सरकारको भूमिकामा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । सुनसरीसहित कोशी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विकसित संवेदनशील घटनाक्रमकाबीच सरकारको सक्रियता र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ । यस्ता राष्ट्रिय संकटका बेला प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउँथे, सबैसँग छलफल गरेर निकासाको बाटो खोज्थे । तर, बुधबार  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले न आफूले सर्वदलीय बैठक बोलाए, न त आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमै गए । 
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको खोजी भयो । दुवैले बैठकमा आफ्नो सन्देशसम्म पठाएनन् । बैठकमा डेढ घण्टा ढिलागरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पुगे, प्रधानमन्त्री व्यस्त रहेकाले नआएको जिकिर गरे । तर, देवानगञ्ज घटनाजस्तो संवेदनशील विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री नआउनुले उनको क्षमतामै प्रश्न उठेको छ ।
सुरसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनापछि चार दिनयता सुनसरीको दक्षिणवर्ती क्षेत्रको अवस्था तनावपूर्ण छ । लामिछानेको आह्वानमा भएको बैठकमा संसद्मा र बाहिर रहेका नौ दल सहभागी भए । सरकारको भूमिकालाई लिएर नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । 
उसो त प्रधानमन्त्री शाह कुनै पनि विषयमा फेसबुकमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्छन् । केही दिन अघि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर फेसबुक स्टाटसबाटै फिर्ता भएको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरी घटनाको ३ दिनपछि मंगलबार बेलुका फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखे । 
‘मान्छेको सबैभन्दा पहिलो धर्म मान्छे जोगाउनु हो । र सरकारको सबैभन्दा पहिलो धर्म आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाएर कसुरदारलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने हो । सरकारले यो सबै काम यथाशक्य चाँडो गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘फेरि पनि आग्रह गर्छु, मनमा छन् भने पनि तुष, रिस, डर, आक्रोशलाई हटाउनुहोला । उत्तेजित हुने वा गराउने कुनै पनि काममा सरिक नभइदिनुहोला । सुरक्षित र संयमित भएर बसौं । एकअर्कालाई प्रेम र सम्मान गरौं । सामाजिक सदभाव कायम राखौं ।’ प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो आग्रह आएको भोलिपल्ट पनि अवस्था उस्तै छ । 
उसो त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ केही समय अघि सीमानाकामा पुगेका थिए । यता सवारी दुर्घटना भएको ठाउँमा पनि प्रोत्साहन दिन भन्दै दुर्घटनास्थल नै पुगेका थिए । साना साना कुरामा सक्रियता देखाइरहेका गृहमन्त्री गुरुङ अहिले गुमनाम छन् । सुनसरीमा दुई युवाको ज्यान गएको र दर्जनौं घाइते भएको घटनामा गृहमन्त्री गुरुङले अरु बेलामा जस्तो सक्रियता देखाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्री गुरुङको सुनसरी घटनापछिको भूमिकामाथि पनि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाए पनि संकट व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व नदेखिएको भन्दै बैठकमा सहभागी नेताहरूले उनको शासकीय क्षमतामा प्रश्न उठाए । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले राष्ट्रिय संकटका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं अग्रसर भएर सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । रास्वपाले पहल गरेकोमा धन्यवाद दिँदै उनले यस्तो अवस्थामा सरकार नेतृत्वदायी भूमिकामा नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘यतिबेला सरकार कहाँ छ ?  यतिबेला प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउने हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग संवाद गर्ने हो । सरकारले के–के प्रयास गरिरहेको छ भन्ने जानकारी दिने हो,’ थापाले भने, ‘यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले भाउ खाएर बस्ने हो ? ठालु भएर बस्ने हो ? सबैको प्रधानमन्त्री भएर सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्दैन ?’
