मल वितरणदेखि कालोबजारीसम्म छानबिनको दबाब

काठमाडौं । नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत जिल्लाका किसानले वर्षौंदेखि भोगिरहेका समस्या, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण, कृषि पूर्वाधार लगायतका गम्भीर विषय एकैपटक सरकारसमक्ष राखिएका छन् । किसानका गुनासा सुन्न र समाधानका उपाय खोज्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीसहित सांसद तथा किसानका प्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यक्रममा नुवाकोट, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकका किसान तथा सरोकारवालाले आफूहरूले भोगिरहेका समस्याको चाङ सरकारसमक्ष राखेका थिए ।
नुवाकोट क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले निर्वाचनका बेला किसानका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको स्मरण गर्दै अहिले सरकारले त्यसअनुसार काम गरिरहेको जानकारी किसानसम्म पु¥याउनु पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको बताए । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोटबाट पनि किसानका धेरै गुनासा आउने गरेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि निरन्तर कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए ।
‘किसानका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने विषयलाई मैले जनप्रतिनिधिका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिएको छु  । सरकारले पनि यी कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ  । अन्तरमन्त्रालय समन्वय पनि राम्रोसँग भइरहेकाले यी समस्या लामो समयसम्म रहँदैनन्,’ सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने ।
उनले नागरिकलाई तत्काल परिणाम चाहिएको उल्लेख गर्दै अहिलेका समस्यालाई दुई–चार वर्षपछि समाधान गर्ने मानसिकता सरकारको नभएको स्पष्ट पारे । मल अभावजस्ता समस्या दोहोरिन नदिने जिम्मेवारी सरकारकै भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको समस्या पनि तत्काल सुल्झाउन आवश्यक कदम चाल्ने र किसानका गुनासा सुन्न जनप्रतिनिधिका रूपमा सधैं तयार रहेको बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले कतिपय उद्योगलाई आवश्यक कृषिउपज पर्याप्त नपाउने तर अर्कोतर्फ किसानले उत्पादन बिक्री गर्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताउँदै माग र आपूर्तिको सही आकलन तथा व्यवस्थापन हुन सके उत्पादन खेर जाने र अभाव हुने दुवै समस्या अन्त्य गर्न सकिने बताइन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसानका समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै रासायनिक मलको कोटा निर्धारण प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार विभिन्न १२ वटा तरकारी बजारको दैनिक मूल्य एकीकृत रूपमा जानकारी दिने सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको, मल वितरणलाई थप पारदर्शी बनाउने, शीतभण्डारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने तथा थप कृषि सडक निर्माणका लागि पहल भइरहेको पनि उनले बताइन् ।
कृषिमन्त्री चौधरीले कुनकुन स्थानमा कृषि बजार स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा किसानलाई बजार सुनिश्चितता, वन क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार तथा कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका योजना कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।
छलफलमा कृषि मन्त्रालयले मल वितरण प्रणालीलाई थप चुस्त र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले आवश्यकता पहिचानका आधारमा मलको कोटा निर्धारण प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । बजार मूल्य र बिक्री–वितरण व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै बजार पूर्वाधार विस्तार, शीतभण्डार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको तथा शीतभण्डार निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।
हरेक पालिकामा ‘कृषि एम्बुलेन्स’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको तथा कृषिउपज ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई छुट्टै रङ र प्रकारको नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले किसानले उठाएका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले देशभर रासायनिक मलको समस्या रहेको, वितरण गर्ने निकायले मल पुगेको दाबी गरे पनि किसानले मल नपाएको, खरिद, बिक्री तथा वितरणमा अनियमितताको गुनासो व्यापक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले शीतभण्डार पर्याप्त नभएको, सरकारको लगानीमा बनेका कतिपय शीतभण्डार विद्युत् पहुँच र अन्य समस्याका कारण सञ्चालन हुन नसकेको तथा बजार मूल्य नियन्त्रण, मिलेमतो र कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
नुवाकोट–२ का सांसद डा. अच्युतम लामिछानेले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने, नेपाली उत्पादनको लागत बढी भएकाले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको तथा कृषि सामग्री ढुवानीका लागि सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सांसद बदनकुमार भण्डारीले किसानका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि सरकार तथा मातहतका निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
छलफलका क्रममा किसानका प्रतिनिधिले रासायनिक मल, बीउबिजन, कृषि सामग्रीको आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन र कृषि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित समस्याको लामो सूची सरकारसमक्ष राखे । उनीहरूले रासायनिक मलको कोटा वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको, कुनै पालिकामा आवश्यकताभन्दा धेरै र कुनैमा अत्यन्त न्यून कोटा निर्धारण गरिएको, सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मल बजारमा महँगो मूल्यमा पाइने तर वास्तविक किसानले अनुदानको मल नपाउने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।
अनुदानमा वितरण भएको मल वास्तवमै किसानसम्म पुगेको छ वा छैन भन्ने प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कालोबजारी बढेको पनि किसानहरूको भनाइ थियो । त्यस्तै, उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन पर्याप्त कृषि सडक नहुँदा तथा वर्षायाममा बाढी, पहिरो र सडक अवरोधका कारण ढुवानीमा समस्या हुने गरेको विषय पनि उठाइएको थियो । कृषिको उत्पादन लागत लगातार बढ्दै गएको तर बजार मूल्य न्यून रहेको, आलुजस्ता उत्पादन बिक्री हुन नसकेर शीतभण्डारमै थन्किएको, किसानको बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा बिचौलियाको प्रभाव बढेको तथा आयातित कृषिउपजसँग स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको समस्या पनि किसानका प्रतिनिधिबाट उठाइएको थियो ।
छलफलका क्रममा किसानका प्रतिनिधिले मल, बीउ तथा कृषि सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने, वितरण प्रणाली सुधार गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, गुणस्तरीय कृषि सामग्री सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनको बजार र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखे ।
त्यसैगरी, उत्पादन लागतका आधारमा उचित मूल्य निर्धारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरिद प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, बिचौलियाको प्रभाव घटाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, अनावश्यक कृषि आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपाली कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । (रासस)