गठबन्धन भत्किँदा सुदूरपश्चिममा सत्ता संकट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरि राजनीतिक संकटमा परेको छ । बजेट विवादका कारण कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य भंग भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकारको भविष्य अब नेकपाको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेलगत्तै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
प्रदेश सभाको वर्तमान अंकगणितअनुसार कांग्रेससँग १८, एमालेसँग ११, नेकपासँग १५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७, राप्रपासँग १ सांसद छन् भने एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । यद्यपि नेकपाका एक सांसद निलम्बनमा रहेकाले र एक स्वतन्त्र सांसदको पद रिक्त भएकाले हाल प्रदेश सभामा ५१ सदस्य मात्र सक्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार गठन वा जोगाउन आवश्यक बहुमत जुटाउन नेकपाको समर्थन निर्णायक बन्न पुगेको छ ।
नेकपाले भने अहिलेको बजेट यथावत् पारित गर्न नसकिने स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले बजेट पुनः निर्माण गर्नुपर्ने र सरकारको नेतृत्वसमेत आफूले पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आफ्नो पार्टीको अडान परिवर्तन नभएको बताउँदै जुन दलले यी सर्त स्वीकार गर्छ, त्यसैसँग सहकार्य गर्न सकिने संकेत दिएका छन् । यसले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई नेकपासँग संवाद बढाउन बाध्य बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले भने संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसार सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर निकास खोज्ने बताएका छन् । कांग्रेसभित्र पनि सरकार जोगाउन नेकपासँग वार्ता भइरहेको चर्चा भए पनि सहमति बनेको छैन । अर्कोतर्फ एमालेले पनि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने सम्भावना खोजिरहेको छ । यदि नेकपाले एमालेलाई साथ दिए नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बलियो हुनेछ भने कांग्रेसले नेकपाका सर्त स्वीकार गरे वर्तमान सरकार केही समय टिक्न सक्छ ।
यस घटनाक्रमले सुदूरपश्चिम मात्र होइन, सातै प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ समीकरणको बहस सुरु भएको छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा पनि प्रदेश सभाको अंकगणित हेर्दा नेकपा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य कमजोर बन्दै गएपछि दुवै दलले अब नेकपाको समर्थन खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर मानिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो निर्वाचनपछि भने लगातार राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बनेको छ । अहिलेको संकट समाधान हुन नसके प्रदेशमा पाँचौं पटक सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । अब बजेट पारित हुने वा नहुने, मुख्यमन्त्री शाहले बहुमत जुटाउने वा नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय नेकपाको राजनीतिक कदमले निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।