नेकपाका संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार सक्रियता देखाउन नसकेको आरोप लगाए । दाहालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकार अझ जिम्मेवार, सक्रिय र संवेदनशील बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सर्वदलीय संवाद र सहमतिको पहल गर्नुपर्छ । सरकारको प्रस्तुति अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन ।’ प्रचण्डले संवेदनशील परिस्थितिमा सबै पक्ष संयमित हुँदै सामाजिक सद्भाव र आपसी विश्वास जोगाउन अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुनुपर्ने पहलकदमीमा कमी देखिएको टिप्पणी गरे । मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ तुल्याउन र सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री स्टाटसमा मात्रै देखिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘स्टाटसमा मात्र किन सरकार भेटिन्छ ? सधैं फेसबुकबाट सरकार चलाउने हो ? सरकार किन ग्राउण्ड जिरोमा पुगिरहेको छैन ?,’ उनले प्रश्न गरे । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री किन आउनुभएन ? अरू विषयमा उपस्थित हुने गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिले राज्य जिम्मेवार नभएको हो कि भन्ने सन्देश गएको छ ।’ बैठकमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिए ।
बैठक आह्वान गरेका रास्वपाका सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री र सरकारको बचाउ गरे । उनले बैठकपछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘सर्वदलीय बैठक राजनीतिक दलका नेताहरूको विद्यमान घटनाबारे केन्द्रित थियो । सरकारको प्रतिनिधित्वका रूपमा अर्थमन्त्री सहभागी भएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले गर्ने कार्य आफ्नो ढंगले गरिरहेको छ ।’ 
विगतमा पनि एकठाउँ उभिएर दलहरूले धारणा बनाउने, आवश्यक परे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने परम्परालाई अहिले निरन्तरता दिइएको उनले बताए । ‘राजनीतिक रूपमा हामीले लड्ने मैदान फरक छ । तर यस किसिमका घटना हुँदा सबै एकठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस हामी सबैले ग¥यौं । यो एउटा सन्देश पनि हो,’ बैठकपछि लामिछानेले भने । 
सर्वदलीय बैठकपछि राष्ट्रपति पौडेल भेट्न लामिछाने शीतलनिवास पुगेका थिए । उनले उक्त बैठकबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । यसअघि प्रतिकूल अवस्था आउँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्दै आएका थिए । तर, शाहले प्रधानमन्त्री भए यता औपचारिक रुपमा राष्ट्रपतिसँग भेट नै गरेका छैनन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेट औपचारिक सभासमारोहमा मात्रै भएको देखिएका छन् ।  
वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँले अहिलेको विषम् अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहको सामाजिक सक्रियता आवश्यक देख्छन् । ‘विगतले देखाउँछन्– यस्ता साम्प्रदायिक भिडन्तको जन्म र विस्तारका अनेक कारण छन् । अनि सामाजिक सक्रियता नै यसको समाधान हो भन्ने पनि देखिएको छ,’ उनले सुनसरी घटनापछि लेखेका छन्, ‘किन पनि अहिले प्रधानमन्त्री नै अघि सर्नु जरुरी छ भने – लोकप्रिय मतबाट चुनिएको वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री यो विषयको गम्भीरता महसुस गर्न सक्षम होलान् भन्नेमा शंका छ ।’
यसैबीच बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटेर सुनसरी घटनाको विषयमा छलफल गरेका छन् । सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा भएको घटनाका विषयमा संसद्मा उपस्थित भई धारणा राख्न उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेका छन् । भेटपछि सभामुख अर्यालले  समसामयिक विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा संसद्मार्फत सार्वजनिक हुँदा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरेको र जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसबारे ‘विचार गर्ने’ जवाफ दिएको जानकारी दिए ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । तर, बैठकमा देवानगञ्ज घटनाबारे कुनै विषय उठे÷नउठेको सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेन । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीले सुनसरी घटनाबारे सोधेको प्रश्नमा कुनै जवाफ दिएनन् । 
उसो त घटनालगत्तै गृहमन्त्रालयले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्ता बोलाइएका सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेवे र कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे पनि बिदामा थिए । बिदामा रहेका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई घटनाका दोषीजसरी गृहमन्त्रालयले केन्द्रमा फिर्ता बोलाएको छ । बिदामा रहेका बेला घएका घटनामा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु गलत भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्लले बताए । 
सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल 
संकटका बेला सरकारको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेका बेला राजनीतिक दलहरूले भने राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र  शान्तिपूर्ण संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न ७ बुँदे संयुक्त अपिल जारी गरेको छ ।
 उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरिएको छ । 
अपीलमा रास्वपा, कांग्रेस, नेकपा, एमाले, राप्रपा, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । 
सर्वदलीय बैठकले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।  सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह तथा शान्तिपूर्ण संवादमार्फत समाधान खोज्न पनि आह्वान गरिएको छ ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न दलहरूले आफ्ना संगठनलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन तथा सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यपरक र संयमित सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संयुक्त अवक्तव्यमा सरकारले अधिकतम संयमता अपनाउँदै परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । 

सुरक्षा प्रमुखसँग ब्रिफिङ
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुनसरीको देवानगञ्ज  घटना र त्यसपछि उत्पन्न शान्ति–सुरक्षाको स्थितिबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग जानकारी लिएका छन् । 
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको समेत उपस्थितिमा शाहले नेपाल प्रहरीका  महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्रका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी विस्तृत जानकारी लिएका हुन् । ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरीको परिस्थिति तत्काल नियन्त्रणमा लिन, आम नागरिकको धनजनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउन खोज्ने तत्त्वमाथि कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 
छानबिन समितिमा सदस्य थप 
सरकारले देवानगञ्ज घटना छानबिन गर्न गठित समितिमा दुई जना सदस्य थप गरेको छ । गृह मन्त्रालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै समितिमा ब्यालिस्टिक र फरेन्सिक हेर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षक मोहनसिंह धामी र प्रहरी निरीक्षक दिपेश अवस्थीलाई सदस्यका रूपमा मनोनयन गरेको हो । यससँगै समितिलाई घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
गत आइतबार राति देवानगञ्जमा दुई समूहबिच भएको झडपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सोमबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । 
मृतकका परिवारलाई राहतमा २ लाख 
कोशी प्रदेश सरकारले देवानगञ्ज घटनाका मृतकका परिवारलाई प्रारम्भिक राहतमा दुई लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारले घर, पसल अन्य आगजानी भएका परिवार तथा घाइतेलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले जानकारी दिए । बुधबार कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीद्वारा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
गत आइतबार राति भएको घटनामा देवानगञ्जका २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो । उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा आठ बुँदे निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।