मधेस प्रदेशमा गठबन्धन कायम समझदारी

जनकपुरधाम । गठबन्धनका साझेदार दलहरू कांग्रेस र एमाले बीचमा केन्द्रमा असझदारी भएपछि प्रदेशका सरकारहरू धरापमा परेका छन् । वाग्मती, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, कोशी, लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र गठबन्धनको नयाँ प्रक्रिया थाल्ने कसरत भइरहेको छ । तर, मधेस प्रदेशमा भने कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ । 
कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनमा बनेको प्रदेश सरकारलाई नै आगामी चुनावसम्म निरन्तरता दिने तीनै दलका प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरूले सहमति गरेका छन् ।  
मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले मधेसमा फरक ढंगले सरकार बनेको र आज तीनै दलका नेताहरूले यही सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘पार्टी केन्द्रबाट हामीलाई सरकारबाट हट्न  निर्देशन आएको छैन । हाम्रो चाहना पनि चुनावसम्मै यही सरकारको निरन्तरता भएकाले विकल्प खोजिरहनुपर्ने आवश्कता छैन,’ उनले भने ।  
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले संविधान, विधानमा कतै पनि पार्टी केन्द्रमा जे हुन्छ प्रदेशमा पनि त्यही नै हुनुपर्ने उल्लेख नभएको बताए । मधेस प्रदेशमा केन्द्रभन्दा फरक ढंगले सरकार र पार्टीहरू अगाडि बढ्ने उनले उल्लेख गरे । 
‘हाम्रो अनुकूलता केन्द्रले पनि बुझेको छ । त्यो हिसाबले केन्द्रमा पनि तीनवटै दल सकारात्मक छन् । हामीहरू सबै सकारात्मक छौं । हामीभित्र कुनै द्धन्द्ध तथा विरोधाभाष छैन,’ उनले भने, ‘सर्वसम्मतिबाट बजेट पनि हामीले पारित ग¥यौं । केही अप्ठ्यारो छैन,’ उनले भने ।  
एमालेका मधेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव अन्य प्रदेशमा बजेटले गर्दा समस्या आएको बताउँछन् । मधेसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर बजेट पास भएकाले सत्ता गठबन्धन कायम रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 
‘हामी पनि राजीनामा दिँदैनौ र कांग्रेसले पनि नहटाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा दुईवटा पार्टी मात्र मिल्दा पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कुनै विकल्प छैन ।’ उनले पार्टी केन्द्रबाट कुनै दबाब नआएको र आएपनि जहाँ समस्या छ त्यहाँ त्यहाँ हेर्ने र नभएको ठाउँमा केही नगर्ने भन्ने हिसाबले कुरा गर्ने बताउँदै मधेसको हकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि हस्तक्षेपकारी निर्णय नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
गत १९ मंसिरमा कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीका ७७ जना सांसदको समर्थनमा यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर सो गठबन्धनमा विवाद र समस्या देखापरेपछि गत जेठ ८ गते मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । जसको पक्षमा पक्षमा ६२ र विपक्षमा ३८ मत परेको थियो । मुख्यमन्त्री यादवलाई एमाले र नेकपाले विश्वासको मत दिएको थियो । यसैगरी गत १२ जेठमा सरकार विस्तार गर्नुअघि तीन दलबीच चुनावसम्मै निरन्तरता दिने लगायतको १५ बुँदे सहमति भएको थियो ।