आजबाट भृकुटीमण्डपमा सवारी मेला

काठमाडौं । हातमा नगद ५ लाख रुपैयाँ छ ? छ भने इलेक्ट्रिक गाडीको डाउन पेपेन्टको योजनामा सहभागिताका लागि तपाइँको योग्यता पुग्छ । आफ्नो आम्दानी र क्षमताअनुसार मासिक किस्ता तिर्ने सर्तसहित चाहेको ब्राण्डका गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुन्छ । 
आज (मंगलबार)देखि भृकुटीमण्डपमा सवारी मेला नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो सुरु हुँदैछ । मेलामा इलेक्ट्रिक गाडीका स्टल धेरै रहनेछन् ।  मेलामा विभिन्न कम्पनीका चार पांग्रे र दुई पांग्रेसँगै बैंक, फाइनान्स र बीमा कम्पनीका पनि स्टल रहनेछन् । मेलामा नयाँ गाडी हेर्न, खरिद गर्न र प्रदर्शनीका लागि ल्याइएका मोडल बुकिङ गर्न पाइनेछ ।
एक्स्पोमा ५५ भन्दा बढी ब्रान्ड सहभागी हुँदैछन् भने ४० भन्दा बढी नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । धेरै नयाँ मोडल इभी हुनेछन् । मेलामा ५१ स्टलमा विभिन्न उत्पादन रहनेछन् । 
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि मुलुकमा प्रयोग र बजार बिस्तार भएको हो । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा खर्च कम हुने, वातावरणलाई हानि नगर्ने र स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुने भएकाले सर्वसाधारण यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । सरकारले करमा दिएको छुट र बैंकहरूले सजिलै ऋण दिने व्यवस्था मिलाएका कारण पनि विद्युतीय गाडी किन्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ ।
नयाँ गाडीको बिक्रीलाई हेर्दा प्राइभेट एसयुभीमा विद्युतीयको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस आधारमा नर्वेपछि नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार नेपालमा १५ लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्मका विद्युतीय गाडी भित्रिइरहेका छन् । सस्तोदेखि धेरै सुविधा भएका महंगा गाडीसम्ममा नेपालीको आकर्षण देखिएको छ । गाडीको आयात बढेसँगै अब चार्जिङ स्टेसन र सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् ।
सरकारले हालसालै ’राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ लागू गरेको छ । यसले सुरक्षित, सस्तो र दिगो यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न हरित यातायातलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस नीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ । देशमा दर्ता भएका करिब ६२ लाख ५० हजार सवारीसाधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी त मोटरसाइकल मात्र छन् । अत्यधिक मोटरसाइकलका कारण दुर्घटना, ट्राफिक जाम र प्रदूषण बढेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती पनि नीतिले देखाएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ नेपालभर करिब दुई हजारवटा चार्जिङ स्टेसन बनिसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि अधिकारीका अनुसार सरकारले सयभन्दा बढी र निजी क्षेत्रले १९ सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन तयार पारेका छन् । अहिले देशका मुख्य सहरहरूमा गाडी चार्ज गर्ने सुविधा पुगिसकेको छ । अब सरकारले निजी गाडीलाई मात्र नभई विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई पनि बढावा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
मुलुकमा इभी आयात निकै उत्साहजनक छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका १० हजार ८४५ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यसमा ५० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमतासम्मका गाडीहरू छन् । त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भने यो संख्या अझ धेरै अर्थात् १३ हजार ५६७ थियो, जसको मूल्य करिब ३१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसलाई अझ सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । नाडाका पूर्वअध्यक्ष थापा सरकारले विद्युतीय गाडी आयातका लागि निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताउँछन् । कमसल गाडी भित्राउन रोक लगाएर भरपर्दो र गुणस्तरीय गाडी मात्र आयात गर्ने नीति लिएमा उपभोक्तालाई धेरै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । यसका साथै, गाडी आयातकर्ताहरूले गाडीसँगै त्यसका पार्टपुर्जा र मर्मतका लागि आवश्यक उपकरण पनि अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।