नेभिगेशन
विश्व

बेलायती भावी प्रधानमन्त्री के सोच्दैछन् ?

लन्डन, (बीबीसी) । एण्डी बर्नहम बेलायतको आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएसँगै विश्वभरका प्रमुख शक्ति र राष्ट्रहरूले यसलाई चासोका साथ हेरेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरको स्थानमा बर्नहमको आगमन हुन लाग्दा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा फरक–फरक प्रतिक्रिया, चिन्ता र अपेक्षाहरू देखा परेका छन् । लन्डनमा बारम्बार भइरहने राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनले केही देशहरूमा बेलायतको स्थिरताप्रति प्रश्न उठाएको छ भने कतिपयले यसलाई पुरानै नीतिको निरन्तरताका रूपमा लिएका छन् ।
अमेरिकाः सम्बन्ध सुधार्ने अवसर र सैन्य दबाब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिलेसम्म बर्नहमप्रति खासै सकारात्मक चासो देखाएका छैनन् । उनले बर्नहमलाई एउटा सहरको मेयरका रूपमा मात्र चिनेका छन् र उनी अत्यधिक उदारवादी हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । स्टार्मर सरकारको अध्यागमन र उत्तरी सागरमा तेल खानी उत्खनन सम्बन्धी नीतिको आलोचक रहेका ट्रम्पलाई बर्नहमले कसरी आश्वस्त पार्छन् भन्ने कुरा अहिल्यै स्पष्ट छैन । विशेष गरी एड मिलिब्यान्ड चान्सलर बन्ने सम्भावनाले बेलायतको वातावरण नीतिमा परिवर्तन नहुने संकेत गर्छ, जसलाई अमेरिकाले चासोका साथ हेरेको छ ।
तर, अमेरिकी अधिकारीहरूले बेलायती विदेश नीतिको नेतृत्वमा निरन्तरता चाहँदै इभेट कुपरलाई नै विदेश सचिवका रूपमा देख्न चाहेका छन् । इरान युद्धका बेला बेलायती सैन्य अखडामा अमेरिकी पहुँचलाई लिएर उत्पन्न तनाव अझै शान्त नभएको अवस्थामा, अमेरिकाले बेलायतलाई रक्षा खर्च थप बढाउन दबाब दिइरहेको छ । बर्नहम अमेरिकाका लागि अपरिचित अनुहार भएकाले यसले व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउने अवसर र चुनौती दुवै थपेको छ ।
युरोपेली संघ र फ्रान्सः रक्षा खर्च र सम्बन्धको पुनःस्थापना
युरोपेली देशहरूले बेलायतको पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्, किनकि उनीहरू आफैं पनि आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरिरहेका छन् । युरोपेली संघका देशहरू बर्नहमले स्टार्मरको आर्थिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्नेमा उत्सुक छन् । यद्यपि, स्वतन्त्र आवतजावत र भन्सार युनियनमा नफर्कने लेबर पार्टीको अडान कायमै रहने देखिन्छ ।
युरोपेली सहयोगीहरूको मुख्य चिन्ता बेलायतले सन् २०३५ सम्ममा आफ्नो रक्षा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५ प्रतिशत पु¥याउने नाटोको प्रतिबद्धता पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा छ । फ्रान्सले पनि बर्नहमको विश्व दृष्टिकोण स्टार्मरको जस्तै होस् भन्ने कामना गरेको छ । फ्रान्सेली सरकारले साना डुंगाहरू मार्फत हुने आप्रवासन रोक्न र युक्रेन तथा हर्मुज जलडमरूमध्ये जस्ता क्षेत्रमा सैन्य सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन चाहेको छ ।
रुस र युक्रेनः युद्धको छाया र नीतिगत निरन्तरता
रुसको राजधानी मस्कोले बेलायतमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै सुधार आउने अपेक्षा गरेको छैन । मस्कोले बेलायतलाई आफ्नो प्रमुख शत्रु मान्दै आएको छ, जसको कारण बेलायतले युक्रेनलाई दिँदै आएको निरन्तर सैन्य र वित्तीय सहयोग हो । रुसी सञ्चारमाध्यमहरूले बर्नहमलाई रुसको कट्टर आलोचकका रूपमा चित्रण गरेका छन्, जसले सन् २०१४ मा क्रिमियामाथिको आक्रमण र सन् २०१८ को विश्वकप फुटबल आयोजनाको विरोध गरेका थिए । क्रेमलिनले बेलायती राजनीतिमा स्टार्मर र बर्नहमको दृष्टिकोणमा कुनै फरक नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
अर्कोतर्फ, पाँच वर्षको पूर्णकालीन युद्ध झेलिरहेको युक्रेनले यस अवधिमा बेलायतको पाँचौं प्रधानमन्त्री देख्न लाग्दा केही चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कीभका लागि बेलायतको राजनीतिक अस्थिरता चिन्ताको विषय बनेको छ, किनभने उसलाई सैन्य सहायता र ड्रोन आपूर्तिको निरन्तरता आवश्यक छ । बोरिस जोनसनदेखि कीर स्टार्मरसम्म बेलायतको सहयोग निरन्तर रहेकाले बर्नहमको कार्यकालमा पनि यो नीति बदलिने छैन भन्नेमा युक्रेन आशावादी छ ।
चीन र भारतः राजनीतिक परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि र व्यापारिक चासो
चीनले लन्डनमा भइरहने बारम्बारको राजनीतिक परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि र निराशा व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ विश्लेषकहरूले यसलाई ब्रेक्जिटपछिको बेलायती पहिचानको संकट र अस्थिरताको रूपमा हेरेका छन् । बर्नहमले कुनै समय चीनको उच्च गतिको रेल नेटवर्कको प्रशंसा गरेका भए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा बेइजिङसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नु उनका लागि जटिल हुनेछ । बेलायती जासुसी निकायहरूले चिनियाँ जासुसी र बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको विषयमा उठाइरहेका चिन्ताका बीच बर्नहमले स्टार्मरको व्यावहारिक नीति अपनाउँछन् वा फरक बाटो लिन्छन् भन्नेमा बेइजिङको नजर रहनेछ ।
भारतका लागि बर्नहम एक अपरिचित व्यक्तित्व हुन् तर भारतीय अधिकारीहरू नीतिगत निरन्तरतामा बढी केन्द्रित छन् । नयाँ दिल्लीको मुख्य प्राथमिकता आगामी जुलाईमा कार्यान्वयन हुन लागेको बेलायत–भारत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई सही दिशामा अघि बढाउनु हो । यसका साथै, भारतीय विद्यार्थी र दक्ष कामदारका लागि अध्यागमन नियमहरूमा हुन सक्ने सम्भावित परिवर्तनलाई पनि भारतले नजिकबाट नियालिरहेको छ । बेलायतमा रिफर्म पार्टीको बढ्दो प्रभावका बीच दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु बर्नहमको आगामी मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ ।
यो समग्र परिदृश्यले के देखाउँछ भने, एण्डी बर्नहमको नेतृत्वमा आउने बेलायती सरकारले आन्तरिक प्राथमिकताहरूसँगै विश्वव्यापी महाशक्तिहरूसँगको सम्बन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई एकैसाथ सम्हाल्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्