१६५० मेगावाट विद्युत निर्यात सहमति

काठमाडौं । नेपाल–भारत विद्युत आयात–निर्यात क्षमता बढाउने सहमति भएको छ । नेपालले अब भारततर्फ विद्युत निर्यात क्षमता ११०० मेगावाटबाट बढाएर १६५० मेगावाट पु¥याइने भएको छ । यस्तो सहमति पोखरामा भएको नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले गरेको हो । 
नेपाल र भारतबीचको विद्यमान प्रसारण पूर्वाधारको क्षमता वृद्धि, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् आयात–निर्यात परिमाण वृद्धिका सम्बन्धमा महŒवपूर्ण सहमति भएको छ । पोखरामा बुधबार सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औं  बैठकले दुवै देशबीचको विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा विस्तार गर्ने गरी ५ बुँदे रणनीतिक निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले एक दिनअघि बसेको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जे डब्लु जी) बैठकका सिफारिसमाथि छलफल गर्दै प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्ताव अनुमोदन गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए । 
उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विद्युत् वहन क्षमता बढाउने सहमति बनेको छ । बैठकमा यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको समीक्षा गर्दै संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) ले गरेको अध्ययनका आधारमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र प्रस्तावित ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता विस्तार गर्ने सहमति भएको हो । ‘सहमति अनुसार नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विद्युत एक हजार मेगावाटबाट बढाएर १४०० मेगावाट पु¥याइने छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट भारततर्फ निर्यात गर्न सकिने क्षमता ११०० मेगावाटबाट बढाएर १६५० मेगावाट पु¥याउने निर्णय भएको छ ।’ 
यो निर्णयले वर्षायाममा नेपालमा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् भारतको बजारमा निर्यात गर्न थप सहज हुने पनि उनले बताए । यो निर्णय कार्यान्वयनले  सुक्खायाममा पनि आवश्यकता अनुसार अनुसार विद्युत आयात गर्ने क्षमता पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ प्रसारण लाइन अध्ययन तथा निर्माण अघि बढाइने
बैठकले नेपाल र भारतबीच चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई भारतको विद्युत प्रणालीसँग जोड्ने यो प्रसारण लाइन सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणले पश्चिम नेपालमा उत्पादित विद्युत आदान–प्रदान गर्ने प्रसारण पूर्वाधार बन्नेछ । 
यसैगरी, इनरुवा–न्यू पुर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने सहमति भएको छ । यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी सम्झौता तथा जेभी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै बैठकले अब संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरी निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले सन् २०३५ सम्ममा नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि महŒवपूर्ण निर्णय गरेको छ । यसक्रममा मोतिहारी (भारत)–निजगढ (नेपाल) ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनले भविष्यमा नेपालबाट हुने ठूलो परिमाणको विद्युत् निर्यातका लागि महŒवपूर्ण मार्गको रूपमा काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 
यस्तै, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा उच्च ताप सहन सक्ने एचटीएलएस (हाइ टेम्परेचर लो स्याग) कन्डक्टर जडान गरी क्षमता विस्तार गर्ने सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यसबाट नयाँ प्रसारण लाइन नबनाई विद्यमान लाइनकै क्षमता बढाएर बढी विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ । लखनऊ (भारत)–कोहलपुर÷लम्ही (नेपाल) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भने थप प्राविधिक अध्ययन गरी अन्तिम निर्णय गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
यसैगरी, बैठकले न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड पनि निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेकाले यो प्रसारण लाइनलाई २२० केभी क्षमतामा सञ्चालन गरी विद्युत आयात–निर्यात गर्ने सहमति गरेको छ । 
प्रवक्ता देवका अनुसार यो प्रसारण लाइनको १८ किलोमिटर खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि ४०० केभी न्यू बुटवल सबस्टेसन सन् २०२७ को डिसेम्बरमा मात्रै सम्पन्न हुने भएकाले अहिले चालु अवस्थाको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२० केभी बुटवल सबस्टेसनसँग लिंक गरी प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको हो । न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन २२० केभी क्षमतामा सञ्चालन हुँदा १३० मेगावाटसम्म विद्युत आयात तथा २०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिने छ । न्यू बुटवल सबस्टेसन सञ्चालन भएपछि भने यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई ४०० केभीमा सञ्चालन गरिनेछ ।
बैठकमा नेपाल–भारतबीच सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजना, ती आयोजनासँग सम्बन्धित प्रसारण पूर्वाधार तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका समग्र विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार विद्युत् व्यापारको कार्यान्वयन, सहजीकरण, नीति निर्देशन तथा प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो । यी संयन्त्रमार्फत नियमित रूपमा बैठक बसेर दुवै देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइँदै आएको छ ।