ अनुसार भारतीय सम्भप्रभुता र अखण्डताका लागि खतरा मानिएको हुनाले भारतीय नारिक सुरक्षा संहिता २०२३ को धारा ९८ अनुसार कारबाही गरिएको जनाइएको छ ।
यो खबरसँगै नागरिक समाजका कार्यकर्ता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाइरहेका व्यक्ति र अन्यले पनि यस निर्णयमाथि आपत्ति जनाएका छन् । भारत सरकारलाई यो प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
किताबमा प्रतिबन्ध लगाउनु ‘असहमतिलाई दमन गर्नु रहेको’ भन्दै ‘लोकतान्त्रिक आवाजको घाँटी निमोठ्ने प्रयास’ असह्य हुने अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । शनिबार प्रतिबन्धको घोषणालगत्तै राज्य सरकारका प्रहरीले राजधानी श्रीनगरसहित कश्मीर उपत्यकाका विभिन्न भागमा रहेका विभिन्न पुस्तक पसलमा छापा मारेको छ ।
प्रतिबन्ध लगाइएका किताबहरुमा राजनीतिक टिप्पणी, ऐतिहासिक विवरण र मानव अधिकारमाथि लेखिएका छन् । यसमा ए.जी. नूरानीको ‘द कश्मीर डिस्प्युट १९४७–२०१२’, मन्त्रा बोसको ‘कश्मीर एट द क्रसरोड्स’ र कन्टेस्टेड ल्यान्ड्स, त्यसैगरी डेभिड देवदासको ‘इन् सर्च अफ फ्युचरः द कश्मीर स्टोरी’, अरुन्धति रोयको ‘आजादी’ र अनुराधा भासीनको ‘अ डिस्म्यान्टल्ड स्टेट’ रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबन्धित किताबहरुमा कश्मीरी–अमेरिकी लेखिका हफ्सा कंजवालको कोलोनाइजिङ कश्मीर, हेले डुशिंस्कीको ‘रेसिस्टिङ अकुपेशन इन् कश्मीर’, भिक्टोरिया स्कोफिल्डको ‘कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट’ र क्रिस्टोफर स्नेडनको ‘इन्डिपेन्डेन्ट कश्मीर’ रहेका छन् ।
यसैगरी मौलाना अबुल अला मौदूदीको ‘अल जीहाद फिल इस्लाम’ र मुस्लिम ब्रदरहूडका संस्थापक हसन अल–बन्नाको ‘मुजाहिद की अजान’ जस्ता किताबमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सरकारले यस्ता किताबले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पारिरहेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
प्रतिबन्ध लगाइएका अन्य पुस्तकहरुमा पियोत्र वाल्सेरोविच र एग्निएज्का कुजेभ्स्काको ‘ह्युमन राइट्स भ्वाइलेन्स इन् कश्मीर’, मोहम्मद यूसुफ सराफको ‘कश्मीरिज् फाइट फर फ्रिडम’, हफ्सा कंजवालको ‘कोलोनाइजिङ कश्मीरः स्टेट–बिल्डिङ अन्डर इन्डियन अकुपेशन’, डा. अब्दुल गनी जब्बारको कश्मीर पोलिटिक्स एन्ड प्लेबिसाइट, एससर बटूल र अन्यले लेखेको ‘डू यू रिमेम्बर कुनन पोशपोरा’, रेजिस्टिङ अक्युपेशन इन् कश्मीर, सीमा काजीको बिटवीन डेमोक्रेसी एन्ड नेशनः जेन्डर एन्ड मिलिटराइजेशन इन् कश्मीर लगायतका छन् ।
किताब खोज्दै पसल–पसल प्रहरीहरु पुग्न थालेपछि लेखकहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रतिबन्धमा परेको पुस्तक ‘इन सर्च अफ अ फ्यूचरः द स्टोरी अफ कश्मीर’का लेखक डेभिड देवदासले भने, ‘यस्तो प्रतिबन्ध हाम्रो संस्कृति र लोकतन्त्रको अवधारणाविरुद्ध हो । इतिहासले धेरै पटक पुस्तकमाथिको प्रतिबन्ध र आगो झोस्ने कार्य सभ्यताको विकासविरुद्ध भएको प्रमाणित गरिसकेको छ ।’
उनले केही स्वार्थले यी निश्चित पुस्तकलाई घृणा गर्ने गरेको बताउँदै प्रतिबन्धित किताबले वास्तविकता देखाएको बताए ।