अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन ढिलाइ नगरियोस्

विगत केही समययता नेपाली अर्थतन्त्र शिथिलताबाट गुज्रिरहेको तथ्य सर्वविदितै छ । बजारमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन बिग्रिएको छ । उद्योगहरू आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् र पूँजी बजारमा समेत नीतिगत अन्योलका कारण लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छैन, घटेको छ । 
यस्तो संकटपूर्ण घडीमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मुख्य इन्जिन अर्थात् निजी क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी प्रताडित र उपेक्षित महसुस गरिरहेको छ । राज्यको राजस्व संकलन, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्र आज  चौतर्फी दबाबमा मात्र होइन, लगानी गर्ने विश्वस्त वातावरणको पर्खाइमा छ । 
अस्थिर कर नीति र प्रशासनिक झन्झटले व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाएको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै आर्थिक सुधार हुने ठूलो अपेक्षा गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा लगानीमैत्री वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । नियामक निकायहरूले ल्याउने नीतिहरू बजारमुखी हुनुको सट्टा नियन्त्रणमुखी हुँदा उद्यमशीलता स‌ंकटमा परेको छ । 
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब राज्यले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी होइन, सारथीका रूपमा स्वीकार गर्दछ । हालै नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेका केही संरचनात्मक सुधारका योजना र आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो आशा टिकेको छ । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र यसप्रति राज्यले लिनुपर्ने नीतितर्फ सरकार एवं सम्बद्ध निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्दछ ।
अब सरकारले केवल आश्वासन मात्र दिएर पुग्दैन, लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र कानुनी अड्चनहरूको अन्त्य गरेर निजी क्षेत्रको गुमेको आत्मविश्वास फर्काउनै पर्छ । जबसम्म आन्तरिक लगानीकर्ताले देशमा सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्दैनन्, तबसम्म बाह्य लगानी भिœयाउने कुरा गफमा मात्र सीमित हुनेछ । अतः मौद्रिक नीति तथा आर्थिक कार्ययोजनाहरूअनुसार निजी क्षेत्रका व्यावहारिक सुझावहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दै उनीहरूलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्दछ । यसले मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत र समृद्ध बनाउनेछ । 
काठमाडौ ६ बौद्ध ।