नेपाल औषधि २५ वर्षपछि नाफामा

काठमाडौं ।  नेपाल औषधि लिमिटेड २५ वर्षपछि नाफामा फर्किएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको संस्था आव २०८२÷८३ मा करिब तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको हो । 
एक दशकभन्दा बढी समय जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिएको सरकारी स्वामित्वको उद्योगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि उत्पादन र बिक्री दुवै बढ्यो । जसबाट उद्योगलाई नाफामा लैजान सहज भएको हो । 
कम्पनीका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू आफूले २०८० साल भदौमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आउँदा उद्योगको कमजोर अवस्था अहिले पनि सम्झन्छन् । ‘कर्मचारीले तीन–चार महिनाको तलब नपाएको अवस्था थियो । सञ्चय कोषलगायत संस्थामा भुक्तानी बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘अहिले नाफामा मात्रै गएको छैन, यस वर्ष हामीले ३० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ 
उनका अनुसार पछिल्लो पटक २०५८ सालमा १२ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री हुँदा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि संस्थाको व्यापार निरन्तर घट्दै गयो र करिब एक दशक उत्पादन नै ठप्पजस्तै बन्यो । जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि भने सरकारी निकायसँग जिटुजी मोडलमा औषधि आपूर्ति गर्न सहज भएको छ ।
पनेरूका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता भएपछि प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्थानीय तह र संघीय अस्पतालसम्म उद्योगको पहुँच विस्तार भएको छ । ‘महानगरसँग सम्झौता भएपछि त्यही उदाहरण देखाएर प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, अस्पताल र अन्य सरकारी निकायमा पुग्न सहज भयो,’ उनले भने ।

हाल नेपाल औषधि लिमिटेडले ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । केही उत्पादन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने केही मागअनुसार सीमित परिमाणमा उत्पादन भइरहेका छन् । उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै पनेरूले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । ‘आवश्यक उपकरण र जनशक्ति थप्न सके २२ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार आगामी दुई महिनाभित्र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, आइरन (फोलिक एसिड), जुकाको औषधि तथा एजिथ्रोमाइसिनसहित सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । ती औषधि बजारमा आएपछि संस्थाको आम्दानी र नाफा दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
‘संस्थाको मुख्य उद्देश्य अत्यावश्यक औषधिको आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो । बाढीपहिरो, कोभिड–१९ र डेंगीजस्ता विपद्का बेला सिटामोल र जीवनजलजस्ता अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै जनस्वास्थ्य सुरक्षामा संस्थाको रणनीतिक भूमिका अझ बढ्नेछ,’ पनेरूले भने ।  उद्योगलाई स्वचालित उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न अटोमेसन मेसिन जडान, कच्चा पदार्थ खरिद र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भर्नाको तयारी पनि भइरहेको छ ।
सरकारले पनि यो उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्र सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ९८ प्रकारका औषधि क्रमिक रूपमा यही उद्योगबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य समावेश गरिएको छ ।

उद्योगले हाल जीवनजल, मेट्रोनिडाजोल, सेटिरिजिन, हेमोडायलाइसिसका लागि आवश्यक घोल, सेनिटाइजर, ग्लिसरिन, फोलिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटरलगायत औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ । साथै फोलिक एसिड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, आइबुप्रोफेन, एजिथ्रोमाइसिन, एल्बेन्डाजोल, मेटफर्मिन, आइरन–फोलिक एसिड, एम्लोडिपिन र एटोर्भास्टाटिनसहित थप ११ प्रकारका औषधिको उत्पादन तयारी पूरा भइसकेको छ । त्यसबाहेक थप १५ प्रकारका औषधि पनि उत्पादनको  तयारी चल्दैछ ।
कुनै समय ११४ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग २०६४ सालपछि लगभग बन्द अवस्थामा पुगेको थियो । ३ सय ७५ कर्मचारी निष्क्रिय बनेका थिए भने तलब वितरणसमेत समस्या भएको थियो । संस्थाका सुपरभाइजर पदमनारायण थपलियाका अनुसार २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पाँच करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएपछि उद्योगले पुनर्जीवन पाएको हो । त्यसपछि थप लगानीबाट उपकरण खरिद गरियो र उत्पादन क्रमशः विस्तार हुँदै गयो । ‘तत्कालीन समयमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीसँगै बोर्ड सदस्य डा. भगवान कोइराला र डा. सन्दुक रुइतको भूमिका महŒवपूर्ण थियो । पछि सीमित जनशक्तिमा पनि हामीले उत्पादनलाई निरन्तर विस्तार गर्दै आएका छौं,’ थपलियाले भने । उद्योगले अब उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन र सरकारी औषधि आपूर्तिको प्रमुख आधार बन्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । (रासस)