कमिसन हटेपछि संकटमा ट्राभल एजेन्सी, समान अवसरको माग

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूले ट्राभल एजेन्सीलाई दिँदै आएको कमिसन क्रमशः घटाउँदै हटाउन थालेपछि नेपालका ट्राभल तथा टुर व्यवसायीको व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या देखिएको छ । एजेन्सीको मुख्य आम्दानीको आधार कमिसन रहेकाले वायुसेवा कम्पनीले सबै ट्राभल एजेन्सीलाई समान र पारदर्शी ढंगले कमिसन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
नेपालमा उडान गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूले ट्राभल एजेन्सीलाई हवाई टिकट बिक्री गरेबापत दिँदै आएको कमिसन कटौती गर्दै शून्यमा झारेपछि नेपालको ट्राभल तथा टुर व्यवसाय संकटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
टिकट बिक्रीको मुख्य आम्दानी स्रोत नै कमिसन रहेको अवस्थामा करिब ९० प्रतिशत वायुसेवा कम्पनीले कमिसन शून्य बनाएको र त्यसले कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब, भाडा तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत धान्न कठिन भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
पर्यटन व्यवसायीहरूको संस्था सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो–नेपाल) सम्वद्ध व्यवसायीहरूले वायुसेवा कम्पनीले कमिसन कटौती गर्ने प्रवृत्तिमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, ट्राभल एजेन्सीले पाउने कमिसनको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनुपर्ने माग गरे ।
सोट्टो नेपालका उपाध्यक्ष डा. दिनेश बस्नेतले ट्राभल एजेन्सीको अवधारणा नै वायुसेवा कम्पनीको सेवा अन्तिम उपभोक्तासम्म पु¥याउने सहजीकर्ताका रूपमा रहेको भन्दै कमिसनबिनाको टिकटिङ व्यवसाय दिगो हुन नसक्ने बताए ।
उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म वायुसेवा कम्पनीअनुसार ट्राभल एजेन्सीले २, ५, ७ र ८ प्रतिशतसम्म कमिसन पाउने गरेका थिए । अहिले भने नेपालमा उडान गर्ने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले कमिसन हटाएर शून्यमा झारेका छन् ।

‘अहिले करिब ९० प्रतिशत एयरलाइन्सले कमिसन शून्य बनाएका छन्,’ बस्नेतले भने, ‘एयरलाइन्सले कमिसन नदिएपछि अफिस भाडा, कर्मचारी खर्च, प्रविधिको खर्च र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करलगायत दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने समस्या व्यवसायीलाई परेको छ ।’
कमिसन नपाएपछि एजेन्सीहरूले यात्रुसँग सेवा शुल्क लिन थाले पनि त्यसबाट मात्र व्यवसाय धान्न कठिन हुने उनले बताए । उनका अनुसार टिकट बिक्रीलाई मात्र सेवा मानेर त्यसको लागत नउठ्ने अवस्थामा ट्राभल एजेन्सीहरू क्रमशः संकटमा पर्दै गएका छन् ।
कमिसनको कानुनी ग्यारेन्टी माग
सोट्टोले ट्राभल एजेन्सीले पाउने कमिसनको कानुनी रूपमा ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । वायुसेवा कम्पनीले आफूखुसी कमिसन घटाउने वा हटाउने अवस्था अन्त्य गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
बस्नेतले एयरलाइन्सको टिकट बिक्री गर्ने एजेन्सीलाई कमिसन नदिने तर त्यही एजेन्सीले यात्रु खोज्ने, टिकट बिक्री गर्ने, टिकट परिवर्तन तथा रद्दका प्रक्रिया मिलाउने र यात्रुलाई आवश्यक सूचना दिने काम गरिरहनुपर्ने अवस्थालाई व्यावहारिक मान्न नसकिने बताए ।
‘एजेन्सीको परिभाषा नै सेवा दिएबापत कमिसन लिने हो,’ उनले भने, ‘तर एयरलाइन्सहरूले कमिसन नदिने अवस्था सिर्जना गरेपछि व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।’
सोट्टोले कमिसन पुनःस्थापनाका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग प्रत्यक्ष छलफलसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । थाई एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन्स र विमान बंगलादेशसँग यस विषयमा पत्राचार तथा प्रत्यक्ष वार्ता भएको बस्नेतले जानकारी दिए । अन्य वायुसेवा कम्पनीसँग पनि क्रमशः छलफल अघि बढाइने उनले बताए ।
भारत, श्रीलंका र बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकमा स्थानीय ट्राभल एजेन्सीलाई संरक्षण गर्ने र कमिसनको व्यवस्था गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै नेपालमा पनि एजेन्सीको व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक रहेको सोट्टोको भनाइ छ ।

