विद्युत् व्यापारको कानुनी र नियामकीय व्यवस्था गर्न ऊर्जा उत्पादकको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गर्दै विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ । विद्युत नियमन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई भेट्न पुगेको इप्पान पदाधिकारी सम्मेलिट टोलीले यस्तो माग गरेको हो ।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई भेटी विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारको माग गरेको छ । भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास र विस्तारका लागि नियमन आयोगले सहजीकरणमुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूले नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत तहमा विभिन्न समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि आयोगसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले आयोग साना प्रक्रियागत विषयमा मात्र केन्द्रित नभई दीर्घकालीन नीतिगत सुधारतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ऊर्जामार्फत राष्ट्रिय समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
इप्पानले आयोगसमक्ष पेस गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय (बिजनेस–टु–बिजनेस) विद्युत् व्यापारको अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को नमूना तयार गरी कार्यान्वयन, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न, ‘टेक एण्ड पे’ तथा ‘कन्टिजेन्सी’ पीपीएसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन, धितोपत्र बोर्डबाट क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङ स्वीकृत भइसकेका विषय आयोगमा पुनः दोहोरिन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग राखेको छ । 
यस्तै, जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति (एक्विजिसन), क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी निर्देशिका कम्पनी ऐन तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनसँग समन्वय हुने गरी स्पष्ट बनाउनुपर्ने, आईपीओ पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यवहारिक बनाउँदै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अवधि, उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समेट्नुपर्ने माग पनि इप्पानले आयोग समक्ष राखेको छ  । 
इप्पानले अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै खरिद प्रक्रिया, सम्बन्धित कम्पनीको सहभागिता तथा सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारण (इनर्जी स्टोरेज) लाई कानुनी मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । भेटका क्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोगको भूमिका केवल नियमनमा सीमित नरही विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा केन्द्रित रहने बताए । निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका लागि पहल गरिने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रका जटिल विषय समाधान गर्न आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गरी पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने धारणा व्यक्त गरे ।