सात बुँदामा सहमतिसँगै डा. केसीले तोडे अनशन

धनगढी । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न माग राखेर यहाँ पाँच दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै सोमबार साँझ अनशन तोडेका छन् । दुई दिनसम्म लगातार चलेको वार्तापछि सहमति जुटेको हो ।
सहमतिपत्रमा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल रोहबर बसेका छन् ।
सहमतिको सबैभन्दा महŒवपूर्ण बुँदामा कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार कम्तीमा ३०० शड्ढयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सहमतिअनुसार गेटा विश्वविद्यालयको सभाबाट पारित निर्णयअनुसार एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक फ्याकल्टी, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति तथा अन्य शैक्षिक तयारी तत्काल पूरा गरिनेछ। त्यस्तै ३०० शड्ढयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण खरिद तथा अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन तत्काल अघि बढाइने भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित कानुनी विषयलाई पनि सहमतिमा प्राथमिकता दिइएको छ । विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेट्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्तिलगायत विषयमा संशोधन गरी संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमै, अधिकतम तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्यांकन तथा सिट निर्धारण गर्दा एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि नगरिने, तर सरकारी शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट थप्न बाधा नपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पनि यथावत् राखिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सरकारी स्वामित्वका चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने भएको छ । उक्त कार्यदलले ६ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।

सहमतिपत्रमा सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि भारततर्फ जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।
डा. केसीले उठाउँदै आएका सुशासनसम्बन्धी मागलाई समेत सहमतिपत्रमा समावेश गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीबाट भएका भ्रष्टाचार र अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।
यसअघि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भए–नभएको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने कार्यदल गठन गरिनेछ । उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ भने कार्यान्वयनको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत बिहीबारदेखि धनगढीमा आमरण अनशन सुरु गरेका डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले शनिबार उच्चस्तरीय टोली धनगढी पठाएको थियो । आइतबारदेखि औपचारिक वार्ता सुरु भएको थियो । चरण–चरणको छलफलपछि सोमबार साँझ सहमति जुटेपछि डा. केसीले गौमुल–२ बाजुराका चक्रबहादुर धामीको हातबाट जुस पिएर अनशन अन्त्य गरेका हुन् । धामी धनगढीस्थित अस्पतालमा उपचाररत आठ वर्षीय बालक सुदीप कोइरालाका कुरुवा हुन् ।
यो सहमतिसँगै गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालन, चिकित्सा शिक्षा सुधार र विगतका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबारे सरकार फेरि एकपटक सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बनेको छ । अब यी प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषयले सरकारको विश्वसनीयताको वास्तविक परीक्षा लिनेछ ।