‘बी–टु–बी’ मोडलमा अन्तरदेशीय विद्युत

काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश दिने कानुनी प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थामै टेकेर नै अनुमति दिन सकिने वा नयाँ कानुन नै आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन थालेको हो । अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार छ । निजी क्षेत्रले पनि कारोबारको अधिकार माग गर्दै आएका छन् ।  
ऊर्जा निजी क्षेत्रलाई प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत अन्तरदेशीय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विगतका सरकारहरूले कानुनी अड्चन देखाएर अनुमति दिएका थिएनन् । नयाँ विद्युत ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने योजना भए पनि विगतमा विद्युत विधयेकको मस्यौदा संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका बेला संसद् विगठन भएपछि विषय नै अन्योलमा परेको थियो । 
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने भनेकाले चासो बल्ल कानुनी प्रक्रिया के हुने भन्नेमा अध्ययन थालिएको हो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा ल्याउनका लागि खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली, साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट तथा विद्युत व्यापारको डिजिटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि आवश्यक विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 
मुलुकको हालको ऊर्जा उत्पादन ४२०० मेगावाट छ, जसमा निजी क्षेत्रका आयोजनाले ८० प्रतिशत उत्पादन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारणमा समाहित विद्युतमा प्राधिकरणले भारतमा सरदर एक हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिक्री गर्दै आएको छ । प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिसँगै निर्यात बढाउन सकिने अवस्था छ । 
नेपाली बिजुली क्षेत्रीय बजारसम्म पु¥याउन विद्युत प्राधिकरण एक्लैले मात्र सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताए । ‘सीमापारका प्रतिस्पर्धी बजारमा हाम्रो विद्युत पु¥याउन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन अब अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विद्यमान कानुनले हुन्छ वा नयाँ कानुन चाहिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।’ 
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल समेत गरेका छन् । प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहने गरी तथा राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा प्रतिकूल  असर नपर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउने तयारी सरकारले गरिरहेको उनले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेखनीय योगदान हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पु¥याउन ऊर्जा क्षेत्र निर्णायक बन्नेछ,’ उनले भने । 
प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक भइसकेको पूर्व ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन् । आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुनमा संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने उनको सुझाव छ ।  विशेष गरी वर्षायाममा खपत हुन नसकेको विद्युतको प्रभावकारी बजारीकरण, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी दबाब व्यवस्थापन तथा विद्युतको उचित मूल्य निर्धारणका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउनु सकारात्मक कदम हुने उनको भनाइ छ । 
‘विद्युतलाई अन्तरदेशीय बजारमा निर्यात गर्ने वस्तुकोरूपमा मात्र नहेरी आन्तरिक बजारको विस्तारमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारमा लगानी गरेर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्दा आन्तरिक खपत पनि उल्लेख्यरूपमा बढाउन सकिन्छ ।’
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी विद्युत व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउँछन् । वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन विद्युत बजारमा बहु बिक्रेता र बहु क्रेता हुँदा प्रतिस्पर्धी बजारले विद्युतको उचित मूल्य निर्धारण तथा बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् । 
नेपालको जलविद्युतलाई समय, मूल्य र मागअनुसार क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था तत्काल आवश्यक भइसकेकाले केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने कानुनी बाटो खोल्न सकिने उनी बताउँछन् ।
विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई अब व्यापार र बजार विस्तारमा समेत उपयोग गर्न सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र निर्यातमुखी बन्ने धारणा निजी क्षेत्रले राख्दै आएको छ ।