अब कार्यान्वयनको कसीमा गेटा विवि

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सात बुँदे सहमतिले एउटा ठूलो अन्योल तत्कालका लागि चिरेको छ । पाँच दिन लामो अनशन तोडिएसँगै कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको बाटोमा देखिएका गम्भीर अडानहरू सुल्झिने आशा फेरि पलाएको छ । यो सहमतिले गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण  अस्पताल तत्काल अघि बढाउने र आवश्यक कानुनी जटिलता फुकाउने स्पष्ट खाका कोरेको छ । तर, विगतका अनेकौँ सम्झौताहरू कागजमै सीमित भएको तीतो यथार्थ भोगेका नागरिकका लागि अबको मुख्य चासो भनेको यी सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक व्यवहारमा उतार्नु हो । सुदूरपश्चिमका नागरिकका लागि गेटा विश्वविद्यालय एउटा सामान्य शैक्षिक संरचना मात्र पटक्कै होइन । राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएको एउटा सिङ्गो भूगोलको स्वास्थ्य उपचार, शैक्षिक विकास र क्षेत्रीय समानताको यो निकै ठूलो सपना हो ।

केही समयअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको एउटा सामान्य आह्वानमा हजारौँ स्थानीय नागरिकले स्वतःस्फूर्त रूपमा झाडु बोकेर विश्वविद्यालय परिसरको सरसफाइ गर्नुलेउनीहरूको गहिरो लगाव र हुटहुटीलाई प्रस्ट पार्छ । आफ्नो आँगनमा सुलभ र गुणस्तरीय उपचार पाउने अनि आफ्ना सन्तानले कम खर्चमा डाक्टर बन्न पाउने उनीहरूको आशा लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा अल्झिँदै आएको थियो । डा. केसीको अनशनले कतै फेरि यो सपना पछाडि धकेलिने त होइन भन्ने जुन गहिरो संशय स्थानीय स्तरमा उब्जाएको थियो, पछिल्लो सहमतिले त्यो डरलाई हटाएर उत्साहमा बदल्ने काम गरेको छ । 
गेटाको यो परियोजना आजको भोलि तयार भएको होइन । यसअघि कहिले मेडिकल कलेज, कहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त कहिले विश्वविद्यालयको नाममा यसले दशकौँ लामो अन्योल भोगेकै हो । यति लामो पर्खाइपछि जब संरचना बनेर पठनपाठन सुरु हुने तरखरमा थियो, फेरि नयाँ विवादले यसलाई अल्झायो । स्थानीय नागरिकले विश्वविद्यालय परिसरको झाडी सफा गर्नु भनेको भौतिक सरसफाइ मात्र थिएन, यो त वर्षौँदेखि प्रणालीमा जरा गाडेर बसेको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अडचन रूपी झाडी पन्छाउन गरिएको प्रतीकात्मक विद्रोह पनि थियो । विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पहिलो सर्त भनेको अस्पतालको क्षमता विस्तार नै हो । पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा सरोकारवालाहरूले समेत औँल्याए जस्तै, गेटा अस्पताललाई तत्काल ३ सय शड्ढयामा स्तरोन्नति गर्नु नै सबैभन्दा व्यावहारिक र सुल्टो बाटो हो । शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा नचलेसम्म एमबीबीएस, नर्सिङलगायतका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । यसका लागि आवश्यक परेमा सेती प्रादेशिक अस्पताल जस्ता पुराना र स्थापित संरचनासँग समन्वय गरी उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सरकारले अलमल नगरी पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, डा. केसीका मागहरू समग्र चिकित्सा शिक्षाको सुधार, सुशासन र गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । उनका माग र गेटा विश्वविद्यालय छिटो सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने स्थानीयको चाहना एकअर्काका विरोधी पक्कै होइनन् । दुवैको गन्तव्य एउटै हो– आम नागरिकले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु । सुदूरपश्चिम र सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक सामान्य उपचारका लागि पनि भारत धाउनुपर्ने वा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने जुन पीडादायी बाध्यता छ, त्यसको अन्त्य गर्न यो विश्वविद्यालय कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि नगर्ने तर सरकारी शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट थप्ने पछिल्लो सहमतिले गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीको चिकित्सा
शिक्षामा पहुँच बढाउने निश्चित छ । अब सरकारको काँधमा निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी आएको छ । सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमै वा अधिकतम तीन महिनाभित्र विश्वविद्यालयसम्बन्धी
कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ । समयमै ऐन संशोधन, आवश्यक जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति र बजेटको सुनिश्चितता नभएमा फेरि पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुने मिति पछाडि धकेलिने खतरा रहिरहन्छ । समयको चापलाई बुझेर सरकारले प्रशासनिक झन्झटहरूलाई छोट्याउनु पर्छ । विगतमा पनि सरकार र अनशनरत पक्षबीच पटक– पटक सहमति हुने तर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेर सुस्ताउने रोग पुरानै हो । त्यसैले यसपटक गठन हुने अनुगमन समिति र कार्यदलले निकै प्रभावकारी रूपमा काम गरी सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।
गेटा विश्वविद्यालय अब कसैको राजनीतिक स्वार्थ, दलगत खिचातानी वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सिकार हुनु हुँदैन । स्थानीयले देखाएको अभूतपूर्व उत्साह र अपनत्वलाई सरकारले विकासको ठूलो पुँजीका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । अब हरेक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ र काम द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले यो सात बुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्दै यसै वर्षदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने सहज वातावरणमिलाउनु पर्छ । नागरिकको मनमा रहेको संशयलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्दै गेटालाई नेपालकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्नु नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सहमति गरेर मात्र पुग्दैन, अब सरकारको विश्वसनीयता र इमानदारीको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ, जसमा सरकार खरो उत्रिनै पर्छ ।