सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुको भूमिका संरक्षण गर्न माग

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको महŒव र आवश्यकतालाई राज्यले वेवास्ता गरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । 
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपालले सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावली २०८२ को दोस्रो संशोधनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । 
महासंघले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्तापन समिति महासंघले बुधवार शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले सामुदायिक विद्यालयलाई मर्जरको नाममा सामुदायिक विद्यालययको अस्तित्व संकटमा परेको गुनासो गरे । 
साउन १५ र १६ गते सम्पन्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सामुदायिक विद्यालय सुधार र सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणका लागि १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
महासंघले सरकारले आइतबार विद्यालय बन्द गरी पाँच दिन मात्र पठनपाठन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्दा विद्यार्थीहरूको औपचारिक सिकाइ अवधि घटेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । सातै प्रदेशका अभिभावकहरू यस निर्णयबाट चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न आइतबारको बिदा खारेज गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।
महासंघले शिक्षा नियमावली २०८२ को दोस्रो संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार संकुचित गरेको, समुदायको भूमिका कमजोर बनाएको तथा विद्यालय व्यवस्थापन र नागरिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत व्यवस्था गरेको आरोप लगाएको छ । त्यसैले नियमावलीमा गरिएका संशोधनहरू सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै समितिलाई विद्यालय तहको सरकारको भूमिकासहित पाँच वर्षे कार्यकालको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघले विद्यार्थी संख्या घटेको भन्दै विद्यालय समायोजनका नाममा सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरिँदा दुर्गम तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच प्रभावित हुने भन्दै त्यस्तो नीति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी विद्यालयको नाममा रहेका जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण हटाउने कानुनी व्यवस्था, विद्यालयले प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा छुट, तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।