सहरी पूर्वाधार विकास तथा स्वच्छ ऊर्जा खपत विस्तारमा सहकार्य गर्न महानगरलाई प्रस्ताव

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहरी पूर्वाधार विकास, स्वच्छ ऊर्जा खपत विस्तार र वातावरणीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग संस्थागत सहकार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिकाकी कामु मेयर सुनिता डंगोलबीच भएको छलफलमा मन्त्रालयले महानगर क्षेत्रमा भूमिगत पानी पुनर्भरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) प्रणालीको विकास, सौर्य सडक बत्तीको विस्तार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन, सम्पदा क्षेत्रमा सम्पदा–मैत्री विद्युतीकरण तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो सहरीकरणसँगै दिगो पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले मन्त्रालय र महानगरपालिकाको संयुक्त प्रयासबाट नागरिकलाई थप गुणस्तरीय, प्रभावकारी र दिगो सहरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी भूमिगत पानीको संरक्षण तथा पुनर्भरण, सार्वजनिक स्थानमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग विस्तार, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा आधुनिक तर सम्पदा–मैत्री विद्युतीकरण र फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जासँग जोड्ने परियोजनाले काठमाडौंलाई वातावरणमैत्री तथा दिगो सहर बनाउन महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गरे ।

कामु मेयर डंगोलले मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै महानगरपालिकाले सम्बन्धित विषयमा आन्तरिक तयारी पूरा गरी विस्तृत कार्ययोजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिए ।  उनले महानगरले दिगो सहरी विकास र स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको पनि बताए ।

यस्तै, कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, विद्युत प्राधिकरणलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै यसका लागि प्राधिकरणले यथार्थ बिल दिनुपर्ने बताइन् । ‘प्राधिकरण नाफामूलक संस्था मात्र होइन । यसले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहरी बत्तीका लागि व्यावसायिकताको भाव छोडेर सामाजिक भावबाट सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनले आपसी तथा नागरिकको हितका लागि निकायगत समन्वय र सहकार्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।