प्रधानमन्त्रीको सन्देश निजी क्षेत्रलाई

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, सानाठूला तथा मझौला सबै खालका लगानीकर्ताहरूलाई भेटेर आर्थिक विकासप्रति सरकार गम्भीर रहेको संकेत दिएका छन् । अर्थतन्त्रको यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रप्रति उत्साहित नभएको र लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वासको कमी भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका सबै खालका उद्यमी व्यवसायी, जलविद्युत्, निर्माण व्यवसायी, ठूला लगानीकर्ता, स्वदेशी जुत्ता चप्पल उद्यमी, साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई भेटेर उनीहरूको समस्या, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था, बैंकको व्याजदर र लगानीको विषयमा चासो राख्नु अर्थतन्त्रका लागि महŒवपूर्ण कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँगको भेटमा पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले लिएको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर चासो देखाएका छन् । उद्यमशीलताको विकास, लगानीको अवसर सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणका लागि उदार मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ । सेयरबजारमा आएको गिरावट, लगानीकर्ताको आत्मविश्वासको कमी र अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले लिएको कदमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । 
यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकार छ । मुलुकमा बलियो सरकार हुँदा पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्र अहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । सरकारले लिएका केही कदमबाट निजी क्षेत्र त्रसित भएको घटना पनि छ । बलियो सरकार भएर पनि निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई इन्जिनका रूपमा लिने गरिन्छ । पक्कै पनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि निजी क्षेत्र मैत्री हुन सक्नुपर्छ । बैंकको व्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग हुन सकेको छैन । बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलताको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । बैंकको व्याजदर घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आउँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । बैंकमा कर्जाको डिमाण्ड बढ्न किन सकिरहेको छैन । लगानीकर्ताहरू किन लगानी गर्न उत्साहित भएको अवस्था छैन । यो आफैंमा पनि एउटा जटिल प्रश्न हो । 
अर्थतन्त्र गतिमा जान सकेन मुलुकमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । युवाले रोजगारी नपाएर आज पनि ठूलो संख्यामा विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आज पनि रेमिट्यान्सको हिस्सा ठूलो छ । सरकारले लिएको नीति, योजना र बजेटमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने अहिलको सरकार आफैंमा पनि बलियो भएको हुँदा उसले जनतामा आशा र विश्वास भर्न सक्नुपर्छ । मुलुकभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मौद्रिक नीतिमा रहेका कतिपय सीमा, कठिनाइ र बन्देजहरूलाई खुकुलो पार्दै सेयरबजार, उद्यमशीलता र लगानी प्रवर्धनको विकासमा सहयोगी बन्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई आग्रह गरेको अवस्था छ । उद्यम व्यवसायका क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई दिएको निर्देशन आफैंमा पनि अर्थतन्त्रको विकासका लागि सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।