प्रविधिको चुनौतीमाथि थपिएको कमिसन संकट
ट्राभल एजेन्सीहरूलाई अहिले वायुसेवा कम्पनीको कमिसन कटौती मात्र होइन, प्रविधिको तीव्र विकासले समेत चुनौती थपेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
अनलाइन टिकटिङ प्रणालीको विस्तारसँगै यात्रुले आफैं टिकट खरिद गर्न सक्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा ट्राभल एजेन्सीले आफ्नो सेवा र आम्दानीको नयाँ आधार खोज्नुपर्ने दबाबमा छन् ।
एकातिर प्रत्यक्ष अनलाइन टिकट बिक्री बढिरहेको र अर्कोतिर एयरलाइन्सले एजेन्सीलाई दिने कमिसनसमेत हटाउँदै लगेका कारण परम्परागत टिकटिङ व्यवसाय दोहोरो दबाबमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
यद्यपि समूहगत यात्रा, व्यावसायिक भ्रमण, टिकट परिवर्तन, रद्द, यात्रा व्यवस्थापन, भिसा तथा पर्यटकीय प्याकेजलगायत सेवामा ट्राभल एजेन्सीको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहेको सोट्टोको दाबी छ ।
साना व्यवसायी विस्थापित हुने चिन्ता
सोट्टो नेपालका अध्यक्ष मानबहादुर शाहीले ठूला व्यवसायीको प्रभावका कारण साना तथा मझौला ट्राभल व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार केही सीमित व्यवसायीले ट्राभल एजेन्सीको धरौटी बढाउने र व्यवसायलाई वर्गीकरण गर्ने विषयमा दबाब दिँदै आएका छन् । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि बजारमा टिक्न थप कठिन हुने उनले बताए ।
‘साना र मझौला व्यवसायीलाई सिध्याउने खेल हामी हुन दिँदैनौं,’ शाहीले भने, ‘धरौटी बढाउने र वर्गीकरण गर्ने नाममा व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने प्रयासको सशक्त प्रतिरोध गर्छौं ।’
सोट्टोले सबै एजेन्सीले समान कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा ठूलो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई मात्रै लाभ पुग्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताएको छ ।

बस्नेतले ठूलो कारोबार गर्ने एजेन्सीले कारोबारको परिमाणका आधारमा केही बढी लाभ पाउनु स्वाभाविक भए पनि नयाँ तथा साना व्यवसायीलाई बजारबाटै बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित नभएको बताए ।
‘लाइसेन्स लिएर, धरौटी राखेर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध भएर व्यवसाय गर्ने सबै एजेन्सीलाई समान अवसर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
‘चार्टरमा पनि सिन्डिकेट चि¥यौं’
अध्यक्ष शाहीले सोट्टोले विगतदेखि नै ठूला व्यवसायी तथा वायुसेवा कम्पनीबाट हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको बताए । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा चार्टर उडानका नाममा सिन्डिकेट खडा गरिएको र त्यसको सोट्टोले विरोध गरेको उनले स्मरण गरे ।
‘कोरोना महामारीका बेला चार्टर फ्लाइटका नाममा सिन्डिकेट खडा गरियो, त्यसलाई सोट्टोले नै चिरेको हो,’ उनले भने । शाहीले हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले नेपालको पर्यटन सेवा महँगो बनाएको भन्दै त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
उनका अनुसार नेपाल आउने पर्यटकका लागि हवाई टिकट नै महँगो हुँदा नेपालको पर्यटन अन्य गन्तव्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ ।
ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन माग
सोट्टोले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सरकारले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । नेपाल सन् २०१३ देखि ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीमा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै सोट्टोले नेपालको उड्डयन क्षेत्रको संरचनागत समस्या समाधान नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वायुसेवाको विस्तार कठिन हुने जनाएको छ ।

सोट्टोका उपाध्यक्ष बस्नेतले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा प्रवाह एउटै संरचनाभित्र रहँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था रहेको बताए ।
‘नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिएको छ र निष्पक्ष छानबिन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियमन र सेवा प्रदायकको भूमिका स्पष्ट रूपमा छुट्याएर संस्थागत सुधार गर्न सके नेपाली हवाई क्षेत्रको सुरक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको प्रश्न सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
ईयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्न सके नेपाल वायुसेवा निगमले कोरियालगायत नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा प्रत्यक्ष उडान विस्तार गर्न सक्ने र त्यसबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रमसमेत कम गर्न सकिने सोट्टोको भनाइ छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने
सोट्टोले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएको छ ।
सरकारको मुख्य स्वामित्व कायम राख्दै निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको धारणा छ । निगमको व्यवस्थापनमा व्यावसायिक दक्षता र निर्णय प्रक्रियामा चुस्तता ल्याउन नसके यसको वर्तमान समस्या समाधान हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अध्यक्ष शाहीले सरकारको मुख्य हिस्सा कायम राखेर कम्पनी मोडलमा लैजाँदै व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको मुख्य हिस्सा राखेर कम्पनी मोडलमा लगियो र म्यानेजमेन्ट चुस्त बनाइयो भने मात्र निगम बाँच्छ,’ उनले भने ।
मलेसियन एयरलाइन्सलगायत कम्पनीमा व्यवस्थापन सुधारका लागि व्यावसायिक नेतृत्व प्रयोग गरिएको उदाहरण दिँदै शाहीले नेपालमा पनि आवश्यक परे बाह्य तथा दक्ष व्यवस्थापन ल्याएर निगम सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

बस्नेतले पनि नेपाल वायुसेवा निगमलाई थप जहाज व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्ने र कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषयमा सोट्टोले निरन्तर पहल गर्ने बताए ।